गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शेती लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र नाशिक जिल्ह्यात यावर्षी झालेल्या अति पावसामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे त्रास देऊ नये असा आदेश दिल्याने आजचे लिलाव स्थगित करण्यात आले.

आज त्र्यंबकेश्वर शाखेत लिलावाची प्रक्रिया होणार असल्याची माहिती मिळताच शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, मोती नाना पाटील यांच्यासह अनेक शेतकरी आंदोलक मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले होते.

त्यांनी लिलाव उधळून लावण्याची तयारी केली होती. मात्र बँकेच्या अधिकाऱ्यांनीच “लिलाव रद्द करण्यात आला आहे” असे जाहीर केल्याने संघर्षाची वेळ टळली.

दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारे त्रास देऊ नये असे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्याच आदेशाची अंमलबजावणी आता नाशिक जिल्ह्यात दिसू लागली आहे.

नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकरी संघटनांचे १ जून २०२३ पासून म्हणजेच तब्बल ८९० दिवसांपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. आज लिलावाच्या स्थळी हे आंदोलक पोहोचल्याने प्रशासनाने निर्णय जाहीर केला.

शेतकरी नेते भगवान बोराडे यांनी सांगितले :
“आम्ही आज लिलाव उधळून लावण्यासाठी आलो होतो. मात्र बँकेनेच लिलाव स्थगित केल्याने आम्हाला संघर्ष करावा लागला नाही. ही आमच्या आंदोलनाची आंशिक विजयाची सुरुवात आहे. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी व कर्जवसुली स्थगितीचा निर्णय कायमस्वरूपी व्हावा अशी आमची मागणी आहे.”

  • नाशिक जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून अवकाळी पाऊस व दुष्काळ यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत.
  • कर्ज फेडण्याची क्षमता नसतानाही लिलावाच्या टांगती तलवार शेतकऱ्यांवर लटकत होती.
  • अनेक शेतकरी मानसिक तणावाखाली होते.

आजचा निर्णय तात्पुरता दिलासा देणारा असला तरी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहे असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.

🔎 भविष्यातील चित्रशासनाने दिलेली ही स्थगिती तात्पुरती आहे की दीर्घकालीन, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफी, व्याजमाफी आणि स्थायी उपाययोजना न झाल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.

त्र्यंबकेश्वर शाखेतील आजचा लिलाव स्थगित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र प्रश्न कायम आहे – कर्जमाफी कधी होणार? शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता कशी मिळणार? आजच्या निर्णयामुळे शेतकरी आंदोलकांचा आत्मविश्वास वाढला असून शासनाने आता ठोस धोरण राबवावे, अशी एकमुखाने मागणी होत आहे.