दिव्य भारत बीएसएम न्यूज), दि. 21 ऑक्टोबर 2025 :
मुंबई (प्रतिनिधी : सुभान शेख):-

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची दिवाळी पुन्हा एकदा अंधारमय होण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील बहुतांश भागात जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि सततच्या पावसामुळे सोयाबीनसह खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पिकाची वाढ खुंटल्याने आणि जमिनीत पाणी साठल्यामुळे किडींचा प्रादुर्भाव वाढला असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात जवळपास 40 ते 60 टक्के घट झाल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात तात्काळ सोयाबीन हमीभाव केंद्र सुरू करणे आणि भावांतर योजना लागू करणे यासाठी शेतकरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच स्थानिक प्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे मागणीचा सूर लावला आहे.
अतिवृष्टीचा फटका — शेतकऱ्यांच्या घामाचे ओले अश्रू:धाराशिव, लातूर, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, अमरावती, बुलढाणा, जळगाव, वाशिम, नंदुरबार आदी जिल्ह्यांमध्ये सततच्या पावसाने पिकाखालील जमीन खरडून गेली. सोयाबीनच्या शेंगा न भरल्याने उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेला घास पुन्हा एकदा निसर्गाने हिरावून घेतला आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून, मजुरांचे पैसे, कर्जाचे हप्ते आणि दिवाळीचा खर्च भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांना नाईलाजाने खुल्या बाजारात सोयाबीन विकावी लागत आहे.

हमीभाव ५३२८ रुपये; बाजारभाव फक्त ३५०० रुपये!केंद्र शासनाने सोयाबीनचा हमीभाव ५३२८ रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केला असला, तरी सध्या बाजारात व्यापारी ३००० ते ३५०० रुपये इतक्या दरानेच खरेदी करत आहेत. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चच ४५०० रुपयांपर्यंत पोहोचलेला असताना, मिळणारा बाजारभाव तोट्याचा ठरत आहे. हमीभाव केंद्रे अद्याप सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या दयेवर जगावे लागत आहे. यामुळे हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री केल्याने शेतकऱ्यांचे हजारो कोटींचे नुकसान होत आहे.
भावांतर योजनेची मागणी पुन्हा चर्चेत: विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका 2024 दरम्यान राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या वचनात हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री केल्यास “भावांतर योजना” लागू करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत हमीभाव आणि प्रत्यक्ष विक्री किंमत यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद होती. परंतु अद्याप या योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी हजारो शेतकरी दिवाळीपूर्वी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

राज्य शासनाने घ्यावी तातडीची पावले: धाराशिव जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी नेते आणि विविध कृषी संघटनांनी मा. ना. श्री. जयकुमारजी रावल, पणन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांच्याकडे निवेदन सादर करून पुढील मागण्या केल्या आहेत —

1. राज्यात तात्काळ सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू करावीत.
2. शेतकऱ्यांनी बाजारात कमी दराने विकलेले सोयाबीन हमीभावाच्या निकषावर नोंदवावे.
3. हमीभाव आणि विक्री किंमत यातील फरक भावांतर योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावा.
4. हमीभाव केंद्रांची सुरूवात दिवाळीपूर्वी करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकेल.
5. सोयाबीनबरोबरच तूर, कापूस, मका आणि मूग पिकांनाही या योजनेत समाविष्ट करावे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे:

धाराशिव तालुक्यातील शेतकरी बबनराव देशमुख यांनी सांगितले,:“सोयाबीनचा खर्च ४५०० रुपये येतोय आणि व्यापारी ३२०० रुपये देतोय. सरकारने हमीभाव केंद्र सुरू केल्याशिवाय शेतकरी पूर्णपणे तोट्यात जाणार. दिवाळी जवळ आली आहे, पण मदत मिळत नाही.” तर बीड जिल्ह्यातील शेतकरी सौ. चंद्रकला घुगे म्हणाल्या,“भावांतर योजनेचा लाभ मिळाला तरच शेतकरी दिवाळी साजरी करू शकतील. अन्यथा प्रत्येक घरात निराशा पसरेल.”:
सरकारने दिलासा देणे गरजेचे: महाराष्ट्र कृषी उत्पादन मंडळानेही नुकत्याच दिलेल्या अहवालात राज्यातील सोयाबीन उत्पादनात जवळपास 45% घट झाल्याचे नमूद केले आहे. या परिस्थितीत हमीभाव केंद्र सुरू करणे आणि भावांतर योजना लागू करणे ही सरकारची तातडीची जबाबदारी आहे. राज्याचे पणन मंत्री श्री. जयकुमारजी रावल यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली असून, लवकरच यावर निर्णय होईल अशी अपेक्षा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आहे. हमीभाव केंद्र सुरू करणे आणि भावांतर योजना लागू करणे म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाचा नवा श्वास आहे. निसर्गाच्या कोपानंतर शासनाने दिलासा देणे ही काळाची गरज आहे.

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज
येडशी प्रतिनिधी : सुभान शेख
मुख्य संपादक डॉ. भागवत महाले