पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुका संपूर्णपणे डोंगरदऱ्यात वसलेला, आदिवासी बहुल आणि विकासाच्या अनेक सुविधांपासून वंचित असलेला प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. परंतु या भागातील सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे शिक्षण घेत असलेल्या आदिवासी मुलांना पिण्याचे शुद्ध पाणीही उपलब्ध नाही, ही अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

मोखाडा तालुक्यातील नावाजलेल्या पीएम जिल्हा परिषद शाळा, मोखाडा येथे ४०० ते ५०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शाळा दहावीपर्यंत असून तरीही विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना पाण्यासाठी अक्षरशः भटकंती करावी लागते. शाळेच्या परिसरात पाण्याची कोणतीही व्यवस्था नसल्याने विद्यार्थ्यांना रस्ता क्रॉस करून शेजारील हॉटेलमध्ये जाऊन तहान भागवावी लागत आहे.या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षणातील सातत्य अत्यंत धोक्यात येत आहे.

मोखाड्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, शालेय समिती सदस्य मावळे कैलास टोकरे यांनी या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.त्यांनी सांगितले:“मोखाडा तालुक्यातील ही प्रमुख जिल्हा परिषद शाळा आहे. ५०० मुलं शिकतात आणि त्यांना एक ग्लास पिण्याचे पाणीही मिळत नाही? आम्ही आमदार, खासदार, ZP चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समितीचे BDO—सर्वांना लेखी निवेदनं दिली. पण आदिवासी मुले असल्यानेच ही समस्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवली जात आहे.”

टोकरे यांनी त्यांच्या स्वतःच्या विहिरीतून पाणी पुरवठ्याची तयारी व्यक्त केली असतानाही प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

मोखाडा तालुक्यात एकूण 14 केंद्रे आणि 155 जिल्हा परिषद शाळा आहेत.
या पैकी अनेक शाळांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई आहे.

विद्यार्थ्यांना शाळेत पिण्याचे पाणी नसल्याने—

  • काही विद्यार्थ्यांना तहान सहन करावी लागते
  • काही मुलांना पुन्हा-पुन्हा हॉटेलकडे धाव घ्यावी लागते
  • अपघाताचा धोका वाढतो
  • वर्गात लक्ष कमी होते
  • निर्जलीकरणासारखे आजार उद्भवतात

शाळेतील शिक्षक आणि पालकांनी वारंवार निवेदनं दिली, पण प्रशासनाने आजवर एकदाही प्रत्यक्ष उपाययोजना केली नाही.

“पाण्यासारखी मूलभूत गरज नसल्याने मुलं अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत. अनेक वेळा हॉटेलजवळ अपघात होण्याची भीती वाटते. शाळेची स्थिती ठोस उपाययोजनेची मागणी करते.”

गावातील अनेक पालकांनी तीव्र रोष व्यक्त केला.एका पालकाने सांगितले :“शासन शाळा चालवते, शिक्षणमोहीम राबवते… पण पाण्यासाठी मुलांना वणवण फिरवलं जातं. असं असेल तर आम्ही आमच्या मुलांचं भविष्य कोणावर सोपवायचं?”दुसऱ्या पालकाने आक्रोश केला : “जर शासनाला पाणी द्यायचंच नसेल तर आम्ही भिक मागून देऊ, पण आमच्या आदिवासी मुलांना पाणी मिळावंच.”

कैलास टोकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार—

  • पंचायत समितीचे BDO पगारे
  • गटशिक्षणाधिकारी गीता मॅडम
  • जिल्हा परिषदेचे अनेक अधिकारी

…यांना वेळोवेळी निवेदनं देण्यात आली. मात्र, निवेदनांची नुसती पावती घेऊन फाईली धूळ खात पडल्या, अशी ग्रामस्थांची तक्रार आहे.

शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाणी उपलब्ध नसल्यामुळे—

  • शिक्षण खंडित होते
  • आरोग्य बिघडते
  • मानसिक ताण वाढतो
  • उष्माघाताचा धोका
  • मुलींना जास्त त्रास

हा प्रश्न केवळ पाण्याचा नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांचा उल्लंघन आहे.

“जर १५ दिवसांत शाळेत पाणीपुरवठा सुरू झाला नाही तर आम्ही मोठं आंदोलन करू. मुलांच्या हक्कासाठी आम्ही मागे हटणार नाही.”

मोखाडा तालुक्यातील ही घटना केवळ एका शाळेची नाही, तर आदिवासी भागातील प्रशासनाच्या उदासीनतेची वेदनादायक कथा आहे. शिक्षणाच्या हक्कासोबतच पाण्याचा हक्कही मुलांना नाकारणे हे समाजासाठी लाजिरवाणे आहे.

आता प्रश्न असा—शासन जागे होणार का?
की मोखाड्यातील विद्यार्थी तहान भागवण्यासाठी रस्ते क्रॉस करतच राहणार