उरण (रायगड) : प्रतिनिधी – विठ्ठल ममताबादे :-

उरण तालुक्यातील जुना शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा) या गावातील ग्रामस्थांच्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या मागणीस अखेर सकारात्मक दिशा मिळाली आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पुनर्वसनासाठी मंजूर केलेली जमीन हस्तांतरित केली असून, ग्रामस्थांचे पुनर्वसन जलदगतीने करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

४० वर्षांपासून प्रलंबित मागणी :

शेवा कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळ व ग्रामस्थ यांच्या वतीने पुनर्वसनाची मागणी गेल्या ४० वर्षांपासून केली जात होती. ग्रामस्थांना मूलभूत नागरी सेवा सुविधा मिळण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ग्रामस्थांनी अनेक आंदोलने केली तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (८६५५ ऑफ २०२५) दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि केंद्र शासनाची भूमिका :

मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारचे वकिल डी. पी. सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, डिसेंबर २०२५ पर्यंत शेवा कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल. त्यानुसार न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

दरम्यान, १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी केंद्र शासनाने जेएनपीटी टाउनशीपला लागून असलेली जमीन पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केली आहे. यामुळे ग्रामस्थांच्या दीर्घकालीन मागणीला न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जेएनपीटी प्रशासनाची बैठक :

२९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जेएनपीटी प्रशासन भवन येथे झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ग्रामस्थांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीत पुनर्वसनासाठी शासनाच्या मापदंडानुसार सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन ग्रामस्थांना देण्यात आले.

या बैठकीत जेएनपीए चेअरमन उन्मेष वाघ, सचिव मनिषा जाधव, डिप्टी कलेक्टर भारत वाघमारे, तहसीलदार उद्धव कदम, गटविकास अधिकारी सर्जेराव पाटील, एमआयडीसी उरणचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, पोलीस प्रशासन, तसेच महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियनचे नेते रमेश कोळी आणि अध्यक्ष नंदकुमार पवार उपस्थित होते.

ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा निर्णय पुढे ढकलला :

ग्रामस्थांनी २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी समुद्री चॅनेल बंद आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु केंद्र सरकार व जेएनपीटी प्रशासनाकडून सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याने हे आंदोलन तत्काल पुढे ढकलण्यात आले असल्याचे नेते रमेश कोळी यांनी जाहीर केले.

ग्रामस्थांच्या मागण्या:

• शासन मापदंडानुसार पुनर्वसनाची गावे उपलब्ध करून द्यावीत.
• पुनर्वसित गावात पाणी, वीज, आरोग्य, शाळा, रस्ते यांसारख्या सर्व नागरी सुविधा द्याव्यात.
• ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा कायमची बंद करण्याबाबत उपजिल्हाधिकारी रायगड यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा.
• कोळी समाजाच्या पारंपारिक उपजीविकेचे रक्षण व्हावे.

ग्रामस्थांचा दिलासा आणि अपेक्षा :

केंद्र सरकारकडून जमीन हस्तांतरित झाल्यामुळे ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामस्थांनी यावर समाधान व्यक्त केले असून, शासनाने आता तत्काळ निर्णय घेऊन पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
जुना शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा) ग्रामस्थांच्या दीर्घकाळच्या लढ्याला यश येताना दिसत आहे. केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यातील समन्वयातून डिसेंबर २०२५ पर्यंत पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी आशा ग्रामस्थांना वाटते.

✍️ लेखक : विठ्ठल ममताबादे, उरण (रायगड)
दिव्य भारत बीएसएम न्यूज