मुंबई, दि. २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा. आचार्य देवव्रत यांनी आज सकाळी राजभवन, मुंबई येथे आदिवासी समाजाच्या प्रमुख प्रतिनिधींशी विशेष बैठक घेऊन आदिवासी समाजासमोरील विविध गंभीर प्रश्नांवर सखोल चर्चा केली. या भेटीदरम्यान आदिवासी समाजाच्या शिष्टमंडळाने शासनाकडून अपेक्षित असलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्यांचा ठोस आढावा राज्यपालांसमोर मांडला.

या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री मा. नरहरी झिरवाळ, माजी मंत्री आणि आमदार मा. राजेंद्र गावित, मा. भिमराव केराम, मा. आमश्या दादा पाडवी, मा. राजेश पाडवी, मा. शांताराम मोरे यांसह राज्यातील विविध आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये अशोक बागुल, राम चौरे, के. के. गांगुर्ड, पंकज ठाकरे, डॉ. संजय दाभाडे, डॉ. संतोष सुपे, सतीश लेंभे, सविता लेंभे आदींचा समावेश होता.

बैठकीदरम्यान आदिवासी समाजाच्या शिष्टमंडळाने अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे राज्यपालांसमोर मांडले. त्यापैकी काही ठळक मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत —

1️⃣ बाह्य स्रोत भरती रद्द करावी — आश्रमशाळा व आदिवासी विभागातील बाह्य स्रोतांद्वारे होणारी शिक्षक व कर्मचारी भरती रद्द करून स्थानिक पात्र युवकांना प्राधान्य द्यावे.

2️⃣ धनगर आणि बंजारा समाजाची आदिवासींमध्ये होणारी घुसखोरी थांबवावी — यामुळे वास्तविक आदिवासींच्या हक्कांवर अन्याय होत असल्याचे प्रतिनिधींचे मत होते.

3️⃣ रोजंदारी शिक्षकांना कायमसेवेचा दर्जा द्यावा — अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या रोजंदारी शिक्षकांना न्याय मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.

4️⃣ पेसा भरती नियमित करावी — ग्रामसभेच्या शिफारशीवर भरती होणाऱ्या पेसा पदांमध्ये पारदर्शकता आणि नियमितता आणावी.

5️⃣ अधिसंख्य रिक्त पदे त्वरित भरावीत — आदिवासी शाळांमधील शिक्षक, लिपिक, सेवक आदी पदांची भरती लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी झाली.

6️⃣ आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या बैठका नियमित घेण्यात याव्यात — शासन आणि आदिवासी प्रतिनिधींमध्ये सतत संवाद सुरू राहावा, अशी मागणी सर्वानुमते करण्यात आली.
🔹 राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे मार्गदर्शन आणि आवाहन: आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधींचे मुद्दे अत्यंत लक्षपूर्वक ऐकल्यानंतर राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यांनी सांगितले की, “आदिवासी समाज हा निसर्गाशी एकरूप असलेला समाज आहे. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीकडे वळणे हेच त्यांच्या विकासाचे खरे साधन ठरू शकते.” राज्यपालांनी पुढे स्पष्ट केले की “रासायनिक शेतीमुळे केवळ जमिनीची सुपीकता नाही तर मानवी आरोग्यही धोक्यात येत आहे. सेंद्रिय शेतीमुळे पर्यावरण, माती आणि माणूस — या तिन्हींचे रक्षण होऊ शकते. त्यामुळे आदिवासी समाजाने आपल्या परंपरागत शेतीपद्धतीला आधुनिक सेंद्रिय तंत्रज्ञानाशी जोडून नवे उदाहरण निर्माण करावे.” त्यांनी सांगितले की, सेंद्रिय शेतीसाठी शासन ‘सर्वतोपरी सहकार्य’ देईल. प्रशिक्षण, बियाणे, शेतीसाठी आवश्यक साधने आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक योजना शासनस्तरावर सुरू करण्यात येतील. राज्यपालांनी उपस्थित प्रतिनिधींना आवाहन केले की, “आपल्या गावांमध्ये तरुणांनी एकत्र येऊन सेंद्रिय शेती, गोमूत्र व शेणावर आधारित जैविक खते तयार करावीत. शासन अशा गटांना आर्थिक मदत आणि तांत्रिक मार्गदर्शन देईल. आपण आपल्या गावाचा आणि समाजाचा विकास आपल्या हाताने करायचा आहे.”