ही कारवाई तहसीलदार रामजी रामसिंग राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभाग आणि सुरगाणा पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने केली. जप्त करण्यात आलेल्या धान्याची एकूण किंमत सुमारे ₹८.९४ लाख एवढी आहे. हे धान्य आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत बेकायदेशीररीत्या साठवून ठेवण्यात आले असल्याचा प्राथमिक संशय आहे.

दि. १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी दुपारी साडेबारा वाजता तहसीलदार रामजी राठोड यांना गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की सुरगाणा–उंबरठाण रोडलगत मोतीबाग परिसरात एक आयशर ट्रक (MH 15 JC 6096) बेवारस अवस्थेत उभा आहे आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर धान्य साठवलेले आहे.

तहसीलदारांनी तात्काळ पुरवठा निरीक्षण अधिकारी हर्षद छगन नेरकर (वय ४२) यांना आदेश देऊन पत्र क्रमांक पुरवठा/कावि/१३८/२०२५ मार्फत घटनास्थळी जाऊन कारवाई करण्यास सांगितले.

नेरकर यांनी त्वरित तपास पथक तयार केले. या पथकात बी.एस. बाघ (पुरवठा निरीक्षक) तसेच पंच म्हणून यशवंत ब्रम्हे (३२), नितीन बाथमारे (३४), श्याम भंडारी (३८) आणि संतोष महाले (४२) यांचा समावेश होता.

हे सर्व अधिकारी आणि पंच शासकीय वाहन MH 15 JH 5631 ने दुपारी १ वाजता घटनास्थळी पोहोचले.

मोतीबाग येथे पोहोचल्यावर पथकाला आयशर गाडी (MH 15 JC 6096) संशयास्पद स्थितीत उभी असल्याचे आढळले. सुरुवातीला गाडीचा चालक वा मालक कोणीही उपस्थित नव्हता. सुमारे अर्धा तासाने एक व्यक्ती घटनास्थळी आला. विचारणा केल्यावर त्याने स्वतःचे नाव संतोष निमा बागुल (वय ४३, रा. सुरगाणा, जि. नाशिक) असे सांगितले आणि गाडी त्याचीच असल्याचे मान्य केले.पुढील चौकशीत त्याने सांगितले की, “या गाडीत भाताचे धान भरले आहे.” मात्र जेव्हा त्याच्याकडून खरेदी-विक्रीसंबंधी पावत्या मागण्यात आल्या, तेव्हा त्याच्याकडे कोणतेही वैध दस्तऐवज नव्हते. संशय अधिक दृढ झाल्याने पंचांच्या उपस्थितीत ही गाडी ताब्यात घेऊन थेट तहसील कार्यालयात आणण्यात आली.

तहसीलदार रामजी राठोड, पुरवठा अधिकारी, पंच व महसूल कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत गाडीतील साठ्याची सखोल तपासणी करण्यात आली. तपासात गाडीमध्ये खालील प्रमाणे धान्य आढळले :

1 भाताचे धान 91 गोण्या × 70 किलो 63 क्विंटल ₹1,46,510/-
2 तांदूळ 128 गोण्या × 50 किलो 64 क्विंटल ₹2,24,000/-
3 गहू 19 गोण्या × 50 किलो 9.5 क्विंटल ₹23,750/-
एकूण — — 136.5 क्विंटल ₹3,94,260/-

याशिवाय आयशर गाडीची (MH 15 JC 6096) किंमत धरून एकूण मुद्देमालाची रक्कम ₹८,९४,२६०/- एवढी ठरते.

संतोष बागुल याने आपला बचाव करताना सांगितले की, “मी हे धान्य शेतकऱ्यांकडून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अनुज्ञप्ती (परवाना क्र. 183) अंतर्गत विकत घेतले आहे,” असे सांगून त्याने बाजार शुल्क पावती दाखविली.मात्र महसूल अधिकाऱ्यांनी तपासल्यावर पावत्या व प्रत्यक्ष साठ्यात मोठी तफावत आढळली. याशिवाय, धान्याची पॅकिंग व गोण्यांवरील चिन्हे पाहता हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील (PDS) धान्य असल्याचा ठोस संशय निर्माण झाला.

संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल तहसीलदारांकडे सादर केल्यानंतर पुरवठा निरीक्षण अधिकारी हर्षद नेरकर यांनी स्वतः सुरगाणा पोलिस ठाण्यात उपस्थित राहून फिर्याद दाखल केली.त्यांच्या फिर्यादीत नमूद केले आहे की, “सदर धान्य हे काळ्या बाजारात जादा दराने विक्रीसाठी नेले जात होते. संबंधित व्यक्तीकडे वैध परवाना नसल्याने आणि दस्तऐवजांत विसंगती आढळल्याने आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ च्या कलम ३ व ७ अंतर्गत कारवाई व्हावी.”सुरगाणा पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

या घटनेनंतर तहसीलदार रामजी राठोड यांनी पत्रकार परिषद घेत सांगितले,“सरकारच्या योजनांमधून गरीब जनतेसाठी दिले जाणारे रेशन धान्य कोणीही काळ्या बाजारात विकू शकत नाही.अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर आम्ही शून्य सहनशीलता ठेवणार आहोत. दोषींना कठोर शिक्षा होईल.”तहसीलदारांनी पुढे सांगितले की, जप्त धान्याची मोजणी सुरू असून, संपूर्ण साठा शासकीय गोदामात सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. संबंधित व्यापाऱ्याच्या परवान्यांची, मालमत्तेची आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे.

या प्रकरणात सुरगाणा पोलिस निरीक्षक व त्यांच्या पथकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी घटनास्थळी पंचनामा करून गाडी, धान्य व संबंधित कागदपत्रे जप्त केली. सध्या व्यापारी संतोष बागुल याच्यासह इतर सहकाऱ्यांची सखोल चौकशी केली जात आहे. पोलिसांकडून त्याचे बँक व्यवहार, मोबाईल कॉल डिटेल्स आणि संपर्कांचे विश्लेषण सुरू आहे.

या घटनेनंतर सुरगाणा व परिसरात जनतेत तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाकडे दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.समाजसेवकांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत म्हटले — “गरिबांच्या तोंडचा घास चोरून काळ्या बाजारात विकणाऱ्यांना शिक्षा मिळालीच पाहिजे. हा अपराध समाजविरोधी असून यावर तत्काळ न्याय व्हावा.”महिला बचतगटांच्या प्रतिनिधींचा उद्गार —“आम्ही महिनोन्‌महिने रेशनसाठी रांगेत उभ्या राहतो, आणि तेच धान्य बाजारात विकले जाते, हे अमानुष आहे. सरकारने अशा लोकांना उघडपणे शिक्षा दिली पाहिजे.”

या कारवाईने प्रशासनाबद्दल जनतेचा विश्वास दृढ झाला आहे. स्थानिक नागरिकांचा एकमुखी सूर असा आहे की,“ही कारवाई एक पाऊल आहे, पण अशा धाडी सातत्याने झाल्या पाहिजेत. तेव्हाच काळ्या बाजारातील रॅकेट पूर्णपणे संपेल.”शेतकऱ्यांनीही या धाडसी कारवाईचे स्वागत केले आहे. “शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंत पोहोचावा, यासाठी महसूल विभागाने अशा मोहिमा कायम ठेवल्या पाहिजेत,” असे त्यांनी नमूद केले.

मोतीबाग परिसरात झालेली ही धाड महसूल विभागाच्या जागरूकतेचे प्रतीक आहे.यातून स्पष्ट संदेश गेला आहे की — गरिबांच्या अन्नावर डाका टाकणाऱ्यांना शासन सोडणार नाही.ही कारवाई केवळ एक प्रशासकीय उपक्रम नसून, समाजात न्याय आणि पारदर्शकता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे.जर अशा मोहिमा सातत्याने सुरू राहिल्या, तर काळ्या बाजारातील रेशन धान्याचा गोरखधंदा कायमचा बंद होईल, यात शंका नाही.