वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार:

मोरेश्वर लहांगे यांनी सांगितले की, वनहक्क समिती ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानिक अधिकारांच्या चौकटीत काम करत आहे. आदिवासी समाजाला वनजमिनीवरील हक्क मिळावेत, हा या समितीचा मुख्य उद्देश असून दाभोण गावातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी समिती सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

“वनपट्टे मिळाले तर केवळ जमीन मिळणार नाही, तर आदिवासी कुटुंबांचे जीवनमान उंचावेल, बेरोजगारी कमी होईल आणि गावातून होणारे स्थलांतर थांबेल,” असे ठाम मत मोरेश्वर लहांगे यांनी व्यक्त केले.

आदिवासी समाज आजही योजनांपासून वंचित :

लहांगे यांनी सरकारवरही अप्रत्यक्ष टीका करत सांगितले की, बाबासाहेब आंबेडकरांनी आदिवासी समाजाला मोठे हक्क दिले असतानाही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे आजही अनेक आदिवासी शेतकरी सरकारी योजनांपासून वंचित राहिले आहेत.“संविधानामुळेच आज आदिवासी समाजातील अनेक जण अधिकारी, कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहेत. ही जाणीव प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वनपट्ट्यांमुळे विकासाला गती :

दाभोण गावात वनपट्टे मिळाल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा तरुण वर्गाला होणार आहे. स्वतःची शेती असल्यास रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, शेतीपूरक व्यवसाय सुरू होतील आणि तरुणांना शहरांकडे स्थलांतर करण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे गावाचा सामाजिक व आर्थिक विकास वेगाने होईल, असा विश्वास ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.

आदिवासी हक्कांसाठी संघर्ष सुरूच राहणार :

मोरेश्वर लहांगे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी, तसेच शोषित-वंचित घटकांसाठी लढणे हे आमचे कर्तव्य आहे. दाभोण गावातील शेतकऱ्यांना वनपट्टे मिळेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही.” वनहक्क समितीच्या या प्रयत्नांना दाभोण गावातील शेतकरी, तरुण आणि ग्रामस्थांचा मोठा पाठिंबा मिळत असून लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

न्यायाच्या प्रतीक्षेत दाभोण गाव:

सध्या सर्व प्रस्ताव प्रांत कार्यालयात प्रलंबित असून, शासनाने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. जर हे प्रस्ताव मंजूर झाले, तर दाभोण गावातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात एक ऐतिहासिक बदल घडेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.