गहू कापणी यंत्रांच्या वाढत्या वापरामुळे मजुरांचे रोजगार धोक्यात; ग्रामीण भागात उपासमारीची भीती, शासनाकडे मदतीची मागणी

✍️ दिव्य भारत बीएसएम न्यूज वृत्तसेवा : सोमवार : दिनांक : १६-०३-२०२६

मुदखेड :(प्रतिनिधी : साहेबराव गागलवाड):-

मुदखेड तालुक्यासह परिसरात सध्या गहू कापणीचा हंगाम सुरू असताना आधुनिक कापणी यंत्रांच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक पद्धतीने हाताने कापणी करणाऱ्या मजुरांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. यंत्रांच्या मदतीने शेतकऱ्यांचे काम जलद आणि कमी खर्चात होत असले तरी दुसरीकडे अनेक मजूर कुटुंबांच्या हातचे काम हिरावले जात असल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी अनेक मजुरांना रोजगार मिळत नसल्याने उपासमारीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

कापणी हंगामातील बदललेले चित्र

पूर्वी गहू कापणीचा हंगाम सुरू झाला की गावागावातील मजुरांसाठी तो रोजगाराचा मोठा स्रोत मानला जात असे. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे या हंगामी कामावर अवलंबून असत.

महिलांसह संपूर्ण कुटुंब कापणीच्या कामात सहभागी होत असे
काही दिवसांपासून आठवडाभरपर्यंत सातत्याने काम मिळत असे
कापणीमुळे मजुरांच्या घरात आर्थिक उत्पन्नाचे साधन निर्माण होत असे

मात्र गेल्या काही वर्षांत शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. यामध्ये हार्वेस्टर किंवा कापणी यंत्रांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला आहे.या यंत्रांच्या मदतीने काही तासांतच मोठ्या क्षेत्रातील गहू कापणी पूर्ण केली जाते. परिणामी हाताने कापणी करणाऱ्या मजुरांना काम मिळण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे.

मजूर वर्गासमोर निर्माण झालेले संकट

गावोगावी आता असे चित्र दिसून येत आहे की, कापणीचा हंगाम असूनही मजूर रिकामे बसलेले दिसतात.

मजूर वर्गाच्या मते :

शेतकरी यंत्रांकडे वळत असल्याने मजुरांना काम मिळत नाही
रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे उत्पन्न बंद झाले आहे
घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, अन्नधान्य यासाठी पैसे मिळत नाहीत

अनेक मजूर सांगतात की,“पूर्वी गहू कापणीच्या काळात १०-१५ दिवस तरी सतत काम मिळायचे. आता दोन-तीन तासांत यंत्र संपूर्ण शेत कापून टाकते. त्यामुळे आम्हाला कामच मिळत नाही.”

शेतकऱ्यांची भूमिका

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कापणी यंत्रे फायदेशीर ठरत आहेत.

कमी वेळेत मोठ्या क्षेत्राची कापणी
मजुरांवरील खर्च कमी
पावसाच्या भीतीमुळे जलद काम पूर्ण

मात्र यंत्रांच्या या फायद्यांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक असलेला मजूर वर्ग मात्र संकटात सापडला आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

ग्रामीण भागातील अनेक गरीब कुटुंबे शेतीमजुरीवर अवलंबून असतात. कापणीसारख्या हंगामी कामांमुळे त्यांना काही प्रमाणात उत्पन्न मिळते.

यंत्रांच्या वापरामुळे –

मजुरांचे उत्पन्न कमी झाले
गावातील बेरोजगारी वाढली
कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला

काही मजूर कामाच्या शोधात इतर गावांकडे किंवा शहरांकडे स्थलांतर करत असल्याचेही समोर आले आहे.

महिलांवर सर्वाधिक परिणाम

गहू कापणीच्या कामात महिलांचा मोठा सहभाग असतो. अनेक महिला दररोज शेतात जाऊन काम करून कुटुंबाला हातभार लावत असत.

मात्र यंत्रांमुळे –

महिलांना मिळणारा रोजगार जवळजवळ बंद झाला आहे
कुटुंबाच्या उत्पन्नात घट झाली आहे
ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनावर परिणाम झाला आहे

मजुरांची शासनाकडे मागणी

ग्रामीण मजूर वर्गाने शासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत :

ग्रामीण मजुरांसाठी तातडीने पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून कामे सुरू करावीत
ग्रामविकास व सार्वजनिक कामे वाढवावीत
मजुरांसाठी विशेष आर्थिक मदत द्यावी

मजुरांचे म्हणणे आहे की,

“यंत्रयुग आले आहे, ते थांबवता येणार नाही; पण आमच्यासाठीही रोजगाराची व्यवस्था झाली पाहिजे.”

तज्ज्ञांचे मत

ग्रामीण विकास क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, शेतीतील यंत्रीकरण थांबविणे शक्य नाही, परंतु त्याचवेळी मजुरांसाठी पर्यायी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम
ग्रामीण उद्योग
रोजगार हमी योजना
शेतमाल प्रक्रिया उद्योग

या माध्यमातून ग्रामीण मजुरांना काम उपलब्ध होऊ शकते.

शासनाकडून अपेक्षित उपाययोजना

ग्रामीण भागातील मजुरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने पुढील उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे :

मनरेगा किंवा रोजगार हमी योजनेची कामे वाढवणे
ग्रामीण लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देणे
मजुरांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण
शेतमाल प्रक्रिया केंद्रांची स्थापना

शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनक्षमता वाढत असली तरी त्याचा परिणाम ग्रामीण मजूर वर्गावर होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. गहू कापणी यंत्रांच्या वाढत्या वापरामुळे अनेक मजूर कुटुंबांचे रोजगार हिरावले जात आहेत.यंत्रयुगाच्या वेगात ग्रामीण मजुरांचे हात रिकामे राहू नयेत, यासाठी शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा अनेक गरीब कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही