घानवळ जिल्हा परिषद शाळेत शालेय पोषण आहाराचा दर्जा खालावला
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ; पालक व ग्रामस्थांकडून चौकशीची मागणी
दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : मंगळवार दिनांक : 14 एप्रिल 2026
मोखाडा ” प्रतिनिधी : अशोक मालक ) :- शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व शैक्षणिक प्रगतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहार योजनेबाबत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मोखाडा तालुक्यातील घानवळ येथील जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा पोषण आहार अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असल्याची तक्रार समोर आली असून या प्रकारामुळे पालक, ग्रामस्थ आणि शिक्षणप्रेमींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी व उपस्थिती वाढविण्यासाठी आणि शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्न देऊन त्यांचे आरोग्य सुदृढ ठेवणे आणि शिक्षणाकडे त्यांचा कल वाढविणे हा आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीतील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू झालेली ही योजना नंतर संपूर्ण देशभर प्रभावीपणे राबविण्यात आली.
राज्यात ही योजना स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळा, वस्तीशाळा तसेच महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना केंद्रांमध्ये राबविण्यात येते. केंद्र शासनाने २००७–०८ या शैक्षणिक वर्षात या योजनेचा विस्तार केला. शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटातील इयत्ता पहिली ते पाचवीतील विद्यार्थ्यांसाठी ती लागू करण्यात आली. त्यानंतर २००८–०९ पासून राज्यातील इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला.सुरुवातीला १९९५–९६ मध्ये ही योजना सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना तीन किलो मोफत तांदूळ देण्यात येत होते. मात्र सन २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत विद्यार्थ्यांना तांदूळ घरी देण्याऐवजी शाळेतच शिजवलेले अन्न देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार २००२ पासून शाळांमध्ये शिजवलेले अन्न देण्याची पद्धत सुरू झाली. या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना ताजे आणि पौष्टिक अन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.मात्र, घानवळ जिल्हा परिषद शाळेत या योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे सोयाबीनचा साधा व अपुरा रस्सा देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या अन्नामध्ये पोषणमूल्यांचा अभाव असून त्याची चव व गुणवत्ता देखील अत्यंत खराब असल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी केली आहे.
या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पोषण आहार हा विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक मानला जातो. निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये कुपोषण, अशक्तपणा आणि आजारपण वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे शासनाच्या उद्दिष्टांनाच धक्का बसत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.पालकांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांनी घरी येऊन दिलेल्या अन्नाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. काही विद्यार्थ्यांनी तर हा आहार न खाता परत केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
ग्रामस्थांच्या मते, शालेय पोषण आहारासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तरीही विद्यार्थ्यांना दर्जाहीन अन्न देणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या योजनेत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे.शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन आहाराची गुणवत्ता तपासावी, स्वयंपाकघराची पाहणी करावी आणि अन्नधान्याचा दर्जा तपासावा, अशी मागणी पालक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. दोषी आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.दरम्यान, शालेय पोषण आहार योजनेचा मुख्य हेतू विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्न देऊन त्यांच्या आरोग्याचा विकास साधणे हा आहे. त्यामुळे या योजनेत कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा किंवा अनियमितता सहन केली जाणार नाही. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य ती कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.या घटनेमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि पौष्टिक आहार मिळाल्यासच या योजनेचा खरा उद्देश साध्य होईल.
**(प्रतिनिधी – मालक अशोक
दिव्य भारत बीएसएम न्यूज