केवळ ५०० रुपयांत कुटुंबीयांच्या जमिनीचे वाटणीपत्र नोंदणी; शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय, नागरिकांना मोठा दिलासा

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज
पालघर | (प्रतिनिधी : बाळकृष्ण ढोके):-
राज्यातील जमीनधारक नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेत शासनाने एकाच कुटुंबातील सदस्यांच्या सामायिक जमिनीच्या वाटणीपत्राची नोंदणी केवळ ५०० रुपयांत करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या वाटणीसाठी लागणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून नागरिकांना कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ आणि स्वस्त दरात पूर्ण करता येणार आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत होत असून ग्रामीण भागातील शेतकरी, जमीनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना याचा मोठा लाभ होणार आहे.
महसूल मंत्री यांनी जाहीर केलेल्या या नव्या सुविधेमुळे एकाच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये असलेल्या सामायिक मालमत्तेची विभागणी अधिक सोपी होणार आहे. आतापर्यंत अशा प्रकारच्या वाटणीसाठी नागरिकांना तहसील कार्यालयाचे अनेक फेरे मारावे लागत होते. तसेच विविध प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागत होता. आता मात्र केवळ ५०० रुपयांच्या नोंदणी शुल्कात वाटणीपत्र नोंदणीकृत करता येणार असल्याने ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आली आहे.
सामायिक जमिनीच्या वाटणीतील अडचणी दूर :
राज्यातील अनेक कुटुंबांकडे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या सामायिक जमिनी आहेत. कालांतराने कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढल्याने जमिनीची प्रत्यक्ष विभागणी करण्याची आवश्यकता निर्माण होते. मात्र, कायदेशीरदृष्ट्या ही विभागणी नोंदवून घेण्यासाठी पूर्वी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ८५ (२) नुसार सामायिक जमिनीची विभागणी करण्यासाठी तहसीलदारांचा आदेश आवश्यक होता. याशिवाय, कुटुंबातील सदस्यांनी आपापसात सामंजस्याने जमिनीची चतु:सीमा निश्चित करून क्षेत्रवाटप करायचे असल्यास त्यासाठी नोंदणीकृत दस्त तयार करावा लागत होता. या प्रक्रियेसाठी नोंदणी शुल्क आणि इतर खर्च मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने अनेक नागरिक ही प्रक्रिया टाळत होते किंवा तहसील कार्यालयावर अवलंबून राहत होते.
शासनाचा लोकहिताचा निर्णय:महसूल मंत्री यांच्या पुढाकाराने आता कुटुंबीयांमधील वाटणीपत्राची नोंदणी अत्यल्प शुल्कात करता येणार आहे. केवळ ५०० रुपये नोंदणी शुल्क भरून संबंधित सदस्य आपापसातील सामंजस्याने केलेली जमिनीची विभागणी कायदेशीर स्वरूपात नोंदवू शकणार आहेत.या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक बचत होणार नाही, तर जमिनीसंबंधी भविष्यात उद्भवणारे वाद, तंटे आणि न्यायालयीन खटलेदेखील कमी होण्यास मदत होईल. जमिनीची स्पष्ट आणि कायदेशीर नोंदणी असल्यास वारसदारांचे हक्क निश्चित होऊन मालमत्तेच्या व्यवहारात पारदर्शकता निर्माण होणार आहे.
शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला मोठा लाभ:राज्यातील ग्रामीण भागात बहुसंख्य कुटुंबांकडे सामायिक शेतीजमीन आहे. अनेक वेळा कुटुंबातील सदस्य प्रत्यक्षात स्वतंत्रपणे शेती करत असले तरी अधिकृत नोंदींमध्ये जमीन संयुक्त स्वरूपात राहते. यामुळे पीककर्ज, शासकीय योजना, अनुदाने आणि इतर महसुली कामांमध्ये अडचणी निर्माण होतात.नव्या निर्णयामुळे संबंधित सदस्यांना स्वतःच्या वाट्याच्या जमिनीचे स्पष्ट दस्तऐवजीकरण करता येणार आहे. त्यामुळे बँक व्यवहार, कृषी कर्ज, वारसा नोंदी, खरेदी-विक्री व्यवहार आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
तहसील कार्यालयावरील ताणही कमी होणार :यापूर्वी वाटणीसंदर्भातील अनेक प्रकरणे तहसीलदार कार्यालयांमध्ये प्रलंबित राहत होती. नव्या व्यवस्थेमुळे अशा प्रकरणांची संख्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. नागरिकांना थेट नोंदणी प्रक्रियेद्वारे वाटणीपत्र नोंदविता येणार असल्याने प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान होईल.
तसेच, तहसील कार्यालयांवरील अतिरिक्त ताण कमी झाल्याने इतर महसुली कामे अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडता येतील. शासनाच्या डिजिटल आणि सुलभ प्रशासनाच्या धोरणालाही या निर्णयामुळे बळ मिळणार आहे.
कायदेशीर सुरक्षिततेची हमी:नोंदणीकृत वाटणीपत्रामुळे कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या मालकी हक्काला कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होते. भविष्यात मालमत्तेच्या मालकीबाबत कोणताही वाद निर्माण झाल्यास नोंदणीकृत दस्त हा महत्त्वाचा पुरावा ठरतो. त्यामुळे नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेऊन आपल्या जमिनीचे वाटणीपत्र कायदेशीररीत्या नोंदवून घ्यावे, असे आवाहन महसूल विभागाकडून करण्यात आले आहे.
पालघर जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन:पालघर जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना या नव्या सुविधेची माहिती देत मोठ्या प्रमाणात लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील जमीनधारक, शेतकरी आणि संयुक्त कुटुंबातील सदस्यांनी आपापसातील सामंजस्याने जमिनीची विभागणी करून ती नोंदणीकृत करावी, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.प्रशासनाच्या मते, या निर्णयामुळे महसूल व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल, जमिनीच्या नोंदी अधिक अचूक होतील आणि नागरिकांच्या वेळेची तसेच पैशांची मोठी बचत होईल. राज्य शासनाचा हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा असून जमीनविषयक व्यवहार अधिक सोपे आणि सुलभ करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण:शासनाच्या या निर्णयानंतर शेतकरी आणि जमीनधारकांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. पूर्वी हजारो रुपयांचा खर्च आणि प्रदीर्घ प्रक्रिया असलेले वाटणीपत्र आता अत्यल्प शुल्कात नोंदविता येणार असल्याने नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अनेक सामाजिक संघटना, कृषी क्षेत्रातील जाणकार आणि महसूल विषयातील तज्ज्ञांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.राज्य शासनाच्या या लोकहितकारी निर्णयामुळे जमिनीच्या कायदेशीर विभागणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आली असून भविष्यात जमीनविषयक वाद कमी होण्यास आणि महसूल प्रशासन अधिक प्रभावी होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.
दिव्य भारत बीएसएम न्यूज
प्रतिनिधी: बाळकृष्ण ढोके