जनजातीय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘जनजातीय संकुल विकास परियोजना’ला गती

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : शनिवार , दिनांक 3 ऑक्टोबर 2026

गावांच्या समूहाचा एकात्मिक विकास, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि स्थलांतर रोखण्यावर भर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईत कार्यक्रम

मुंबई (प्रतिनिधी ):-

मुंबई | दि. १ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्रातील जनजातीय आणि दुर्गम भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘जनजातीय संकुल विकास परियोजना, महाराष्ट्र’ या उपक्रमाचा कार्यक्रम मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. जनजातीय क्षेत्रातील गावांचा एकात्मिक पद्धतीने विकास करणे, स्थानिक पातळीवर रोजगार व उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे, नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी करणे, या उद्दिष्टांवर या उपक्रमात भर देण्यात येत आहे.केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा समन्वय साधून केवळ एका गावापुरता विकास मर्यादित न ठेवता गावांचा समूह तयार करून त्यांचा एकात्मिक विकास करण्याची संकल्पना या परियोजनेत मांडण्यात आली आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, शेती, उपजीविका आणि मूलभूत सुविधांशी संबंधित योजनांचा प्रभावी समन्वय करून त्याचा लाभ जनजातीय भागातील कुटुंबांपर्यंत पोहोचविण्यावर या उपक्रमातून भर दिला जाणार आहे.

जनजातीय विकासासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद

कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले. या निधीच्या माध्यमातून परियोजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या कार्ययोजना प्रभावीपणे राबविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गावातच रोजगाराच्या संधी निर्माण करून स्थलांतर कमी करणे, नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे आणि जनजातीय क्षेत्रात सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन घडविणे ही या परियोजनेची प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.मुख्यमंत्र्यांनी जनजातीय क्षेत्रातील विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे एकत्रीकरण आवश्यक असल्याचे नमूद केले. एका स्वतंत्र योजनेपुरता विकास न ठेवता विविध विभागांच्या योजनांचा समन्वय साधल्यास स्थानिक गरजांनुसार विकासाचे नियोजन करता येईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रभावी देखरेख ठेवणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रोजगारनिर्मिती आणि स्थलांतर रोखण्यावर भर

जनजातीय भागातील अनेक कुटुंबांसाठी रोजगार आणि उपजीविकेचे साधन हा विकासाचा महत्त्वाचा भाग आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यास रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी करण्यास मदत होऊ शकते. याच उद्देशाने या परियोजनेत स्थानिक पातळीवरील शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.यापूर्वी जून २०२६मध्ये झालेल्या आढावा बैठकीतही विधानसभा क्षेत्रातील गावांचा समूह तयार करून त्यामध्ये शेती, सिंचन, कौशल्य विकास, रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण, जलसंधारण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन यांसारख्या विविध बाबींचा समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर जनजातीय संकुल विकासाच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांमध्ये समन्वयाने काम करण्याची दिशा निश्चित करण्यात आली आहे.

शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराला प्राधान्य

जनजातीय समाजाच्या विकासासाठी केवळ आर्थिक बाबींचा विचार न करता शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या क्षेत्रांमध्ये योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही भर देण्यात आला. शासनाच्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आणि त्या योजनांची अंमलबजावणी नियमितपणे तपासणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कार्यक्रमात नमूद केले.शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण संधी उपलब्ध करून देणे, आरोग्यविषयक सुविधांचा विस्तार करणे, युवकांना कौशल्याधारित रोजगारासाठी तयार करणे आणि स्थानिक पातळीवर उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे, या बाबी जनजातीय क्षेत्राच्या विकासाशी जोडल्या जात आहेत.शेती आणि संबंधित व्यवसायांमध्येही स्थानिक पातळीवर संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न या संकल्पनेत करण्यात येत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात या परियोजनेअंतर्गत झालेल्या कामांमुळे शेती क्षेत्राला लाभ झाल्याचे अहवालातून दिसत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कार्यक्रमात सांगितले.

‘सबका साथ, सबका विकास’च्या माध्यमातून समावेशक विकासाचा उल्लेख

कार्यक्रमात आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाच्या संदर्भात ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेचा उल्लेख करण्यात आला. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा समन्वय साधून जनजातीय समाजाला शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांच्या माध्यमातून विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.जनजातीय क्षेत्रातील विकासाचा वेग वाढविताना स्थानिक गरजा, उपलब्ध नैसर्गिक संसाधने, रोजगाराच्या शक्यता आणि नागरिकांच्या उपजीविकेच्या पद्धती यांचा विचार करून नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. गावांच्या समूहाचा एकात्मिक विकास ही या परियोजनेची संकल्पना असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

मान्यवरांची उपस्थिती

या कार्यक्रमाला संसदीय संकुल विकास परियोजनेचे राष्ट्रीय संघटक व्ही. सतीश, महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, आमदार योगेश सागर तसेच ‘YOJAK Center for Research and Strategic Planning for Sustainable Development’चे संस्थापक व अध्यक्ष डॉ. गजानन डांगे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. या उपस्थितीची स्वतंत्र वृत्तस्रोतांनीही नोंद केली आहे.‘योजक’ संस्थेच्या सहयोगाने संसदीय संकुल विकास परियोजना देशातील विविध राज्यांमध्ये राबविण्यात येत असल्याचे यापूर्वीच्या आढावा बैठकीत नमूद करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील जनजातीय आणि दुर्गम भागांमध्ये या उपक्रमाच्या माध्यमातून विविध विकास योजनांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

गावांचा समूह तयार करून विकासाचे नियोजन

या परियोजनेच्या संकल्पनेमध्ये एकाच गावाच्या स्वतंत्र विकासाऐवजी गावांचा समूह तयार करून त्यातील उपलब्ध साधनसंपत्ती आणि गरजा लक्षात घेऊन विकासाचे नियोजन करण्यावर भर आहे. त्यामुळे शेती, पाणी, रोजगार, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांतील योजनांची सांगड घालण्याची शक्यता आहे.स्थानिक युवकांना कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून रोजगार व बाजारपेठेशी जोडणे, महिलांसाठी उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे, जलसंधारण आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करणे यांसारख्या बाबींनाही या व्यापक विकास आराखड्यात स्थान देण्याची दिशा यापूर्वीच्या बैठकीत मांडण्यात आली होती.

अंमलबजावणी आणि लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान

परियोजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि विविध शासकीय योजनांचा समन्वय केला जाणार असल्याने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. स्थानिक गरजांनुसार कार्ययोजना तयार करणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय राखणे, पात्र लाभार्थ्यांची निवड करणे आणि योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही योजनांचा लाभ वास्तविक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आणि अंमलबजावणीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.जनजातीय संकुल विकास परियोजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जनजातीय भागात रोजगारनिर्मिती, उपजीविकेची साधने, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक विकासाच्या विविध घटकांना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या पुढील टप्प्यात तयार होणाऱ्या कार्ययोजनांची अंमलबजावणी आणि त्यातून प्रत्यक्ष गावपातळीवर होणारे परिणाम महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : शनिवार , दिनांक 3 ऑक्टोबर 2026

मुख्य संपादक : प्रा. डॉ. भागवत महाले