नाशिक रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांचा संताप अनावर! कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणावेळी आत्मदहन आंदोलनाचा इशारा

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज | शनिवार, दिनांक 31 ऑक्टोबर 2026

बड्या अधिकारी, बिल्डर आणि राजकीय नेत्यांच्या जमिनींसाठी अलाइनमेंट बदलते, मग सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना न्याय का नाही? मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या आदेशांनंतरही प्रशासनाकडून कार्यवाही होत नसल्याचा आंदोलकांचा आरोप

नाशिक ,(प्रतिनिधी :निलेश शेकोकार ):-

नाशिक : नाशिक शहरातील प्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पाच्या अलाइनमेंटवरून बाधित शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांपासून मखमलाबाद ते गोवर्धन या सुमारे १२ किलोमीटरच्या मार्गाची अलाइनमेंट बदलून पर्यायी मार्गाने रिंग रोड न्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या आदेशांनंतरही संबंधित प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत बाधित शेतकऱ्यांनी उद्या, रविवार, १ नोव्हेंबर रोजी कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणप्रसंगी आत्मदहन आंदोलनाचा गंभीर इशारा दिला आहे.

रिंग रोड प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला जात नसून, बडे अधिकारी, बिल्डर आणि राजकीय क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्तींच्या जमिनींच्या बाबतीत अलाइनमेंटमध्ये बदल केले जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. प्रभावशाली व्यक्तींच्या जमिनी वाचवण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा विचार केला जात असेल, तर सामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनींबाबतही असाच संवेदनशील दृष्टिकोन का स्वीकारला जात नाही, असा सवाल बाधित शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

नऊ महिन्यांपासून अलाइनमेंट बदलण्याची मागणी

नाशिक शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेला दिलासा देण्यासाठी रिंग रोड प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या नियोजित मार्गामुळे मखमलाबाद ते गोवर्धन परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित होत असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच हरकती नोंदवल्या आहेत. प्रस्तावित मार्गामुळे शेतीचे नुकसान, जमिनींचे विभाजन, भविष्यातील शेती व्यवसायावर परिणाम आणि उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.या पार्श्वभूमीवर संबंधित १२ किलोमीटरच्या पट्ट्यातील अलाइनमेंटचा फेरविचार करून पर्यायी मार्ग निश्चित करावा, अशी मागणी गेल्या नऊ महिन्यांपासून सातत्याने करण्यात येत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी निवेदने दिली, आंदोलने केली आणि विविध प्रशासकीय स्तरांवर पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यापर्यंतही हा प्रश्न पोहोचवण्यात आल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. मात्र, वरिष्ठ स्तरावरून निर्देश मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्षात निर्णय होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

बड्या व्यक्तींसाठी बदल शक्य, मग शेतकऱ्यांसाठी का नाही?

रिंग रोडच्या अलाइनमेंटमध्ये काही प्रभावशाली व्यक्तींच्या जमिनींचा विचार करून बदल करण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. बिल्डर, शासकीय अधिकारी आणि राजकीय क्षेत्रातील काही व्यक्तींच्या जमिनींच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतली जात असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. दुसरीकडे, सामान्य शेतकऱ्यांना मात्र जमीन देण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे.अलाइनमेंटमध्ये बदल करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असेल, तर त्याचा लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाही मिळायला हवा. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे नुकसान होऊ नये आणि पर्यायी मार्गांचा निष्पक्ष विचार व्हावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.शेतकऱ्यांनी असा दावाही केला आहे की, अवघ्या चार दिवसांत सुमारे ४० किलोमीटरच्या रस्त्याची अलाइनमेंट बदलणे आणि त्यासंदर्भातील सर्वेक्षण करणे शक्य झाले होते. मग मखमलाबाद ते गोवर्धन या केवळ १२ किलोमीटरच्या मार्गाबाबत नऊ महिन्यांपासून निर्णय का होत नाही? प्रशासनाकडे या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेवर शेतकऱ्यांचे प्रश्नचिन्ह

रिंग रोडच्या अलाइनमेंटसाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेवरही बाधित शेतकऱ्यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयात ऑगस्ट महिन्यात सर्वेक्षण झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, ड्रोन सर्वेक्षणासाठी जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून डिसेंबर महिन्यात परवानगी मिळाल्याचे सांगितले जात असल्याने सर्वेक्षण नेमके कोणत्या कालावधीत झाले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सर्वेक्षण कोणत्या कंपनीमार्फत करण्यात आले, त्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली, सर्वेक्षणाचे निकष काय होते आणि त्यावर आधारित अलाइनमेंट कशी निश्चित करण्यात आली, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.तसेच, अलाइनमेंट अंतिम होऊन अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच एका दैनिकाच्या पहिल्या पानावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने संबंधित गावांतील बाधित जमिनींची संख्या आणि तपशील प्रसिद्ध झाल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे. ही माहिती अधिकृतरीत्या जाहीर होण्यापूर्वीच माध्यमांपर्यंत कशी पोहोचली? संबंधित माहितीचा स्रोत कोणता होता? याबाबत प्रशासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

अलाइनमेंट तयार करणाऱ्या कंपनीच्या कामकाजाबाबतही आक्षेप

अलाइनमेंट तयार करण्याचे काम करणाऱ्या कंपनीविरोधात शेतकऱ्यांनी अधिकृत पुरावे सादर केल्यानंतर संबंधित कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. हा दावा खरा असल्यास, संबंधित कंपनीच्या कामकाजाची आणि तयार करण्यात आलेल्या अलाइनमेंटची स्वतंत्रपणे तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.कंपनीविरोधात पुरावे सादर करूनही मखमलाबाद ते गोवर्धन या बाधित क्षेत्रातील अलाइनमेंटचा फेरविचार का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी एमएसआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने एकत्रितपणे सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी कधी?

मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या स्तरावर हा प्रश्न मांडण्यात आल्यानंतरही स्थानिक प्रशासनाकडून ठोस निर्णय होत नसल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. वरिष्ठांकडून निर्देश मिळाले असतील, तर त्यांची अंमलबजावणी कोणत्या टप्प्यावर आहे, कोणत्या अधिकाऱ्याकडे निर्णय प्रलंबित आहे आणि शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा विचार कधी केला जाणार, याची स्पष्ट माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रश्न केवळ जमिनीच्या मोबदल्यापुरता मर्यादित नाही. अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा, शेतीच्या भवितव्याचा आणि त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा तो प्रश्न आहे. त्यामुळे विकासकामांना विरोध करण्याचा हेतू नसून, विकासाच्या प्रक्रियेत बाधित शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे.

कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणप्रसंगी आंदोलनाचा इशारा

गेल्या अनेक महिन्यांपासून निवेदने, आंदोलने आणि प्रशासकीय पाठपुरावा करूनही मागण्यांवर निर्णय होत नसल्याने शेतकऱ्यांचा संयम संपत चालल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे. त्यामुळे उद्या, १ नोव्हेंबर रोजी कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणप्रसंगी आत्मदहन आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.या आंदोलनासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि संबंधित प्रशासनाकडे अधिकृत परवानगी मागितल्याचे आंदोलकांनी सांगितले आहे. आंदोलनादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना किंवा जीवितहानी झाल्यास त्याची जबाबदारी एमएसआयडीसी आणि रिंग रोड प्रकल्पाशी संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.मात्र, आत्मदहनाचा इशारा ही अत्यंत गंभीर बाब असून, कोणत्याही परिस्थितीत जीवितास धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. शेतकरी प्रतिनिधींशी संवाद साधून त्यांच्या तक्रारी ऐकणे, संभाव्य आंदोलनस्थळी सुरक्षिततेची व्यवस्था करणे आणि तणाव निवळण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष चर्चा करणे गरजेचे आहे.

प्रशासनाने तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी

रिंग रोड प्रकल्पाचा उद्देश शहराच्या विकासाला चालना देणे आणि वाहतुकीची समस्या कमी करणे हा असला, तरी या विकासप्रक्रियेत बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अलाइनमेंट तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असावी, सर्व बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकतींची नोंद घेण्यात यावी आणि पर्यायी मार्गांच्या तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेचा निष्पक्ष अभ्यास करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.एमएसआयडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाने अलाइनमेंटसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे, सर्वेक्षण अहवाल, ड्रोन सर्वेक्षणाच्या परवानग्या आणि संबंधित निर्णयप्रक्रियेची माहिती सार्वजनिक करावी. तसेच, मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या निर्देशांबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करून बाधित शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.शेतकऱ्यांचा विकासाला विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली त्यांच्या जमिनी, उपजीविका आणि भवितव्य धोक्यात येऊ नये, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. आता प्रशासन या प्रश्नाकडे किती गांभीर्याने पाहते आणि कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणापूर्वी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून तोडगा काढते का, याकडे संपूर्ण नाशिक जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज

मुख्य संपादक : प्रा. (डॉ.) भागवत महाले

टीप : आत्मदहन आंदोलनाचा इशारा हा आंदोलकांनी दिलेला असल्याचे त्यांच्या निवेदनानुसार नमूद केले आहे. संबंधित आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नसल्याने ते आंदोलकांचे दावे म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज | शनिवार, दिनांक 31 ऑक्टोबर 2026