महाराष्ट्र–गुजरात सीमावर्ती गावांच्या विकासासाठी खोबळा दिगर येथे महत्त्वपूर्ण बैठक; रस्ते, पूल, आरोग्य व शिक्षणाच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा!

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज | मंगळवार , दिनांक 03 नोव्हेंबर 2026

खासदार भास्कर भगरे यांच्या पुढाकाराने विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ एकत्र; पार नदीवरील कायमस्वरूपी पुलासह मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांकडे वेधले लक्ष

सराड (सुरगाणा) (प्रतिनिधी : सुरेश हाडस)

सुरगाणा : सुरगाणा तालुक्यातील महाराष्ट्र–गुजरात सीमावर्ती भागातील गावांच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, खिर्डी ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या विविध गावांच्या मूलभूत समस्या आणि विकासाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी खोबळा दिगर येथे महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत रस्ते, पार नदीवरील कायमस्वरूपी पूल, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांबाबत ग्रामस्थांनी आपली भूमिका मांडली. विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीमुळे सीमावर्ती भागातील विकासाच्या प्रश्नांना प्रशासकीय पातळीवर मांडण्याची संधी उपलब्ध झाली.आदरणीय खासदार भास्करजी भगरे यांच्या पुढाकाराने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सीमावर्ती भागातील गावांना भेडसावणाऱ्या अडचणी प्रत्यक्ष समजून घेणे, ग्रामस्थांच्या समस्या संबंधित शासकीय विभागांपर्यंत पोहोचवणे आणि विकासकामांसाठी समन्वय साधणे हा या बैठकीमागील प्रमुख उद्देश होता. या बैठकीस प्रकल्प अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी डॉ. कश्मीरा संखे, कळवणचे तहसीलदार रामजी राठोड, सुरगाणा गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी जी. टी. सूर्यवंशी यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

याशिवाय विविध विभागांचे अभियंते, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी, वैद्यकीय विभागातील डॉक्टर, गुजरात राज्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच सुरगाणा तालुक्यातील सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांनी बैठकीत सहभाग घेतला. सुरगाणा तालुक्याचे सभापती इंद्रजीत गावित, देवदास कामडी यांच्यासह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती. संबंधित विभागांचे अधिकारी एकाच ठिकाणी उपस्थित असल्याने ग्रामस्थांना आपल्या समस्या थेट मांडण्याची संधी मिळाली.

सीमावर्ती गावांच्या विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर

महाराष्ट्र–गुजरात सीमेवरील अनेक गावे भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम भागात वसलेली आहेत. डोंगरदऱ्या, नदी-नाले, खराब रस्ते आणि मर्यादित वाहतूक व्यवस्था यामुळे या गावांतील नागरिकांना दैनंदिन जीवनात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शासनाच्या विविध योजना उपलब्ध असल्या तरी त्यांचा लाभ प्रत्येक दुर्गम व सीमावर्ती गावापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचणे आवश्यक आहे. रस्ते आणि वाहतुकीच्या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, शेती, रोजगार आणि बाजारपेठेशी संपर्क या सर्वच बाबींवर परिणाम होत असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.विशेषतः खिर्डी ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या गावांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. गावागावांना जोडणारे रस्ते सुस्थितीत असणे, पावसाळ्यातही वाहतूक सुरळीत राहणे आणि अत्यावश्यक सेवांपर्यंत नागरिकांना वेळेत पोहोचता येणे ही ग्रामस्थांची प्रमुख अपेक्षा आहे.

पार नदीवरील कायमस्वरूपी पुलाची मागणी

या भागातील नागरिकांसाठी पार नदीवरील कायमस्वरूपी पूल हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्राधान्याचा विषय आहे. नदीमुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतुकीच्या अडचणींवर कायमस्वरूपी उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. विशेषतः पावसाळ्यात नदीला पाणी वाढल्यास नागरिकांच्या ये-जा करण्याच्या मार्गावर अडथळे निर्माण होतात. विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयात जाण्यासाठी, रुग्णांना उपचारासाठी रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी अडचणी येतात.त्यामुळे पार नदीवर सुरक्षित आणि मजबूत कायमस्वरूपी पूल उभारण्याची मागणी ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात आली. हा पूल उभारण्यात आल्यास महाराष्ट्र आणि गुजरात सीमावर्ती भागातील गावांमधील संपर्क अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका आणि इतर अत्यावश्यक वाहनांची वाहतूक सुलभ होऊ शकेल.

आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधांकडे लक्ष देण्याची गरज

सीमावर्ती भागातील नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दुर्गम गावांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सुविधा, वैद्यकीय कर्मचारी, औषधांची उपलब्धता आणि आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा प्रभावीपणे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. गंभीर आजार, अपघात किंवा प्रसूतीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना वेळेत उपचार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.यासाठी आरोग्य विभागाने सीमावर्ती गावांमधील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. बैठकीत वैद्यकीय विभागातील डॉक्टर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची उपस्थिती असल्याने आरोग्यविषयक प्रश्न मांडण्यास मदत झाली.शिक्षणाच्या बाबतीतही सीमावर्ती गावांमधील विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शाळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी चांगले रस्ते, शैक्षणिक साधनसामग्री, शिक्षकांची उपलब्धता आणि विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा असणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता या बैठकीच्या निमित्ताने व्यक्त करण्यात आली.

पाणीपुरवठा आणि मूलभूत सुविधांसाठी ठोस नियोजनाची अपेक्षा

ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी, दुरुस्ती आणि नियमित देखभाल या बाबींवरही लक्ष देण्याची गरज आहे. अनेक गावांमध्ये पावसाळा आणि उन्हाळा या दोन्ही ऋतूंमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक गावाची पाणीपुरवठ्याची परिस्थिती समजून घेऊन दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे.याशिवाय वीजपुरवठा, अंतर्गत रस्ते, सार्वजनिक सुविधा, शासकीय योजनांचा लाभ आणि प्रशासकीय सेवांची उपलब्धता या विषयांवरही संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

अधिकाऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद; समन्वयातून विकासाची अपेक्षा

या बैठकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, अभियंते, लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ एकाच व्यासपीठावर उपस्थित होते. त्यामुळे गावांच्या समस्या केवळ निवेदनापुरत्या मर्यादित न राहता संबंधित विभागांच्या निदर्शनास आणून देण्याची संधी मिळाली. उपस्थित मान्यवरांनी ग्रामस्थांच्या समस्या आणि अडचणी समजून घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.सीमावर्ती भागातील विकासासाठी महसूल, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि शिक्षण विभाग यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रश्नांचा आढावा घेऊन प्राधान्यक्रम निश्चित केल्यास विकासकामांना गती मिळू शकते. विशेषतः ज्या समस्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, त्यांच्यावर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही होण्याची अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

केवळ बैठक नको, प्रत्यक्ष विकासकामे सुरू होण्याची अपेक्षा

सीमावर्ती भागातील नागरिकांना अनेक वर्षांपासून रस्ते, पूल, आरोग्य, शिक्षण आणि पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधांची प्रतीक्षा आहे. विविध स्तरांवर प्रश्न मांडले जात असले तरी त्यांचे प्रत्यक्ष विकासकामांमध्ये रूपांतर होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेचा पाठपुरावा करून संबंधित विभागांनी आवश्यक सर्वेक्षण, तांत्रिक तपासणी, प्रशासकीय मान्यता आणि निधी उपलब्धतेच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.आजची बैठक ही केवळ औपचारिक चर्चा न ठरता सीमावर्ती गावांच्या विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरावी, अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास या भागातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागू शकतात, असा विश्वासही ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.

ग्रामस्थांच्या वतीने मान्यवरांचे आभार

खोबळा दिगर येथे आयोजित बैठकीस उपस्थित राहून सीमावर्ती गावांच्या समस्या जाणून घेतल्याबद्दल खासदार भास्करजी भगरे, प्रकल्प अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी डॉ. कश्मीरा संखे, तहसीलदार रामजी राठोड, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी जी. टी. सूर्यवंशी, विविध विभागांचे अधिकारी, अभियंते, वैद्यकीय अधिकारी, गुजरात राज्यातील लोकप्रतिनिधी, सभापती इंद्रजीत गावित, देवदास कामडी आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांचे खिर्डी ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या सर्व गावांतील ग्रामस्थांच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले.सीमावर्ती गावांचा विकास हा कोणत्याही एका व्यक्तीचा किंवा पक्षाचा विषय नसून तो सर्वांचा सामूहिक संकल्प आहे. या भागातील नागरिकांना सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा करून प्रत्यक्ष विकासकामांना गती द्यावी, हीच ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.

— प्रतिनिधी : सुरेश हाडस, सुरगाणा

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज | मंगळवार , दिनांक 03 नोव्हेंबर 2026