रंगावली धरणाच्या पाण्यावरून नवापूरमध्ये शेतकऱ्यांचा एल्गार! उकाई धरणातूनच शहराला पाणी द्या; ९४ कोटींच्या योजनेविरोधात तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज | गुरुवार , दिनांक 5 नोव्हेंबर 2026

सिंचनाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सहन करणार नाही, शेतकरी संघर्ष समितीचा इशारा; अमृत पाणीपुरवठा योजनेचा कार्यारंभ आदेश रद्द करण्याची मागणी, कायदेशीर लढ्याचा निर्धार

नंदुरबार | प्रतिनिधी, सय्यद कुरेशी :-

नवापूर शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न आता शेतकरी विरुद्ध प्रशासन अशा संघर्षाच्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. शहरापासून अवघ्या ६ ते ७ किलोमीटर अंतरावर उकाई धरणाचा मोठा जलसाठा उपलब्ध असताना, शहरासाठी तब्बल २२ ते २५ किलोमीटर अंतरावरील रंगावली मध्यम प्रकल्पातून ९४ कोटी रुपये खर्चाची अमृत नळपाणी पुरवठा योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने नवापूर तालुक्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या योजनेमुळे रंगावली धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या पाण्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत रंगावली मध्यम प्रकल्प पाणी बचाव संघर्ष समिती आणि शेतकरी बांधवांच्या वतीने मंगळवारी (दि. ३ नोव्हेंबर २०२६) तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.प्रस्तावित योजनेचा कार्यारंभ आदेश तात्काळ स्थगित करून रद्द करावा, तसेच नवापूर शहराला उकाई धरणातून पाणीपुरवठा करण्याचे कायमस्वरूपी नियोजन करावे, अशी प्रमुख मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे सादर केलेल्या निवेदनातून करण्यात आली. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास संघर्ष समितीच्या माध्यमातून कायदेशीर लढा उभारण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

पारंपरिक ढोलवादन आणि घोषणांनी नवापूर शहर दणाणले!

मंगळवारी सकाळी ११ वाजता पिंपळनेर चौफुली येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली. नया होंडा, शितल सोसायटी, महात्मा गांधी पुतळा आणि लाईट बाजार या प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण करत मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ पोहोचला. यावेळी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकला.आदिवासी पारंपरिक ढोलवादन, शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग आणि विविध निषेध फलकांमुळे मोर्चाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ‘पाणी आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे’ अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. रंगावली धरणातील पाणी शहरासाठी वळविण्याच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविणारे फलक हातात घेऊन शेतकरी आणि महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.यावेळी तहसीलदार दत्तात्रय जाधव यांच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले. उपस्थित मान्यवरांसह शेतकरी महिलांनीही आपल्या भावना व्यक्त करत शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न हा केवळ शेतकऱ्यांचा नसून संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याचे अधोरेखित केले.

रंगावली धरणाची निर्मिती सिंचनासाठी; मग शहरासाठी पाणी का?

संघर्ष समितीच्या निवेदनानुसार, रंगावली मध्यम प्रकल्पाची निर्मिती प्रामुख्याने शेतीच्या सिंचनासाठी करण्यात आली आहे. या धरणाचे बांधकाम १९८२ मध्ये पूर्ण झाले असून त्यानंतर अनेक वर्षांपासून परिसरातील शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाच्या पाण्याचा लाभ मिळत आहे.धरणाचा डावा कालवा १५.८० किलोमीटर, तर उजवा कालवा १२.०६ किलोमीटर लांबीचा आहे. या कालव्यांवर परिसरातील हजारो शेतकरी, भाजीपाला उत्पादक आणि शेतीपूरक व्यवसाय अवलंबून आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पातील पाण्याचे नियोजन करताना सिंचनासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचा प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे असल्याचे समितीने म्हटले आहे.धरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्यामुळे प्रत्यक्ष पाणीसाठा कमी झाला असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत शहरासाठी अतिरिक्त पाणी उचलल्यास शेतीच्या सिंचनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. आधीच पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भविष्यात अधिक गंभीर संकटाला सामोरे जावे लागू शकते, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली.

पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामसभांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष?

नवापूर तालुका अनुसूचित क्षेत्र अर्थात पेसा क्षेत्रात येत असल्याने प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनेच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थानिक ग्रामसभांना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.रंगावली धरणाच्या लाभक्षेत्रातील सुमारे १६ गावांच्या ग्रामसभांना पुरेशी माहिती न देता आणि त्यांच्या भूमिका जाणून न घेता ही योजना पुढे नेण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. पेसा कायदा १९९६, महाराष्ट्र पेसा नियम २०१४ आणि भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीचा संदर्भ देत स्थानिक नैसर्गिक संसाधने, जलस्रोतांचे व्यवस्थापन आणि पाणीवाटप याबाबत ग्रामसभांच्या अधिकारांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.ग्रामसभांचे ठराव, शेतकऱ्यांच्या हरकती आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार न करता योजनेचा कार्यादेश काढणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका समितीने मांडली. या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवून संबंधित ग्रामसभा आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याची मागणीही करण्यात आली.

रंगावली नदी, विहिरी आणि भूजल पातळीवर परिणाम होण्याची भीती

रंगावली धरणातील पाणी शहराकडे वळविण्याच्या प्रस्तावामुळे केवळ सिंचन व्यवस्थाच नव्हे, तर नदीचे नैसर्गिक जलचक्र आणि भूजल पातळीवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.रंगावली नदी शहर आणि परिसरातून वाहत असून सार्वजनिक तसेच खासगी विहिरी आणि बोअरवेलच्या माध्यमातून नागरिकांना पाणी उपलब्ध होत आहे. धरणातून अतिरिक्त पाणी उपसा केल्यास नदीच्या प्रवाहावर परिणाम होऊन नदीपात्रातील पाण्याची उपलब्धता कमी होऊ शकते. त्याचा परिणाम ग्रामीण आणि शहरी भागातील विहिरी व बोअरवेलच्या भूजल पातळीवर होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.याशिवाय वाघळापाडा, उंबर्डी, पेडापाडा, नागझरी आदी परिसरांतील प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्नही समितीने उपस्थित केला आहे. धरणाच्या निर्मितीसाठी पूर्वी अत्यल्प मोबदल्यात जमीन संपादित करण्यात आल्याचा मुद्दा मांडत, आता उर्वरित जलस्रोतांवरही परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

उकाई धरणातील महाराष्ट्रासाठी आरक्षित ५ टीएमसी पाण्याचा वापर करा!

या संपूर्ण आंदोलनातील सर्वांत महत्त्वाची मागणी म्हणजे नवापूर शहराला उकाई धरणातून पाणीपुरवठा करण्याची आहे. नवापूर शहरापासून उकाई धरणाचे अंतर तुलनेने कमी असल्याने या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी समितीने केली आहे.गुजरात आणि महाराष्ट्र शासनादरम्यान झालेल्या करारानुसार उकाई धरणातील महाराष्ट्रासाठी आरक्षित असलेल्या ५ टीएमसी पाण्याचा वापर नवापूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. या पाण्याचा नियमानुसार वापर करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींची तपासणी करून कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना तयार करावी, अशी समितीची भूमिका आहे.एका बाजूला शहराला मुबलक आणि नियमित पाणीपुरवठा मिळणे आवश्यक आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा हक्कही अबाधित राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उकाई धरणातून पाणी आणण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना रंगावली धरणावरच ९४ कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचा आग्रह का धरला जात आहे, असा सवाल संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.

यापूर्वीही अनेकदा पाठपुरावा; आता कायदेशीर लढ्याचा इशारा

रंगावली धरणाच्या पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर शेतकरी संघर्ष समितीने यापूर्वीही विविध स्तरांवर पाठपुरावा केला आहे. ११ आणि १२ ऑगस्ट रोजी तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना, १४ ऑगस्ट रोजी पालकमंत्र्यांना, तर १५ आणि १६ सप्टेंबर रोजी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय तसेच महाराष्ट्र नागरी विकास अभियानाच्या संचालकांकडे निवेदने सादर करण्यात आल्याचे समितीने स्पष्ट केले.यापूर्वी १८ एप्रिल रोजीही निषेध मोर्चा काढून या योजनेबाबत हरकत नोंदविण्यात आली होती. विविध ग्रामसभांचे ठराव, संबंधित कागदपत्रे आणि शेतकऱ्यांच्या हरकती प्रशासनाकडे सादर करण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद आहे.वारंवार निवेदने देऊनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. योजनेचा कार्यारंभ आदेश रद्द न झाल्यास उपलब्ध कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे न्यायालयीन लढा उभारण्याचा निर्धार संघर्ष समितीने व्यक्त केला आहे.

विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी सहभागी

या मोर्चात माजी आमदार शरददादा गावित, भाजपा विधानसभा प्रमुख अजय वसावे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश ठाकूर, माजी पंचायत समिती सदस्य राजेश गावित, माजी उपनगराध्यक्ष विश्वास बडोगे, सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष राहुल गावित, बाजार समितीचे माजी उपसभापती विनायक ठगण्या गावित, सामाजिक कार्यकर्ते रोबिन नाईक, नवापूर तालुका काँग्रेस अध्यक्ष जालमसिंग गावित, माजी सरपंच ईश्वर गावित, सरपंच परिषद सल्लागार विकास गावित, कॉम्रेड आर. टी. गावित आदी सहभागी झाले होते.तसेच सरपंच जितू गावित, उपसरपंच अमृत गावित, रवि गावित, माजी पोलीस पाटील आनंद पाडवी, आबेदन गावित, सरपंच परेश गावित, सरपंच लूकेश गावित, सरपंच जयराम कुवर, सरपंच काशीराम गावित, सरपंच सौ. कुसुम गावित आणि सरपंच स्वप्नील गावित यांच्यासह विविध गावांतील पदाधिकारी, महिला आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. या सर्वांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.

शहराच्या पाण्याचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा समतोल साधणार कोण?

नवापूर शहराला भविष्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पुरेसा, नियमित आणि शाश्वत पाणीपुरवठा मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र शहराच्या पाण्याची गरज भागविताना हजारो शेतकऱ्यांच्या सिंचन व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. विकासाच्या नावाखाली ग्रामीण भागातील जलस्रोतांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होऊ नये, हीच संघर्ष समितीची प्रमुख भूमिका आहे.आता जिल्हाधिकारी, जिल्हा प्रशासन, नगरपरिषद आणि राज्य शासन या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेतात, उकाई धरणातील महाराष्ट्रासाठी आरक्षित पाण्याच्या वापराचा पर्याय कितपत व्यवहार्य ठरतो आणि रंगावली धरणावरील ९४ कोटींच्या अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या कार्यादेशाबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण नवापूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.शहराला पाणी मिळालेच पाहिजे; मात्र शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या हक्काची किंमत मोजून नव्हे! हाच ठाम संदेश देत रंगावली मध्यम प्रकल्प पाणी बचाव संघर्ष समितीने आपल्या आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली असून, प्रशासनाच्या पुढील निर्णयावर या संघर्षाची तीव्रता अवलंबून राहणार आहे.

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज | गुरुवार , दिनांक 5 नोव्हेंबर 2026