या बैठकीला तहसीलदार प्रदीप पवार, कृषी अधिकारी, बीडीओ, बांधकाम विभाग, मेडा अधिकारी, वीज वितरण अधिकारी, वन विभाग, आदिवासी विकास अधिकारी अशा सर्व संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.सत्यशोधक शेतकरी सभेचे नेते कॉ. आर. टी. गावीत, करणसिंग कोकणी, लीलाताई वळवी, विक्रम गावीत यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा तपशीलवार अहवाल तहसीलदारांसमोर मांडला.शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणले की “जिल्ह्यात सलग पावसामुळे अंदाजे ८५ ते ९० टक्के पिकांचे नुकसान झाले आहे. उरलेले उत्पादनही गेल्या दोन दिवसांच्या मुसळधार पावसामुळे नष्ट झाले आहे. शेतकरी मानसिक आणि आर्थिक ताणाखाली आहेत. तातडीने पंचनामे करून मदत वितरित करण्यात यावी.”

बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या चर्चेसाठी मांडण्यात आल्या. प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत —

  1. जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा आणि प्रति हेक्टर ₹५०,००० आर्थिक मदत द्यावी.
  2. सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तातडीने जाहीर करावी.
  3. वनहक्क दावे दाखल असलेल्या जमिनींची GPS मोजणी करून मालकी हक्क निश्चित करावा.
  4. १७ पैसा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी.
  5. कुसुम सोलर योजना, पीएम किसान योजना, आणि मागेल त्याला सोलर योजना यांत वनहक्क दावेदारांचा समावेश करावा.
  6. शबरी घरकुल योजना अंतर्गत वगळलेल्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने समाविष्ट करावे.
  7. बिरसा मुंडा क्रांती योजना अंतर्गत मंजूर विहिरींच्या अनुदानाची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
  8. आदिवासी जमिनीतील बेकायदेशीर कंपन्यांची घुसखोरी थांबवावी आणि भाडेकरार रद्द करावेत.
  9. पेसा कायदा प्रभावीपणे लागू करावा आणि ग्रामसभेच्या निर्णयाला बंधनकारक मानावे.
  10. आदिवासी शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देऊन शासन योजनांचा लाभ उपलब्ध करून द्यावा.

शिष्टमंडळाच्या चर्चेनंतर तहसीलदार प्रदीप पवार यांनी जिल्ह्यातील सर्व कृषी अधिकाऱ्यांना निर्देश देत “उद्यापासून सर्व तालुक्यात पंचनामे सुरू करा” असे आदेश दिले. त्यांनी आश्वासन दिले की पंचनाम्यांचे अहवाल तयार झाल्यानंतर शासनाकडे मदत प्रस्ताव पाठविला जाईल.

सत्यशोधक शेतकरी सभेने प्रशासनाला इशारा दिला की “जर पुढील १० दिवसांत पंचनाम्यांचे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही, तर जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”या प्रसंगी कॉ. आर. टी. गावीत म्हणाले “शासनाने शेतकऱ्यांकडे केवळ आश्वासनांचे डोंगर न देता प्रत्यक्ष मदत द्यावी. शेतकऱ्यांचे आयुष्य पुन्हा उभे करण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने वागणे गरजेचे आहे.”

नंदुरबार जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. तहसीलदारांच्या हस्तक्षेपाने आता पंचनामे सुरू होणार असल्याने शेतकऱ्यांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. परंतु मागण्यांची पूर्तता लांबल्यास सत्यशोधक शेतकरी सभेने आंदोलनाचा इशारा दिल्याने प्रशासनावर दबाव वाढला आहे.ही बैठक केवळ पंचनाम्यांची सुरुवात नसून, शेतकऱ्यांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या चळवळीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरत आहे.


📸 छायाचित्र: तहसीलदार कार्यालयात सत्यशोधक शेतकरी सभेचे शिष्टमंडळ तहसीलदारांना निवेदन देताना.