मृत शेतकरी कैलास पानगव्हाणे हे मेहनती, प्रामाणिक आणि शेतमजुरीतून उदरनिर्वाह करणारे होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून शेतीतून मिळकत कमी झाल्याने आणि कर्जाचा बोजा वाढल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले.
त्यांच्याकडे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सुमारे ९ ते १० लाख, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे ९ ते १० लाख, तसेच खाजगी देणेदारांचे जवळपास १० लाख रुपये कर्ज असे एकूण २४ ते २५ लाख रुपये देणे होते.
वारंवार बँकांचे वसुली नोटिसा आणि खाजगी सावकारांचा तगादा वाढल्याने त्यांना जगणे असह्य झाले आणि अखेर त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग निवडला.

या दुःखद घटनेनंतर आज शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन बोराडे, तसेच मोती नाना पाटील, केदू पाटील बोराडे, किरण गवारे, संतु बोराडे, भाऊसाहेब भंडारे, संजू बंडू नेहेरे, धोंडीराम मोरे, आणि आदिवासी सहकारी संस्थेचे राज्याध्यक्ष कैलास बोरसे यांनी मृताच्या घरी भेट देऊन कुटुंबियांचे सांत्वन केले.
शोकाकुल वातावरणात कुटुंबियांना दिलासा देत या घटनेबद्दल शेतकरी नेत्यांनी संताप व्यक्त केला.

कैलास पानगव्हाणे यांनी जिल्हा बँकेच्या सामोपचार कर्जफेड योजनेत भाग घेतला होता. त्यांनी या योजनेअंतर्गत दहा टक्के म्हणजे सुमारे दोन लाख रुपये भरले होते.पुढील रक्कम भरण्यासाठी त्यांना इतर बँकेकडून कर्ज घ्यायचे होते, परंतु विकास संस्थेकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) न मिळाल्याने त्यांचे कर्जप्रकरण अडले. या प्रक्रियेमुळे मानसिक तणाव वाढत गेला आणि शेवटी त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला, असे त्यांच्या कुटुंबियांनी सांगितले.

भगवान बोराडे (अध्यक्ष, शेतकरी समन्वय समिती):
“कैलास पानगव्हाणे यांच्या मृत्यूस शासन व बँकांचा दिरंगाईपूर्ण कारभार कारणीभूत आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणात शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करून संपूर्ण कर्ज माफ करावे व कुटुंबाला आर्थिक मदत द्यावी.”अर्जुन बोराडे (जिल्हा अध्यक्ष, शेतकरी संघटना):“शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना जबाबदार असणाऱ्या बँका आणि सावकारांवर कारवाई करावी. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाने ठोस धोरण आखावे.”

  1. मृत शेतकरी कैलास पानगव्हाणे यांच्या कुटुंबाचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे.
  2. राज्य शासनाने त्वरित आर्थिक मदत व अनुदान जाहीर करावे.
  3. बँक अधिकारी व खाजगी सावकारांवर चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी.
  4. कर्जफेड प्रक्रियेत होणाऱ्या नोकरशाहीतील अडथळ्यांना हटवावे.

नाशिक जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी आजही कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेले आहेत. सततची पावसाळी अनिश्चितता, शेतीमालाचे पडलेले भाव आणि वाढती देणेदारी यामुळे शेतकऱ्यांचे आयुष्य संकटात आले आहे. शासनाने केवळ सांत्वनापुरते नव्हे, तर ठोस “कर्जमुक्ती व किमान आधार उत्पन्न योजना” लागू करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी स्थानिक शेतकरी करत आहेत.

📸 छायाचित्र :
उगाव (ता. निफाड) येथे आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कैलास पानगव्हाणे यांच्या कुटुंबियांची भेट घेताना शेतकरी नेते भगवान बोराडे व इतर पदाधिकारी.