शेतकरी कर्जमुक्ती आंदोलनाचे १००० दिवस पूर्ण होताच “गाजर आंदोलन” – शेतीमाल वाटप करून सरकारचा निषेध करणार

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज वृत्तसेवा : दि. १७ फेब्रुवारी २०२६
निफाड | प्रतिनिधी : भगवान बोराडे |
नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर (सिव्हिल हॉस्पिटल समोर) गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती आंदोलनाला येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी १००० दिवस पूर्ण होत आहेत. या दीर्घकालीन आंदोलनाची शासनाने कोणतीही दखल घेतलेली नसल्याने आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज दि. १७ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १ वाजता आंदोलनस्थळी शेतकरी संघटना समन्वय समिती, ९३८ आदिवासी सहकारी संस्था समिती सदस्य व थकबाकीदार शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
शासनाकडून दुर्लक्ष, शेतकऱ्यांमध्ये संताप:
बैठकीत उपस्थित शेतकऱ्यांनी सांगितले की, शासनाला वारंवार निवेदन देऊनही सरकारने आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. अनेक वेळा आश्वासन दिल्यानंतरही शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती अद्याप झालेली नाही.समितीच्या म्हणण्यानुसार, शासनाकडून केवळ अत्यल्प कर्जमाफी देण्याचे संकेत मिळत असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांना तडा गेला आहे.शासनाने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याऐवजी कर्जमुक्तीचे फक्त “गाजर” दाखवले, अशी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.२५ फेब्रुवारी रोजी “गाजर आंदोलन” जाहीर शासनाला आंदोलनाची आठवण करून देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी २५ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १ वाजता आंदोलनस्थळी “गाजर आंदोलन” आयोजित करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात प्रतीकात्मक स्वरूपात –
- शेतीमालाचे वाटप
- गाजर वाटप करून शासनाचा निषेध
करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांना गाजर कुरिअरद्वारे पाठवणार:

या आंदोलनाच्या दिवशी राज्य व केंद्र शासनातील प्रमुख नेत्यांना निवेदनासह गाजर कुरिअरद्वारे पाठवण्यात येणार आहे.
यामध्ये –
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
- उपमुख्यमंत्री सुमित्रा पवार
- सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील
- कृषिमंत्री
- तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
- केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा
- केंद्रीय कृषिमंत्री
यांना आंदोलनाचा निषेध व्यक्त करणारे निवेदन पाठवण्यात येणार आहे.
अनेक मंत्र्यांना आधीच निवेदने, तरीही परिणाम शून्य:
समिती अध्यक्ष भगवान बोराडे यांनी सांगितले की, आंदोलनाच्या काळात आतापर्यंत अनेक मंत्र्यांना आणि शासनाच्या विविध विभागांना निवेदने देण्यात आली आहेत.
यामध्ये –
- तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
- अर्थमंत्री अजित पवार
- सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील
- आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके
- शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
- अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ
- मंत्री नरहरी झिरवाळ
आदींचा समावेश आहे. मात्र, तरीही शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्याने आता आंदोलनाचा नवा टप्पा सुरू करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन:
या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन समितीने केले आहे.बैठकीस उपस्थित सदस्य –विश्राम कामाले, दिलीप पाटील, कैलास बोरसे, धोंडीराम थैल, महाराज माजी सरपंच तात्याने, सुनील पवार, बाळासाहेब बोरस्ते, रमेश बोरस्ते, किरण गवारे, अशोक बोरसे आदी मान्यवर उपस्थित होते.शेतकरी कर्जमुक्ती आंदोलनाला १००० दिवस पूर्ण होऊनही शासनाने दखल न घेतल्याने शेतकरी संघटनांनी आता सरकारविरोधात “गाजर आंदोलन” करून तीव्र निषेध व्यक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २५ फेब्रुवारी रोजी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होणारे हे आंदोलन शासनासाठी मोठा इशारा ठरण्याची शक्यता आहे.

✍️ दिव्य भारत बीएसएम न्यूज
प्रतिनिधी : भगवान बोराडे
📍 नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, आंदोलनस्थळ📞 जाहिराती व बातम्यांसाठी संपर्क : +91 8208180510
🌐 अधिक माहितीसाठी भेट द्या : www.divyabharatbsmnews.com
