बैठकीत उपस्थित शेतकऱ्यांनी सांगितले की, शासनाला वारंवार निवेदन देऊनही सरकारने आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. अनेक वेळा आश्वासन दिल्यानंतरही शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती अद्याप झालेली नाही.समितीच्या म्हणण्यानुसार, शासनाकडून केवळ अत्यल्प कर्जमाफी देण्याचे संकेत मिळत असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांना तडा गेला आहे.शासनाने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याऐवजी कर्जमुक्तीचे फक्त “गाजर” दाखवले, अशी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.२५ फेब्रुवारी रोजी “गाजर आंदोलन” जाहीर शासनाला आंदोलनाची आठवण करून देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी २५ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १ वाजता आंदोलनस्थळी “गाजर आंदोलन” आयोजित करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात प्रतीकात्मक स्वरूपात –

  • शेतीमालाचे वाटप
  • गाजर वाटप करून शासनाचा निषेध

करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे यांनी दिली.

या आंदोलनाच्या दिवशी राज्य व केंद्र शासनातील प्रमुख नेत्यांना निवेदनासह गाजर कुरिअरद्वारे पाठवण्यात येणार आहे.

यामध्ये –

  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
  • उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
  • उपमुख्यमंत्री सुमित्रा पवार
  • सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील
  • कृषिमंत्री
  • तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा
  • केंद्रीय कृषिमंत्री

यांना आंदोलनाचा निषेध व्यक्त करणारे निवेदन पाठवण्यात येणार आहे.

समिती अध्यक्ष भगवान बोराडे यांनी सांगितले की, आंदोलनाच्या काळात आतापर्यंत अनेक मंत्र्यांना आणि शासनाच्या विविध विभागांना निवेदने देण्यात आली आहेत.

यामध्ये –

आदींचा समावेश आहे. मात्र, तरीही शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्याने आता आंदोलनाचा नवा टप्पा सुरू करण्यात येणार आहे.