दिव्य भारत बी एस एम न्यूज : शुक्रवार दिनांक 20-फेब्रुवारी 2026

रेवडी संस्कृतीला राजकीय पुढारी जबाबदार; कठोर कारवाईची गरज – रमेश लांजेवार यांचे मत

✍️ विशेष लेख / निवेदन
लेखक – रमेश कृष्णराव लांजेवार (स्वतंत्र पत्रकार), नागपूर

देशात आणि विविध राज्यांमध्ये वाढत चाललेल्या तथाकथित “रेवडी संस्कृती”विषयी तीव्र चिंता व्यक्त करत स्वतंत्र पत्रकार रमेश कृष्णराव लांजेवार यांनी राजकीय पुढाऱ्यांवर थेट टीका केली आहे. त्यांच्या मते, मोफत योजना आणि निवडणुकीपूर्वी जाहीर होणाऱ्या विविध आर्थिक लाभांच्या घोषणांमुळे देशातील अर्थकारणावर मोठा ताण येत असून त्याचा परिणाम महागाई, बेरोजगारी आणि सामाजिक असमतोलाच्या रूपाने सर्वसामान्यांना भोगावा लागत आहे.

रेवडी संस्कृतीचे मूळ राजकारणात

लांजेवार यांच्या मते, रेवडी संस्कृतीचे बीज राजकीय पुढाऱ्यांनीच पेरले आहे. निवडणुका जवळ आल्या की विविध पक्ष आणि नेते मोफत वस्तू, रोख रक्कम, अनुदान, सवलती यांचा वर्षाव करतात. सत्तेत आल्यानंतर काही योजनांची अंमलबजावणी होते, मात्र त्यामागील दीर्घकालीन आर्थिक परिणामांकडे दुर्लक्ष केले जाते. ते म्हणतात, “मोफत योजनांचा फायदा जनतेला तात्पुरता दिसतो; परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसतो. राज्यांवर कर्जाचा बोजा वाढतो आणि त्याची भरपाई अप्रत्यक्ष कर, महागाई आणि वाढीव दरांच्या माध्यमातून नागरिकांनाच करावी लागते.”

महागाई आणि बेरोजगारीचा वाढता कळस

देश स्वतंत्र होऊन ७८ वर्षे झाली असली तरी महागाईवर ठोस नियंत्रण मिळवण्यात सरकारांना अपयश आले, असा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, मोफत योजनांच्या माध्यमातून अल्पकालीन राजकीय फायदा घेतला जातो; पण रोजगार निर्मिती, उद्योगवाढ, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांकडे अपेक्षित लक्ष दिले जात नाही.“आज बेरोजगार युवक रोजगाराच्या शोधात भटकताना दिसतो. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. अशा वेळी रोख रक्कम वाटप करून मूळ प्रश्न सुटत नाहीत,” असे ते स्पष्ट करतात.

न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांवर केलेल्या निरीक्षणांचे त्यांनी स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, मोफत योजना जाहीर करताना आर्थिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा लोकशाही प्रक्रियेचा गैरवापर होतो.“राजकीय पुढाऱ्यांनी स्वार्थासाठी जनतेची दिशाभूल करू नये. निवडणुकीपूर्वी जाहीर होणाऱ्या रोख हस्तांतरण योजनांची स्वतंत्र छाननी व्हावी,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

जनतेचा दोष किती?

लांजेवार यांचे म्हणणे आहे की, मोफत सुविधा घेणाऱ्या गरीब किंवा सर्वसामान्य नागरिकांचा दोष नाही. “मोफतची सवय लावली कोणी?” असा सवाल ते उपस्थित करतात. त्यांच्या मते, सरकार जर नागरिकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करत असेल, तर दीर्घकालीन रोजगारनिर्मितीचे प्रयत्न कमी होतात.ते उदाहरण देतात, “एखाद्या व्यक्तीचा मासिक खर्च १००० रुपये असेल आणि सरकार १०० रुपयांची सवलत देत असेल, तर महागाई मात्र १० पटीने वाढत असेल, तर तो नागरिक खऱ्या अर्थाने लाभात कसा राहील?”

भ्रष्टाचार आणि दुहेरी निकष

लेखात त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले आहे. राजकीय नेत्यांवर गंभीर आरोप होऊनही सत्तांतरानंतर त्यांना क्लीन चिट दिली जाते, यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “सामान्य नागरिक वीजबिल किंवा कर थकल्यास कठोर कारवाई होते; परंतु मोठ्या घोटाळ्यांवर अपेक्षित कारवाई दिसत नाही,” असे ते म्हणतात.

आरोग्य व शिक्षण मोफत करा

मोफत वस्तू वाटण्यापेक्षा आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा सर्वांसाठी सुलभ आणि परवडणाऱ्या कराव्यात, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. “जर शिक्षण आणि आरोग्य खरोखर मोफत व दर्जेदार झाले, तर समाजातील असमानता कमी होईल,” असे ते सांगतात.

आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण – गंभीर इशारा

महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे देशात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी दीर्घकालीन आर्थिक धोरणे, उद्योगवाढ आणि कृषी सुधारणा आवश्यक आहेत.रेवडी संस्कृती, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी यांसाठी राजकीय पुढारी आणि सरकारची धोरणे जबाबदार असल्याचे लांजेवार यांचे मत आहे. त्यांनी कठोर आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि दीर्घकालीन विकासावर भर देण्याचे आवाहन केले आहे.“सत्तेसाठी मोफत घोषणा करण्यापेक्षा देशाच्या भविष्यासाठी शाश्वत धोरणांची गरज आहे,” असे ते शेवटी नमूद करतात.

लेखक:
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(स्वतंत्र पत्रकार), नागपूर
मो. ९९२१६९०७७९

जय हिंद.