धाराशिव जिल्ह्यात खत टंचाईचा प्रश्न तापला : रिकाम्या खुर्च्यांवर ‘बेशरम’ ठेवत शेतकरी पुत्र मनोज जाधव यांचे अनोखे आंदोलन

दिव्य भारत बी एस एम न्यूज : शुक्रवार : दिनांक :२७ फेब्रुवारी २०२६

येडशी,धाराशिव,(प्रतिनिधी : सुभान शेख ):-

धाराशिव जिल्ह्यातील खत टंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून प्रशासनाच्या कथित निष्क्रियतेविरोधात शेतकरी पुत्र मनोज जाधव यांनी जिल्हा परिषदेत अनोखे आंदोलन छेडले. जिल्हा कृषी विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) तसेच सेंट्रल बिल्डिंग येथील जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्या रिकाम्या खुर्च्यांवर ‘बेशरम’ची फांदी ठेवून त्यांनी निषेध नोंदविला. या आंदोलनामुळे कृषी विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

प्रेस नोटमधील आकडे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती

मागील तीन महिन्यांपूर्वी कृषी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोटमध्ये धाराशिव जिल्ह्यात ७८८३ मेट्रिक टन खत साठा उपलब्ध असल्याचे नमूद केले होते. त्याचबरोबर सुमारे ५५०० मेट्रिक टन खताची अतिरिक्त मागणीही नोंदविण्यात आली होती. यानुसार जवळपास १३ हजार मेट्रिक टन खत जिल्ह्यात उपलब्ध असल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता.परंतु प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याला खत विक्री केंद्रांमधून युरिया किंवा इतर रासायनिक खते मिळत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून सातत्याने येत आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर ही परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

माहितीचा पाठपुरावा पण प्रतिसाद नाही

शेतकरी पुत्र मनोज जाधव यांनी या संदर्भात जिल्हा कृषी विकास अधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना वारंवार निवेदने दिली. “जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला १३ हजार मेट्रिक टन खत साठा नेमका कोणत्या शेतकऱ्यांना वितरित झाला?” याची सविस्तर माहिती मागितली. मात्र मागील तीन महिन्यांपासून त्यांना स्पष्ट उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.जाधव यांनी सांगितले की, “जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे फोन येत आहेत. खत मिळत नसल्यामुळे पिकांची वाढ खुंटत आहे. आम्ही प्रशासनाकडे वारंवार निवेदन देऊनही केवळ उडवा-उडवीची उत्तरे दिली जात आहेत.”

अनोखे आंदोलन : ‘बेशरम’ची फांदी

प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत मनोज जाधव यांनी जिल्हा परिषदेत जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांच्या रिकाम्या खुर्च्यांवर ‘बेशरम’ची फांदी ठेवली. या प्रतीकात्मक आंदोलनाद्वारे त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा निषेध केला. “शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारे अधिकारी म्हणजे बेशरम आहेत,” असा रोख त्यांनी व्यक्त केला.या आंदोलनाने जिल्हा परिषद परिसरात एकच खळबळ उडाली. काही शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या आंदोलनास पाठिंबा दर्शविला.

काळाबाजाराचा संशय?

जिल्ह्यातील १३ हजार मेट्रिक टन खत साठा नेमका कुठे गेला, यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हा साठा शेतकऱ्यांना न देता काळ्या बाजारात विकला गेला काय? शासनाच्या खत अनुदानातून (सबसिडी) कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला काय? अशी चर्चा जिल्ह्यात रंगू लागली आहे. मनोज जाधव यांनी अंदाज व्यक्त केला की, “जर हा साठा बाजारात वळवला गेला असेल, तर जवळपास ४० कोटी रुपयांहून अधिक सबसिडीचा प्रश्न निर्माण होतो. याची चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.”

शेतकऱ्यांची व्यथा

धाराशिव जिल्हा प्रामुख्याने शेतीप्रधान आहे. खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस, तूर आदी पिकांसाठी युरिया व इतर खतांची गरज मोठ्या प्रमाणात असते. खताअभावी पिकांची वाढ खुंटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. काही शेतकऱ्यांनी जादा दराने खत खरेदी केल्याचेही सांगितले आहे. एका शेतकऱ्याने सांगितले, “सरकारी दराने खत मिळत नाही. खासगी पातळीवर जादा दर मोजावे लागतात. पिकांचा खर्च वाढला असून उत्पादनावर परिणाम होतो आहे.”

प्रशासनाची भूमिका काय?

या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, “खत वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे,” असे सांगितले जात आहे. तरीही जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि अधिकाऱ्यांचा दावा यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते.

चौकशीची मागणी

शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकारी, कृषी आयुक्त तसेच शासनाने याकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.धाराशिव जिल्ह्यातील खत टंचाईचा प्रश्न आता केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर आणि जबाबदारीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘बेशरम’ आंदोलनाने या प्रश्नाला वेगळा आयाम दिला असून येत्या काही दिवसांत प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.जर शेतकऱ्यांना वेळेत खत उपलब्ध झाले नाही, तर खरीप हंगाम धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर मांडावी व दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.