दिव्य भारत बी एस एम न्यूज : बुधवार : दिनांक : 04 मार्च 2026

बोईसर येथील भूसंपादित शेतकऱ्यांना महिन्याभरात 7/12 उतारे व मालकी हक्क नोंदी पूर्ण – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत माहिती

✍️ पालघर:(प्रतिनिधी :बाळकृष्ण ढोके ):–

पालघर जिल्ह्यातील बोईसर परिसरातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जमीन नोंदींच्या प्रश्नावर अखेर सकारात्मक हालचाल सुरू झाली आहे. विधानसभेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना Chandrashekhar Bawankule यांनी सांगितले की बोईसर परिसरातील उर्वरित 205 शेतकऱ्यांना एका महिन्याच्या आत 7/12 उतारे व सीमांकन नकाशे देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

हा प्रश्न Rajendra Gavit यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. यावेळी Vilas Tare यांनीही चर्चेत सहभाग घेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला पाठिंबा दिला. मंत्री बावनकुळे यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे दीर्घकाळापासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा दीर्घकालीन प्रश्न

पालघर जिल्ह्यातील बोईसर परिसरात मौजे राणीशिगाव, हनुमाननगर, चंद्रनगर, शिगाव आणि गोवणे या गावांतील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या संपादन प्रक्रियेनंतर अनेक वर्षे उलटून गेली असली तरी जमिनींचे योग्य सीमांकन, 7/12 उतारे व मालकी हक्क नोंदी पूर्ण झाल्या नव्हत्या.परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींच्या नोंदींबाबत अडचणी येत होत्या. काही शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्यातही विलंब होत होता. यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत होते. या प्रश्नाची दखल घेत आमदार राजेंद्र गावित यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले.

467 खातेदारांपैकी 262 शेतकऱ्यांना आधीच 7/12 उतारे

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात एकूण 467 खातेदार आहेत. त्यापैकी 262 शेतकऱ्यांना आधीच स्वतंत्र 7/12 उतारे देण्यात आले आहेत.मात्र उर्वरित 205 शेतकऱ्यांचे सीमांकन पूर्ण न झाल्याने त्यांना अद्याप 7/12 उतारे मिळाले नव्हते.आता या सर्व उर्वरित प्रकरणांचे सीमांकन करून एका महिन्याच्या आत सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना 7/12 उतारे व नकाशे देण्याचे काम पूर्ण केले जाईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

1980-85 पासून सुरू असलेला गुंता:

या प्रकरणाचा इतिहास फार जुना आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले की हे प्रकरण सन 1980-85 पासून सुरू आहे. त्या काळात जमिनींचे वाटप झाले होते, परंतु अनेक ठिकाणी अचूक सीमांकन न झाल्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या.सीमांकन व्यवस्थित न झाल्यामुळे काही ठिकाणी पुढील समस्या निर्माण झाल्या :एका शेतकऱ्याची जमीन दुसऱ्याच्या क्षेत्रात गेली,काही शेतकऱ्यांचे क्षेत्रफळ वाढले तर काहींचे कमी झाले.अतिक्रमणासारखी परिस्थिती निर्माण झाली.मालकी हक्क व नोंदींमध्ये विसंगती निर्माण झाली.या सर्व समस्यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे जमीन व्यवहार अडकून पडले होते.

सीमांकन पूर्ण करून नकाशे देण्याचा निर्णय:

या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून शासनाने संपूर्ण क्षेत्राचे पुनःसीमांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर :

• प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतंत्र 7/12 उतारा दिला जाईल
• संबंधित जमिनीचा नकाशा (मॅप) देण्यात येईल
• मालकी हक्क नोंद स्पष्ट केली जाईल

यामुळे भविष्यातील वाद टळतील आणि जमीन व्यवहार सुलभ होतील.

बुलेट ट्रेन व वाढवण बंदर प्रकल्पाचा संदर्भ:

बोईसर परिसरातील काही जमिनी या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये विशेषतः :

• वाढवण बंदर प्रकल्प
• बुलेट ट्रेन प्रकल्प

या प्रकल्पांमध्ये गेलेल्या जमिनींचा मोबदला देण्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन नोंद अचूक असणे आवश्यक आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की 7/12 उतारे आणि नकाशे वेगळे झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पाचा मोबदला देण्यात येईल.

मोबदल्यासाठी निधी उपलब्ध:

शेतकऱ्यांमध्ये मोबदल्याबाबत असलेली चिंता दूर करताना मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की :“शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडे उपलब्ध आहे. सीमांकन आणि नोंदी पूर्ण झाल्यानंतर तातडीने मोबदला देण्यात येईल.”या विधानामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

आमदार राजेंद्र गावित यांचा पाठपुरावा”

या प्रश्नावर सातत्याने पाठपुरावा करणारे आमदार राजेंद्र गावित यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की :

• प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अनेक वर्षे न्याय मिळाला नाही
• जमीन नोंदी प्रलंबित असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला मिळत नव्हता
• शासनाने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे

त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे हा प्रश्न विधानसभेत चर्चेला आला आणि शासनाने ठोस निर्णय जाहीर केला.

शेतकऱ्यांमध्ये दिलासा:

महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर बोईसर परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.शेतकऱ्यांच्या मते :अनेक वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित होता.जमीन नोंदी स्पष्ट नसल्यामुळे व्यवहार करणे कठीण झाले होते.मोबदला मिळण्यातही विलंब होत होता.आता शासनाने महिन्याभरात प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

प्रशासनासाठी आव्हान”:

आता प्रशासनासमोर पुढील काही महत्त्वाची आव्हाने आहेत :सर्व 205 शेतकऱ्यांचे अचूक सीमांकन करणे,नकाशे तयार करणे,7/12 उतारे वितरित करणे,मोबदल्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे. ही सर्व प्रक्रिया निश्चित वेळेत पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.बोईसर परिसरातील भूसंपादित शेतकऱ्यांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. विधानसभेत उपस्थित झालेल्या प्रश्नानंतर शासनाने या प्रकरणात तातडीने निर्णय घेतला आहे.महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार उर्वरित 205 शेतकऱ्यांना महिन्याभरात 7/12 उतारे, नकाशे आणि मालकी हक्क नोंदी देण्यात येणार आहेत.यानंतर बुलेट ट्रेन आणि वाढवण बंदर प्रकल्पांमध्ये गेलेल्या जमिनींचा मोबदला देखील देण्यात येईल. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर लवकरच तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दिव्य भारत बी एस एम न्यूज : बुधवार : दिनांक : 04 मार्च 2026