वृत्तपत्र उद्योगासाठी १५०% दरवाढीची मागणी; व्हॉईस ऑफ मीडियाचे राज्यभर आंदोलन तीव्र

🔴 वाढत्या खर्चामुळे उद्योग संकटात

या सर्वांचा थेट परिणाम उत्पादन खर्चावर झाला आहे. मात्र, शासकीय जाहिरात दरात कोणतीही वाढ न झाल्याने अनेक लहान व मध्यम वृत्तपत्रे आर्थिक अडचणीत सापडली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर तीन दिवसांचे लाक्षणिक आंदोलन करण्यात आले.तहसील कार्यालये,उपविभागीय अधिकारी कार्यालये,जिल्हाधिकारी कार्यालय,या ठिकाणी पत्रकारांनी निवेदने देऊन शासनाचे लक्ष वेधले.

संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करून तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.निवेदनात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की –“वृत्तपत्र उद्योग हा लोकशाहीचा पाया आहे. हा उद्योग आर्थिकदृष्ट्या कमजोर झाला तर त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर होईल.”

व्हॉईस ऑफ मीडियाने शासनासमोर पुढील महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत :

✔️ जाहिरात दरवाढ-शासकीय जाहिरात दरात १५०% वाढ करावी.

✔️ ई-टेंडर जाहिराती:सर्व ई-टेंडर जाहिराती पूर्ण स्वरूपात प्रसिद्ध कराव्यात

✔️ किमान जाहिरात आकार:किमान जाहिरात आकार २०० चौ. से. निश्चित करावा

✔️ देयक वेळेत:जाहिरातींची देयके ३० दिवसांत अदा करावी

  • विलंब झाल्यास व्याज देण्याची तरतूद करावी

🔴 लघु वृत्तपत्रांसाठी समान संधी

संघटनेने मोठ्या वृत्तपत्रांच्या तुलनेत लघु व मध्यम वृत्तपत्रांना दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप केला आहे.

  • जाहिरात वाटपात पारदर्शकता असावी
  • भेदभाव न करता सर्वांना समान संधी मिळावी
  • शासकीय निर्णयांची माहिती सर्व वृत्तपत्रांना वेळेत मिळावी

संघटनेने पुढील मुद्द्यांवरही लक्ष वेधले :

  • जाहिरात यादीत समावेशासाठी प्रलंबित तपासण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात
  • २५ वर्षे पूर्ण केलेल्या वृत्तपत्रांना नैसर्गिक दरवाढ लागू करावी

फक्त वृत्तपत्र उद्योग नव्हे, तर पत्रकारांच्या हक्कांबाबतही संघटनेने शासनाचे लक्ष वेधले आहे.१० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका द्यावी.शंकरराव चव्हाण पत्रकार पेन्शन योजना सुलभ करावी.२० वर्षे सेवा व ५५ वर्षे वय पूर्ण झालेल्या पत्रकारांना पेन्शन मिळावी.

या निवेदनावर पुढील पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत :

📌 जिल्हाभर निवेदने सादर
व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व तहसील व उपविभागीय कार्यालयांमध्ये पत्रकारांच्या विविध मागण्यांसाठी निवेदन देण्यात आले.राज्यातील वृत्तपत्र उद्योग सध्या आर्थिक अडचणीत सापडलेला असून, शासकीय जाहिरात दरात वाढ करणे ही काळाची गरज बनली आहे. जर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर –अनेक लघु वृत्तपत्रे बंद पडू शकतात.पत्रकार बेरोजगार होऊ शकतात.लोकशाहीतील माहिती प्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो.व्हॉईस ऑफ मीडियाचे हे आंदोलन केवळ आर्थिक प्रश्नापुरते मर्यादित नसून लोकशाही व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठीचा लढा आहे.