धाराशिव जिल्ह्यात युरिया खत तुटवड्याचा गंभीर आरोप; वितरणातील अनियमिततेच्या चौकशीची मागणी, आंदोलनाचा इशारा
दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : शुक्रवार : दिनांक : २४ एप्रिल २०२६
येडशी ,(धाराशिव) , (प्रतिनिधी :सुभान शेख ):–रब्बी हंगाम 2025-26 दरम्यान धाराशिव जिल्ह्यात युरिया खताचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याने शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक व मानसिक फटका बसल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. शेतीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या युरिया खताच्या अपुऱ्या उपलब्धतेमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांवर प्रतिकूल परिणाम झाला असून, यामागे खत वितरण प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितता, प्रशासनातील हलगर्जीपणा आणि समन्वयाचा अभाव कारणीभूत असल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रशासनाच्या अधिकृत नोंदींमध्ये जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात युरिया खत उपलब्ध असल्याचे दाखविण्यात आले होते.
मात्र प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील अनेक खत विक्री केंद्रांवर शेतकऱ्यांना युरिया उपलब्ध झाला नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर आल्या. अनेक शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस रांगा लावूनही रिकाम्या हाताने परतावे लागले. परिणामी अधिकृत आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीमध्ये मोठी तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.या परिस्थितीमुळे खत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा गंभीर अभाव असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अधिकृत यंत्रणेकडून उपलब्धतेचे दाखले दिले जात असताना प्रत्यक्ष विक्री केंद्रांवर खत नसणे, ही बाब संशयास्पद असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. यामुळे खत नियंत्रण आदेशांचे उल्लंघन झाले का, याचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, खताची वेळेवर उपलब्धता न झाल्याने पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला. युरिया खताच्या अभावामुळे काही शेतकऱ्यांना जास्त दराने खासगी पातळीवर खत खरेदी करावे लागले, तर काहींना कमी प्रमाणात खत वापरून पिकांची जोपासना करावी लागली. या परिस्थितीचा थेट परिणाम उत्पादनक्षमतेवर झाला असून, शेतकऱ्यांना आर्थिक तोट्याचा सामना करावा लागला आहे.
दरम्यान, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी तसेच जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. वेळोवेळी या कार्यालयांना भेट दिल्यानंतर अनेकदा कर्मचारी अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी कार्यालये पूर्णपणे रिकामी असल्याचेही सांगण्यात आले. यासंदर्भात करण्यात आलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधूनही कार्यालयीन शिस्तीचा अभाव उघड झाल्याचा आरोप आहे.
नागरिकांच्या कामांकडे दुर्लक्ष, अर्जांची दिरंगाई आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष अशा प्रकारांमुळे प्रशासनावरील विश्वास कमी होत असल्याचे सांगितले जात आहे. शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना तातडीच्या प्रश्नांसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जावे लागते; मात्र कार्यालये रिकामी असणे किंवा कर्मचारी अनुपस्थित असणे, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष तपासणी न करता अहवाल सादर केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल होत असून, वास्तव परिस्थिती दडपली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले. चुकीचे किंवा अपूर्ण अहवाल सादर झाल्यामुळे समस्येची तीव्रता प्रशासनाच्या लक्षात येत नाही आणि वेळेवर उपाययोजना होत नाहीत, असा आरोप संबंधित निवेदनात करण्यात आला आहे.
युरिया खत वितरण प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. यात लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे, गाव, आधार क्रमांक, संबंधित खत विक्रेता, विक्रीची तारीख आणि वितरित केलेले खताचे प्रमाण यांचा समावेश असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या माहितीमुळे वितरण प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल आणि कोणत्याही गैरव्यवहाराचा मागोवा घेणे सोपे होईल, असे सांगण्यात आले.
यासोबतच संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या समितीत कृषी, महसूल आणि स्वतंत्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश करून निष्पक्ष तपास व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. चौकशीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन जबाबदारी निश्चित करावी आणि दोषींवर कठोर तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास 30 दिवसांच्या आत योग्य ती कारवाई न झाल्यास 30 एप्रिल 2026 रोजी आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीस प्रशासन जबाबदार राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय न झाल्यास संघर्ष तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील युरिया खत तुटवडा आणि वितरणातील अनियमितता हे आता केवळ प्रशासकीय अपयशाचे उदाहरण नसून, शेतकरी हिताशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनले आहेत. शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असताना अशा प्रकारच्या दुर्लक्षामुळे शेतकरी संकटात सापडत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी तातडीने निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार घटकांवर कठोर कारवाई करणे, ही काळाची गरज असल्याचे मत मनोज जाधव ,शेतकरी व कार्यकर्तेसह सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
दिव्य भारत बीएसएम न्यूज
येडशी प्रतिनिधी : सुभान शेख