दिव्य भारत बी एस एम न्यूज : बुधवार : दिनांक : २९ एप्रिल २०२६

दिंडोरीत जनगणना कर्मचाऱ्यांची मागणी जोर धरते; तांत्रिक निकष पूर्ण करणारे मोबाईल देण्याची प्रशासनाकडे विनंती

दिंडोरी (प्रतिनिधी : डॉ. भागवत महाले ):- आगामी जनगणना प्रक्रिया अचूक, पारदर्शक आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यावी, अशी ठाम मागणी दिंडोरी तालुक्यातील प्रगणक व पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. विशेषतः अँड्रॉइड व्हर्जन 12 आणि किमान 4 जीबी रॅम असलेले स्मार्टफोन उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी तहसीलदार मुकेश कांबळे यांच्याकडे सादर केलेल्या निवेदनातून केली आहे.या निवेदनावर तब्बल १४० कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, प्रतिनिधी म्हणून रावसाहेब जाधव, नियाज शेख, अनिल गायकवाड, लालसिंग ठोके, दिगंबर बादाड, राजेश सूर्यवंशी, जोपळे आदींनी पुढाकार घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या समस्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दिंडोरी तालुक्यात भारत सरकारच्या वतीने जनगणना अधिनियम १९४८ च्या कलम ३ नुसार प्रगणक आणि पर्यवेक्षक पदांसाठी विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना जनगणनेचे काम अधिक परिणामकारकपणे पार पाडता यावे यासाठी प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, या प्रशिक्षणादरम्यान एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला—बहुतेक कर्मचाऱ्यांकडे असलेले मोबाईल फोन आवश्यक तांत्रिक निकष पूर्ण करत नाहीत.प्रशिक्षणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, जनगणनेची माहिती गोळा करण्यासाठी आणि ती त्वरित प्रणालीत नोंदवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. यासाठी अँड्रॉइड व्हर्जन 12 असलेला आणि किमान 4 जीबी रॅम असलेला स्मार्टफोन आवश्यक आहे. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांकडे असलेले मोबाईल फोन जुने असल्याने किंवा कमी क्षमतेचे असल्याने ते या कामासाठी सक्षम नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाकडे ठोस मागणी केली आहे की, शासनानेच आवश्यक तांत्रिक निकष पूर्ण करणारे मोबाईल उपलब्ध करून द्यावेत. अन्यथा, जनगणनेच्या कामात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, डेटा संकलनात त्रुटी राहू शकतात आणि संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.कर्मचाऱ्यांच्या मते, जनगणना ही अत्यंत महत्त्वाची राष्ट्रीय प्रक्रिया असून, तिच्या अचूकतेवर विविध शासकीय धोरणे आणि योजना अवलंबून असतात. त्यामुळे या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या खर्चाने मोबाईल घेतले असले तरी ते आवश्यक निकष पूर्ण करत नसल्याने त्यांचा उपयोग मर्यादित ठरत आहे. अशा परिस्थितीत, कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे योग्य नाही. शासनाने या बाबीकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

दरम्यान, तहसीलदार मुकेश कांबळे यांनी कर्मचाऱ्यांचे निवेदन स्वीकारले असून, त्यावर योग्य तो विचार करून वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याचे समजते. प्रशासनाकडून या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.दिंडोरी तालुक्यातील जनगणना प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी तांत्रिक साधनसामग्रीची उपलब्धता अत्यंत आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांची ही मागणी केवळ त्यांच्या सोयीसाठी नसून, संपूर्ण जनगणना प्रक्रियेच्या गुणवत्तेशी निगडित आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे ठरते.एकूणच, जनगणना ही देशाच्या विकासाचा पाया मानली जाते. त्यामुळे या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येक घटकाला आवश्यक सुविधा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. दिंडोरीतील कर्मचाऱ्यांनी मांडलेली मागणी ही योग्य आणि न्याय्य असल्याचे मत स्थानिक पातळीवर व्यक्त होत असून, आता प्रशासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दिव्य भारत बी एस एम न्यूज : बुधवार : दिनांक : २९ एप्रिल २०२६