सातपाटी मत्स्यबंदराचा ३५० कोटींचा महासंकल्प

पालघर जिल्ह्याच्या आर्थिक परिवर्तनाला चालना; २४ महिन्यांत अत्याधुनिक बंदर उभारणार

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : शुक्रवार : दिनांक : 8 मे 2026

पालघर | प्रतिनिधी : बाळकृष्ण ढोके ):-
पालघर जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण मासेमारी केंद्र असलेल्या सातपाटी येथे सुमारे ३५० कोटी रुपयांच्या अत्याधुनिक मत्स्यबंदर विकास प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ मत्स्यबंदर उभारणीपुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण पालघर जिल्ह्याच्या आर्थिक परिवर्तनाचा पाया ठरणार असल्याचा विश्वास राज्याचे वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला.

सातपाटी हे राज्यातील पारंपरिक मच्छीमारांचे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असून, आधुनिक सुविधांच्या अभावामुळे मच्छीमारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने सातपाटी मत्स्यबंदराच्या सर्वांगीण विकासाचा निर्णय घेतला असून, या प्रकल्पामुळे मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक स्वरूप प्राप्त होणार आहे.भूमिपूजन सोहळ्यास राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, आमदार मनीषा चौधरी, राजन नाईक, विलास तरे, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख, उपवनसंरक्षक दिवाकर निरंजन, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रकाश निकम, सातपाटीच्या सरपंच सीमा भोईर यांच्यासह विविध मान्यवर, मच्छीमार संस्थांचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, सातपाटी बंदराचा विकास हा पालघर जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. “हा प्रकल्प केवळ बंदर उभारणी नसून, तो संपूर्ण किनारपट्टीच्या विकासाचा रोडमॅप आहे. सातपाटीचा चेहरामोहरा बदलणार असून भविष्यात हे गाव नगरपालिका होण्याइतपत विकसित होईल,” असे ते म्हणाले.वाढवण बंदराबाबत बोलताना त्यांनी स्थानिक भूमिपुत्रांच्या हिताला शासन सर्वोच्च प्राधान्य देईल, असा विश्वास नागरिकांना दिला. “सरकार विकास करताना स्थानिकांच्या हक्कांशी तडजोड करणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.मच्छीमारांच्या समस्यांवर भाष्य करताना पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी पारंपरिक मच्छीमारांच्या जीवनातील संघर्ष अधोरेखित केला. “समुद्रात १० ते १५ दिवस जीव धोक्यात घालून मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या वेदना सरकारला समजतात. अनेकदा डिझेलचा खर्चही निघत नाही. त्यामुळे त्यांना सक्षम करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे,” असे त्यांनी सांगितले. पावसाळ्यात खराब होणाऱ्या सुकी मासळीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबतही शासन सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सातपाटी बंदर प्रकल्पाला “पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक समृद्धीचा महामार्ग” असे संबोधले. “हा प्रकल्प २४ महिन्यांत पूर्ण करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात येईल,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली. प्रकल्पाच्या कामात कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.“वेळेत आणि दर्जेदार काम झालेच पाहिजे. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना माफी दिली जाणार नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत सांगत त्यांनी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याबाबत प्रशासनाला सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी राज्य सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय धोरणाची माहिती देताना सांगितले की, मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक ठरला आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्ड, नुकसान भरपाई आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत झाली आहे.“राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे बजेट २१२ कोटी रुपयांवरून तब्बल १२४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही मच्छीमारांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे,” असे ते म्हणाले.एलईडी मासेमारीच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी शासनाची कठोर भूमिका स्पष्ट केली. “पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताविरुद्ध जाणाऱ्यांना सरकार पाठीशी घालणार नाही. ड्रोनच्या माध्यमातून अनधिकृत मासेमारीवर कारवाई सुरू असून हजाराहून अधिक नौकांवर कारवाई करण्यात आली आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच मच्छीमार संस्थांनी एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांना डिझेल पुरवठा बंद करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

सातपाटी खाडीत साचलेल्या गाळामुळे गेल्या काही वर्षांपासून नौकावाहतूक आणि मासेमारीत मोठ्या अडचणी निर्माण होत होत्या. अनेक मच्छीमार नौका अडकण्याच्या घटना घडत होत्या. त्यामुळे बंदराच्या खोलीकरणाची मागणी सातत्याने केली जात होती. नव्या प्रकल्पांतर्गत बंदराचे खोलीकरण, सुरक्षित जेट्टी, अत्याधुनिक मासळी प्रक्रिया केंद्र, कोल्ड स्टोरेज सुविधा, नौकांसाठी सुरक्षित पार्किंग, आधुनिक बाजारपेठ तसेच पर्यटन विकासाला चालना देणारी विविध कामे हाती घेतली जाणार आहेत.या प्रकल्पामुळे मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार असून, स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. मासळी प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक, पर्यटन आणि पूरक व्यवसायांनाही मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केला.सातपाटी मत्स्यबंदर प्रकल्पामुळे केवळ मच्छीमारांचे जीवनमान उंचावणार नाही, तर पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टीच्या आर्थिक विकासालाही नवी दिशा मिळणार असल्याचे चित्र या भूमिपूजन सोहळ्यातून स्पष्ट झाले. शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे सातपाटी आणि परिसराच्या विकासाला नवी गती मिळणार असून, पारंपरिक मच्छीमारांच्या आयुष्यात आर्थिक स्थैर्य आणि आधुनिकतेची नवी पहाट उगवणार असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : शुक्रवार : दिनांक : 8 मे 2026