पालघर अत्याचार प्रकरणात पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध
आरोपीला जामीन नको; कठोर कारवाईसाठी सातत्याने पाठपुरावा – विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे1

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज: शुक्रवार : दिनांक : 8- 5- 2030
पालघर. प्रतिनिधी : बालकृष्ण ढोके ):=
पालघर | (प्रतिनिधी ; बाळकृष्ण ढोके ):-
पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर एका भोंदू बाबाकडून झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर घटनेची विधानपरिषद उपसभापती तथा शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीर दखल घेत पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कुटुंबीयांचे सांत्वन करत पीडितेला न्याय मिळेपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल आणि आरोपीला कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू दिले जाणार नाही, असे ठाम आश्वासन दिले.
या प्रकरणामुळे संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली असून आदिवासी भागांमध्ये अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीच्या नावाखाली होणाऱ्या अत्याचारांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पीडित कुटुंब अत्यंत गरीब आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याने शासनाने संवेदनशीलतेने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधताना डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, “या कुटुंबाची एकच अपेक्षा आहे – न्याय. आरोपीला कोणत्याही परिस्थितीत जामीन मिळता कामा नये. न्यायालयीन प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण व्हावी यासाठी पोलीस प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांशी सातत्याने समन्वय साधला जाईल.”त्यांनी पीडित मुलीच्या शिक्षण आणि भविष्यासंदर्भात विशेष संवेदनशीलता व्यक्त केली. “या मुलीने पुढे शिकून पोलीस अधिकारी होण्याचे स्वप्न व्यक्त केले आहे. तिच्या शिक्षणासाठी, करिअरसाठी आणि सुरक्षित भविष्यासाठी शासनाच्या सर्व योजना उपलब्ध करून दिल्या जातील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव, हस्तक्षेप किंवा आरोपीला मदत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरोधातही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. “साक्षीदारांवर दबाव टाकणारे, आरोपीला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करणारे किंवा तपासात अडथळा निर्माण करणारे कोणतेही व्यक्ती असतील, त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

डीएनए चाचणी, साक्षीदार संरक्षण आणि भक्कम तपासावर भर
या प्रकरणाचा तपास अत्यंत भक्कमपणे करण्यासाठी सर्व वैज्ञानिक पुरावे संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. डीएनए चाचणीसह सर्व तांत्रिक पुरावे गोळा करून खटला मजबूत केला जाईल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. तसेच साक्षीदार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.शिवसेना महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्या, स्थानिक पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ पीडित कुटुंबासोबत सातत्याने राहतील, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा कुटुंबीयांना धीर
भेटीदरम्यान डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून संपूर्ण घटनेची माहिती दिली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पीडित मुलगी, तिची आई आणि बहिणीशी फोनवर संवाद साधत त्यांना धीर दिला.“सरकार तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी संबंधित यंत्रणांना तातडीने निर्देश देण्यात आले आहेत,” असा विश्वास त्यांनी कुटुंबीयांना दिला. तसेच शिवसेनेतर्फे पीडित मुलीच्या संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.
‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत सर्वांगीण मदत
प्रशासनाला देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार पीडित मुलीला ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत, पोलीस संरक्षण, वैद्यकीय उपचार तसेच मानसिक समुपदेशन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय बालसंगोपन योजना, आदिवासी विकास विभागाची न्यूक्लिअस योजना आणि एकल महिलांसाठी असलेल्या विविध योजनांचाही लाभ कुटुंबाला देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.पीडित कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्बल असल्याने शासनाकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीविरोधात कठोर भूमिका
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीविरोधात कठोर भूमिका घेतली. “तंत्र-मंत्राच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करणाऱ्या आणि महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्र जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत तसेच पॉक्सो कायद्यानुसार कठोर कलमे लावून कारवाई झाली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये जनजागृती मोहिमा राबविण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. अशा भागांमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक जागृती अधिक मजबूत करणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिलांविरोधातील गुन्ह्यांवर चिंता; फास्टट्रॅक न्यायालयांची मागणी
राज्यात महिलांविरोधातील वाढत्या गुन्ह्यांबाबत चिंता व्यक्त करत डॉ. गोऱ्हे यांनी फास्टट्रॅक न्यायालयांची संख्या वाढविण्याची मागणी केली. अपेक्षित १३८ न्यायालयांपैकी केवळ ४० न्यायालये कार्यरत असल्याने उर्वरित न्यायालये तातडीने सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर आढावा बैठक
या दौऱ्यादरम्यान अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, पोलिस उपअधीक्षक समीर महेर, पोलिस निरीक्षक अमर पाटील, उपविभागीय अधिकारी विशाल खत्री, जिल्हा महिला अधिकारी यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्याशीही दूरध्वनीवरून चर्चा करून तपासाची गती, पुरावे संकलन आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.आदिवासी भागांमध्ये योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, महिलांच्या सुरक्षेसाठी जनजागृती शिबिरे तसेच आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला.यावेळी शिवसेनेच्या माजी आमदार मनीषा निमकर, पालघर संपर्कप्रमुख पांडुरंग पाटील, जिल्हाप्रमुख कुंदन संख्ये, अॅड. संगीता चव्हाण तसेच महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.शेवटी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुन्हा एकदा ठाम शब्दांत सांगितले की, “पीडित मुलीला न्याय मिळेपर्यंत हा पाठपुरावा थांबणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत आरोपी सुटणार नाही आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.”

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज: शुक्रवार : दिनांक : 8- 5- 2030
