राज्य अन्न आयोगाचा पालघर दौरा : आदिवासी व गरजूंपर्यंत अन्न सुरक्षा योजनांचा लाभ पोहोचविण्यावर भर

कुपोषण निर्मूलन, अंत्योदय योजनेचा विस्तार आणि वंचित घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रशासनाला विशेष निर्देश

दिव्य भारत बीएस एम न्यूज | दि. २१ मे २०२६
पालघर | (बाळकृष्ण ढोके ):-

पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांपर्यंत शासकीय अन्न सुरक्षा योजनांचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे आणि सदस्य रणजित निबांळकर यांचा पालघर जिल्ह्याचा तीन दिवसीय दौरा सुरू असून, या दौऱ्यात अन्न सुरक्षा योजना, कुपोषण निर्मूलन आणि लाभार्थी पडताळणी यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.

दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोग यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर येथे महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, उपजिल्हाधिकारी रविंद्र राजपूत, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सीमा महाले यांच्यासह जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी, आरोग्य विभागाचे वैद्यकीय अधिकारी, शिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी तसेच वसई-विरार महानगरपालिका चे अधिकारी उपस्थित होते.बैठकीदरम्यान अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची पुन्हा एकदा सखोल पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अनेक वर्षांपासून योजनांचा लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांबरोबरच आजच्या घडीला खऱ्या अर्थाने गरजू असलेल्या आदिवासी, निराधार आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांपर्यंत योजना पोहोचविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश आयोगाकडून प्रशासनाला देण्यात आले.

राज्यातील कुपोषणाचे वाढते प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने कार्य करण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. विशेषतः आदिवासीबहुल भागांमध्ये बालकांचे आरोग्य, महिला पोषण आणि शालेय पोषण आहार योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील लाभार्थ्यांना योजनांची माहिती मिळावी आणि त्यांना लाभ मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गावपातळीवर काम करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.यावेळी राज्य शासनाच्या “भिक मुक्त महाराष्ट्र” अभियानाचाही आढावा घेण्यात आला. रस्त्याच्या कडेला गजरे विकणारे, भाजीपाला विक्रेते, फळविक्रेते, हातमजुरी करणारे तसेच इतर उपेक्षित घटकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्याचे निर्देश आयोगाने दिले. शहर आणि ग्रामीण भागातील अशा दुर्लक्षित घटकांना अन्न सुरक्षा योजनांशी जोडण्यावर प्रशासनाने भर द्यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले.दरम्यान, २० आणि २१ मे रोजी आयोगाच्या पथकाने विविध शासकीय धान्य गोदामे, शालेय पोषण आहार पुरवठा केंद्रे, महिला व बालविकास विभागाशी संबंधित गोदामे आणि अन्नधान्य साठवण व्यवस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यामध्ये धान्य साठवणूक, वितरण प्रक्रिया, लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या धान्याची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता याची तपासणी करण्यात आली.

दि. २१ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील ५२ पात्र कुटुंबांना अंत्योदय शिधापत्रिकांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी लाभार्थ्यांनी आपल्या समस्या आणि अडचणी थेट आयोगासमोर मांडल्या. अनेक लाभार्थ्यांनी धान्य वितरणातील तांत्रिक अडचणी, नाव समाविष्ट न होणे, रेशन कार्ड अद्ययावत करण्यातील समस्या याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर आयोगाच्या अध्यक्षांनी पुरवठा विभागाला तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.दौऱ्यादरम्यान आयोगाच्या पथकाने केंद्रीय स्वयंपाकगृह, शाळा, अंगणवाडी केंद्रे आणि स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या कामकाजाचीही प्रत्यक्ष तपासणी केली. शालेय पोषण आहाराची गुणवत्ता, अंगणवाडीतील बालकांना मिळणारा पूरक आहार, तसेच स्वस्त धान्य दुकानांमधील वितरण व्यवस्थेची पडताळणी करण्यात आली. लाभार्थ्यांना वेळेवर आणि दर्जेदार अन्नधान्य मिळत आहे का, याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.पुरवठा विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्य अन्न आयोगाचा हा दौरा केवळ आढावा बैठकांपुरता मर्यादित नसून योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तपासण्यावर आधारित आहे. दुर्गम आदिवासी भागांतील लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाला अधिक संवेदनशील आणि उत्तरदायी बनविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

पालघर जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. अनेक दुर्गम गावांमध्ये अजूनही मूलभूत सुविधांची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत अन्न सुरक्षा योजना आणि अंत्योदय योजना या अनेक कुटुंबांसाठी जीवनावश्यक आधार ठरत आहेत. त्यामुळे राज्य अन्न आयोगाच्या या दौऱ्यामुळे योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.जिल्ह्यातील वंचित, गरीब आणि गरजू घटकांपर्यंत शासनाच्या कल्याणकारी योजना पोहोचवून कुपोषणमुक्त आणि भिकमुक्त समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने प्रशासनाने अधिक प्रभावीपणे काम करावे, असा स्पष्ट संदेश या दौऱ्याच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
दिव्य भारत बीएस एम न्यूज | दि. २१ मे २०२६