दिव्य बीएसएम न्यूज : सोमवार, दिनांक : 29 जून 2026

नसरापूर अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व हत्या प्रकरण; आरोपी भीमराव कांबळेला फाशीची शिक्षा, विशेष न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

पुणे | (प्रतिनिधी : निलेश शेकोकार):– भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षीय चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या भीमराव कांबळे (वय ६५) याला पुण्यातील विशेष जलदगती न्यायालयाने सोमवारी (दि. २९ जून) फाशीची शिक्षा सुनावली. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी हा निकाल देताना हा गुन्हा “दुर्मीळातील दुर्मीळ (Rarest of Rare)” स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट केले.या निकालामुळे राज्यभरात चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाला न्यायालयीन स्तरावर महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले असून, अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचारांविरोधात कठोर संदेश देणारा निर्णय म्हणून या निकालाकडे पाहिले जात आहे.

अमानुष अत्याचारानंतर निर्घृण हत्या

न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यानुसार, १ मे २०२६ रोजी आरोपीने साडेतीन वर्षीय बालिकेचे अपहरण केले. त्यानंतर तिच्यावर अत्यंत अमानुष पद्धतीने लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. न्यायालयीन नोंदीनुसार, सुमारे ३९ मिनिटांच्या कालावधीत हा गंभीर गुन्हा घडला.वैद्यकीय तपासणीत पीडित बालिकेच्या शरीरावर १८ गंभीर जखमा आढळून आल्या. अत्याचारानंतर आरोपीने तिची हत्या करून मृतदेह लपविण्याचा तसेच गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले.न्यायालयाने या सर्व बाबींचा विचार करून हा गुन्हा अत्यंत क्रूर, अमानुष आणि समाजमनाला हादरवणारा असल्याचे नमूद केले.

अवघ्या ५९ दिवसांत खटल्याची सुनावणी पूर्ण

या प्रकरणाच्या तपासात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी उल्लेखनीय वेगाने काम करत अवघ्या १५ दिवसांत सुमारे १,२०० पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले.तपासादरम्यान ८२ साक्षीदारांचे जबाब, घटनास्थळावरील वैज्ञानिक पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज, डीएनए अहवाल, वैद्यकीय तपासणी अहवाल आणि इतर तांत्रिक पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.या ठोस पुराव्यांच्या आधारे विशेष जलदगती न्यायालयाने अवघ्या ५९ दिवसांत संपूर्ण खटल्याची सुनावणी पूर्ण करून निकाल दिला.

सरकारी पक्षाची फाशीची मागणी मान्य

या खटल्यात विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी न्यायालयासमोर आरोपीविरुद्ध भक्कम बाजू मांडली. अल्पवयीन बालिकेवरील अमानुष अत्याचार, निर्घृण हत्या आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न या सर्व बाबींचा विचार करून आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी पक्षाने केली होती.न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे, साक्षी आणि गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली.

‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ प्रकरण म्हणून न्यायालयाची नोंद

निकालपत्रात न्यायालयाने नमूद केले की, अल्पवयीन निष्पाप बालिकेवर झालेला हा गुन्हा अत्यंत क्रूर, अमानुष आणि मानवतेला काळिमा फासणारा आहे. अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये समाजहित, पीडितेला न्याय आणि भविष्यातील प्रतिबंध या सर्व बाबींचा विचार करून कठोर शिक्षा आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.च कारणास्तव या प्रकरणाचा समावेश “दुर्मीळातील दुर्मीळ” (Rarest of Rare) प्रकरणांमध्ये करण्यात आला आणि आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया

निकालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले की, “अशा नराधमांना कठोरात कठोर शिक्षा झाल्याने समाजात योग्य संदेश जाईल. महिलांवरील आणि लहान मुलांवरील अत्याचारांविरोधात शासनाची भूमिका अत्यंत कठोर आहे.”

कुटुंबीयांचे समाधान, गावकऱ्यांनीही फिरवली पाठ

या निर्णयानंतर पीडित बालिकेच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयाच्या निकालाबद्दल समाधान व्यक्त केले. न्याय मिळाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त करत तपास यंत्रणा, सरकारी वकील आणि न्यायालयाचे आभार मानले.दरम्यान, आरोपीच्या कुटुंबीयांनीही त्याच्यापासून स्वतःला दूर ठेवले असून, गावकऱ्यांनीदेखील त्याच्या कृत्याचा तीव्र निषेध करत त्याला सामाजिकदृष्ट्या नाकारल्याची माहिती समोर आली आहे.

जलद तपास आणि जलद न्यायाचे उदाहरण

या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी कमी कालावधीत वैज्ञानिक पुरावे गोळा करून दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर विशेष जलदगती न्यायालयानेही प्राधान्याने सुनावणी घेत अल्पावधीत निकाल दिला. त्यामुळे हे प्रकरण जलद तपास आणि जलद न्याय प्रक्रियेचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरले आहे.तज्ज्ञांच्या मते, अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये प्रभावी तपास, वैज्ञानिक पुरावे आणि वेळेत न्यायनिवाडा यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होतो.

समाजाला कठोर संदेश:

नसरापूर येथील या अमानुष घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते. त्यानंतर विविध सामाजिक संघटना, महिला संघटना आणि नागरिकांनी दोषीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली होती.विशेष न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि हत्या यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांबाबत न्यायव्यवस्था कठोर भूमिका घेत असल्याचा स्पष्ट संदेश समाजात गेला आहे. अशा गुन्ह्यांना कोणतीही सहानुभूती न देता कायद्याच्या चौकटीत कठोर शिक्षा देणे आवश्यक असल्याचे या निकालातून अधोरेखित झाले आहे.

— प्रतिनिधी : निलेश शेकोकार

दिव्य बीएसएम न्यूज : सोमवार, दिनांक : 29 जून 2026