दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : रविवार , दिनांक : 6 सप्टेंबर 2026

मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर शिवसेनेचा एल्गार; ६ सप्टेंबरपासून संपूर्ण मराठवाड्यात जनआंदोलन

‘तुमसे ना हो पायेगा’ म्हणत महायुती सरकारच्या घोषणांचा उद्धव ठाकरे घेणार समाचार; दुष्काळ जाहीर करण्यासह रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्याची मागणी

येडशी ,(धाराशिव), ( प्रतिनिधी : सुभान शेख ):- : मराठवाड्याच्या विकासासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील निर्णयांची अंमलबजावणी अद्याप प्रभावीपणे झालेली नसल्याचा आरोप करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळ, सिंचन, वीज, पीक विमा, रस्ते, शिक्षण, उद्योग आणि पाणीप्रश्नांसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ६ सप्टेंबरपासून संपूर्ण मराठवाड्यात जनआंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे.या आंदोलनाचा मुख्य नारा ‘तुमसे ना हो पायेगा’ असा असून, ८ सप्टेंबर रोजी धाराशिव येथे एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर १७ सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारविरोधात मोठे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार तथा धाराशिव जिल्हाप्रमुख कैलास पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.यावेळी आमदार प्रवीण स्वामी, जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख मकरंद राजे निंबाळकर, संजय निंबाळकर, युवासेना जिल्हाप्रमुख रवी वाघमारे आदी उपस्थित होते.

४७ हजार कोटींच्या घोषणांचे काय झाले?

आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले की, १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्याच्या विकासासाठी सुमारे ४७ हजार कोटी रुपयांच्या विविध पॅकेज व योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, अनेक घोषणा अद्याप कागदावरच असून प्रत्यक्षात जनतेला त्याचा अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही.सरकारला या घोषणांची आठवण करून देण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत तहसीलदार स्तरावर निवेदने देण्यात येणार आहेत. प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळ जाहीर करा; शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्या

यंदाच्या पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले असून, अनेक भागांत पिकांना आवश्यक पाणी मिळत नसल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. कर्नाटकने दुष्काळ जाहीर केला असताना महाराष्ट्र सरकारने अद्याप दुष्काळ जाहीर केलेला नाही, असा आरोप आमदार पाटील यांनी केला.दुष्काळ जाहीर करणे ही आंदोलनातील प्रमुख मागणी असेल. दुष्काळ जाहीर करण्याबरोबरच तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.

लोडशेडिंग, व्होल्टेज ड्रॉपने शेतकरी त्रस्त

मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित होत असून, लोडशेडिंग आणि व्होल्टेज ड्रॉपमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पिकांना पाणी देण्यासाठी वीज उपलब्ध नसल्याने पिके जगवायची कशी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.वीजपुरवठा सुरळीत करावा, कृषीपंपांना पुरेसा वीजपुरवठा द्यावा आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पक्षाकडून करण्यात आली आहे.

कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाचा रखडलेला प्रश्न

कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडल्याचा आरोप करत आमदार पाटील यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. ७ टीएमसी पाण्यासाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगत, प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास वाढणाऱ्या खर्चाची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल त्यांनी केला.सिंचनाच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. प्रकल्पाचा खर्च वाढत असताना मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याचे त्यांनी म्हटले.

पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या पाण्यावर जिल्हानिहाय हक्क निश्चित करा

सांगली येथील पुराचे पाणी मराठवाड्यात आणण्याच्या घोषणेवरही शिवसेनेने प्रश्न उपस्थित केला आहे. या योजनेचा धाराशिव जिल्ह्याला अपेक्षित लाभ मिळेल का, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी वळविताना प्रत्येक जिल्ह्याचा हिस्सा निश्चित करावा. मांजरा आणि तेरणा नदीत पाणी आणण्याच्या शक्यतांचाही गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

‘मराठवाड्याच्या नावावर निधी, लाभ मात्र इतरांना’

मराठवाड्याच्या नावाखाली निधीच्या घोषणा केल्या जातात; मात्र प्रत्यक्ष लाभ इतर भागांना मिळतो, असा आरोप शिवसेनेच्या नेत्यांनी केला. पार-गोदावरी प्रकल्पाचा डीपीआर तब्बल १२ वर्षांत पूर्ण झाला नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.नाशिक येथे कार्यालय हलविण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. कोल्हापूर बंधाऱ्यांबाबत निर्णय झाल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात पाणी अडविण्याचे काम अपेक्षित वेगाने होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्याची मागणी करण्यात आली.

पीक विमा योजनेवरही सरकारला घेरणार

पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीवर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. ट्रिगर पद्धतीतील बदलांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.केवळ उपग्रहाच्या प्रतिमांवर आधारित उत्पादनाचा अंदाज न घेता प्रत्यक्ष तांत्रिक उत्पादन निकषांचा वापर करावा. वरून सोयाबीनचे पीक हिरवे दिसत असले तरी प्रत्यक्ष उत्पादनावर परिणाम झालेला असू शकतो, त्यामुळे प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

धोकादायक शाळा, प्रलंबित शेततळी आणि रस्त्यांचे प्रश्न

जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरवस्थेचाही मुद्दा आंदोलनात उपस्थित करण्यात येणार आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील तब्बल ३११ वर्गखोल्या धोकादायक स्थितीत असल्याचा दावा करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ न करता तातडीने शाळांची पाहणी करून दुरुस्ती करावी, अशी मागणी आहे.कृषी विभागातील कथित गैरप्रकार, शेततळ्यांचे प्रलंबित अर्ज, धाराशिव शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, कचरा डेपोचा प्रश्न आणि महामंडळाच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीचा अभाव या विषयांवरही आंदोलन करण्यात येणार आहे.

स्वतंत्र विद्यापीठाची मागणी पुन्हा ऐरणीवर

धाराशिवसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. राज्यात सहा विद्यापीठे सुरू करण्याची घोषणा झाली असली तरी धाराशिव येथील उपकेंद्रात आवश्यक सुविधा, विविध अभ्यासक्रम आणि कर्मचारी उपलब्ध असतानाही स्वतंत्र विद्यापीठाचा निर्णय प्रलंबित असल्याचे संजय निंबाळकर यांनी सांगितले.

भूकंपग्रस्त ३७ गावांच्या पुनर्वसनाची मागणी

भूकंपग्रस्त भागासाठी विशेष पॅकेज देण्यात यावे, ३७ गावांना विशेष पॅकेज देऊन पुनर्वसन करावे आणि उमरगा परिसरात उद्योग सुरू करावेत, अशी मागणी आमदार प्रवीण स्वामी यांनी केली.शक्तीपीठ महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असल्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. सरकारकडे बहुमत असतानाही जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय घडामोडींना अधिक वेळ दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

स्मार्ट मीटर आणि एसटी कार्ड सक्तीविरोधात आंदोलन

स्मार्ट मीटर बसविताना ग्राहकांची परवानगी घेतली जात नसल्याचा आरोप करत ही सक्ती थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. नागरिकांच्या तक्रारी शिवसेनेकडे जमा करून त्या सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहेत.महिलांना एसटी प्रवासासाठी कार्डाची सक्ती केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. जलजीवन मिशनच्या अपूर्ण योजना, निधीअभावी रखडलेली कामे तसेच अतिवृष्टीत वाहून गेलेले बंधारे, रस्ते व पूल यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली.

८ सप्टेंबरला धाराशिवमध्ये धरणे; १७ सप्टेंबरला संभाजीनगरमध्ये एल्गार

जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख मकरंद राजे निंबाळकर यांनी सांगितले की, ८ सप्टेंबर रोजी धाराशिव येथे एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांत जनआंदोलनाचा कार्यक्रम राबविण्यात येईल.१७ सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन होणार असून, विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करून मराठवाड्याच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारला जाणार आहे.शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, महिला आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी हे आंदोलन असल्याचे शिवसेनेच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी, दुष्काळी मदत, सिंचन प्रकल्पांची पूर्तता, वीज, शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला.

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : रविवार , दिनांक : 6 सप्टेंबर 2026