दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : सोमवार दिनांक : 14 सप्टेंबर 2026

ब्रिक्समध्ये एकमताचा सूर; इराण, युक्रेन आणि अमेरिकेच्या टॅरिफवर सावध भूमिका

नवी दिल्ली : ब्रिक्स समूहातील ११ देशांच्या नेत्यांनी नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या दोन दिवसीय शिखर परिषदेत पहिल्याच दिवशी संयुक्त घोषणापत्राला एकमताने मंजुरी दिली. इराणमधील युद्ध, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि अमेरिकेच्या वाढत्या टॅरिफ धोरणावर सदस्य देशांमध्ये मतभेद असतानाही भारताने सर्व देशांना स्वीकारार्ह अशी भूमिका तयार करण्यात यश मिळवले.

शनिवारी मंजूर करण्यात आलेल्या ‘नवी दिल्ली घोषणापत्रा’त मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाबद्दल चिंता व्यक्त करताना सर्व संबंधित देशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र, अमेरिका-इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यांचा किंवा इराणकडून आखाती देशांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यांचा थेट निषेध करण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे जागतिक व्यापारातील वाढत्या संघर्षावर टीका करण्यात आली असली तरी अमेरिकेचे नाव घेणे टाळण्यात आले.

नवी दिल्लीतील परिषदेला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासह ब्रिक्समधील प्रमुख नेते उपस्थित आहेत. अमेरिका-इस्रायल युद्ध, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण आणि अमेरिकेच्या एकतर्फी परराष्ट्र धोरणामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत आहे.

ब्रिक्स म्हणजे काय?

ब्रिक्स या समूहाची सुरुवात २००६ मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार देशांनी ‘ब्रिक’ या नावाने केली. २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिका या समूहात सहभागी झाल्यानंतर त्याचे नाव ‘ब्रिक्स’ झाले. त्यानंतर इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश करण्यात आला.

ब्रिक्स देशांमध्ये जगातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या राहते आणि जागतिक जीडीपीमध्ये त्यांचा वाटा सुमारे ४० टक्के आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक व्यापार संघटना यांसारख्या पाश्चिमात्य प्रभावाखालील संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी ब्रिक्स सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिक्स हा कोणत्याही देशाच्या विरोधात उभा केलेला मंच नसल्याचे स्पष्ट केले. जागतिक दक्षिणेतील देशांनी केवळ इतरांनी तयार केलेले नियम स्वीकारणारे ‘नियम स्वीकारणारे’ न राहता जागतिक व्यवस्थेचे ‘नियम घडवणारे’ बनले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

इराण युद्धावर सावध भूमिका

मध्यपूर्वेतील युद्ध हा विस्तारित ब्रिक्ससमोरचा सर्वात मोठा कसोटीचा मुद्दा होता. घोषणापत्रात मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाबद्दल ‘तीव्र चिंता’ व्यक्त करण्यात आली असून, सर्व देशांना कमाल संयम बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मात्र, घोषणापत्रात अमेरिका, इस्रायल, इराण किंवा आखाती देशांची नावे स्पष्टपणे घेण्यात आलेली नाहीत. गेल्या वर्षी रिओ दि जानेरो येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यांचा थेट निषेध करण्यात आला होता. यावेळी मात्र परिस्थिती वेगळी होती.

इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती हे दोन्ही देश ब्रिक्सचे सदस्य आहेत; मात्र सध्याच्या संघर्षात त्यांची भूमिका परस्परविरोधी आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांना मान्य होईल अशी सर्वसाधारण भाषा वापरण्याची गरज भारतासमोर होती.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सामायिक हिताला धक्का बसत असल्याचे सांगत राजकीय तोडगा आणि कायमस्वरूपी व्यापक युद्धविरामाची मागणी केली.

घोषणापत्रात नागरी पायाभूत सुविधांवरील हल्ले तसेच आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या सुरक्षाव्यवस्थेखाली असलेल्या शांततापूर्ण अणुस्थळांवरील हल्ल्यांबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली. ही भूमिका अमेरिकेच्या आणि इस्रायलच्या इराणमधील अणुस्थळांवरील हल्ल्यांवरील अप्रत्यक्ष टीका मानली जात आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धावरही थेट उल्लेख टाळला

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावरही ब्रिक्सने सावध भूमिका घेतली. घोषणापत्रात युक्रेनचे नाव न घेता आंतरराष्ट्रीय विवाद संवाद, सल्लामसलत आणि राजनैतिक मार्गाने सोडवण्याचे आवाहन करण्यात आले.

त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या मंजुरीशिवाय लादण्यात येणाऱ्या एकतर्फी निर्बंधांवर ब्रिक्सने टीका केली. अशा निर्बंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या तत्त्वांना धक्का बसतो, असे घोषणापत्रात नमूद करण्यात आले.

या भूमिकेचा रशियासाठी विशेष महत्त्व आहे. २०२२ मध्ये युक्रेनवर पूर्ण क्षमतेने आक्रमण केल्यानंतर रशियावर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निर्बंध लादले आहेत.

दरम्यान, क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी सांगितले की, शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेन युद्धावर शांतता चर्चेसाठी मदत करण्याची तयारी दर्शवली असून, पुतिन यांनी त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.

पॅलेस्टाइनच्या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका

मध्यपूर्वेतील इतर मुद्द्यांच्या तुलनेत पॅलेस्टाइनबाबत ब्रिक्सने अधिक स्पष्ट भूमिका घेतली. पॅलेस्टिनी नागरिकांचे जबरदस्तीने विस्थापन करण्यास तसेच अधिकृत पॅलेस्टिनी भूभागाची भौगोलिक किंवा लोकसंख्यात्मक रचना बदलण्याच्या प्रयत्नांना ब्रिक्सने ठाम विरोध केला.

गाझामधील युद्ध थांबवणे, मानवतावादी मदत निर्बंधांशिवाय पोहोचू देणे आणि पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी कार्यरत असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या UNRWA संस्थेला पाठिंबा देण्याचे आवाहन करण्यात आले.

पॅलेस्टाइनला संयुक्त राष्ट्रांचे पूर्ण सदस्यत्व देण्याच्या मागणीचाही पुनरुच्चार करण्यात आला. तसेच १९६७ पूर्वीच्या सीमांच्या आधारावर, पूर्व जेरुसलेम राजधानी असलेल्या स्वतंत्र आणि सार्वभौम पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या निर्मितीला पाठिंबा देण्यात आला.

अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणावर टीका

जागतिक व्यापारातील वाढत्या संघर्षावरही ब्रिक्सने चिंता व्यक्त केली. एकतर्फी टॅरिफ आणि व्यापारावरील इतर निर्बंधांमुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेत विकृती निर्माण होत असल्याचे घोषणापत्रात म्हटले आहे.

अमेरिकेने चीन, भारत आणि रशियासह अनेक ब्रिक्स देशांवर विविध प्रकारचे टॅरिफ लादले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी ब्रिक्सला ‘अमेरिकाविरोधी’ समूह असे संबोधले होते आणि ब्रिक्सच्या धोरणांशी जवळीक साधणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याची धमकीही दिली होती.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनीही काही देशांवर टीका करताना वसाहतवादी मानसिकतेतून विचार करणारे देश टॅरिफ, निर्बंध आणि बळाचा वापर करून उदयोन्मुख प्रतिस्पर्ध्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.

मात्र, घोषणापत्रात अमेरिकेचे नाव न घेण्याचा निर्णय भारतासाठी महत्त्वाचा होता. भारताचे अमेरिका तसेच ब्रिक्समधील इतर देशांशीही महत्त्वपूर्ण व्यापार आणि राजनैतिक संबंध आहेत.

बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेवर भर

ब्रिक्सने बहुध्रुवीय आणि बहुपक्षीय जागतिक व्यवस्थेला बळकटी देण्याची आपली भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील देशांना जागतिक निर्णयप्रक्रियेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली.

पुतिन यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचे समर्थन केले. शी जिनपिंग यांनी अधिक न्याय्य आणि समतोल आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी भूमिका बजावावी, असे सांगितले.

पंतप्रधान मोदी यांनीही जागतिक दक्षिणेने केवळ नियमांचे पालन करणारे न राहता नियम घडवणारी शक्ती बनण्याची गरज व्यक्त केली. “विशेषाधिकारांच्या पिरॅमिडचे रूपांतर भागीदारीच्या व्यासपीठात करावे लागेल,” असा संदेश त्यांनी दिला.

एकूणच, नवी दिल्ली घोषणापत्र हे ब्रिक्समधील मतभेद पूर्णपणे दूर झाल्याचे द्योतक नाही. मात्र, इराण-यूएई मतभेद, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणासारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवरही सर्वसंमती साधण्यात भारताला यश आले आहे. त्यामुळे या परिषदेचा सर्वात मोठा निष्कर्ष म्हणजे मतभेद असतानाही ब्रिक्सने संवाद आणि सहमतीची प्रक्रिया कायम ठेवली आहे.

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : सोमवार दिनांक : 14 सप्टेंबर 2026