दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : गुरुवार, दिनांक : 1 ऑक्टोबर 2026

whatsapp image 2026 09 26 at 3.14.54 pm
दिव्य भारत जलस्रोतांच्या संरक्षणाची हाक (1)

रस्त्याच्या कामासाठी होणारा पाणी उपसा थांबवा; अन्यथा ‘जलाभिषेक आंदोलन’

केशेगाव–तुळजापूर मार्गावरील पाणी उपशाबाबत मनोज जाधव यांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदन; सात दिवसांत कार्यवाहीची मागणी

येडशी (प्रतिनिधी : सुभान शेख ):-

दुष्काळी परिस्थितीत जलस्रोतांवर वाढता ताण

धाराशिव जिल्ह्याची भौगोलिक आणि हवामानविषयक परिस्थिती लक्षात घेता पाण्याचा प्रश्न दरवर्षी महत्त्वाचा ठरतो. पावसाचे प्रमाण, उपलब्ध जलसाठे, भूजलपातळी आणि पिण्याच्या पाण्याची मागणी यांचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होत असतो. अशा परिस्थितीत उपलब्ध जलस्रोतांचा वापर काटकसरीने आणि नियोजनपूर्वक करण्याची आवश्यकता आहे.सध्या जिल्ह्यातील अनेक भागांत पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी तसेच शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कोणत्याही सार्वजनिक अथवा बांधकामाच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर होत असल्यास त्याचा स्थानिक पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.केशेगाव ते तुळजापूरदरम्यान सुरू असलेल्या सिमेंट रस्त्याच्या कामासाठी करण्यात येत असलेल्या पाणी उपशाबाबत स्थानिक पातळीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित जलस्रोताची सद्यस्थिती, तेथून किती प्रमाणात पाणी उपसा केला जात आहे, त्या उपशाचा परिसरातील नागरिक, शेतकरी आणि पशुधनाच्या पाणी उपलब्धतेवर काही परिणाम होत आहे का, याची प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे.

रस्त्याचे काम थांबविण्याची मागणी नाही; पाण्याचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध करा

रस्ते विकासाची कामे सार्वजनिक दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असली तरी दुष्काळी परिस्थितीत बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.केशेगाव–तुळजापूर रस्त्याचे काम सुरू असताना त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची व्यवस्था स्थानिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर किंवा नागरिकांच्या वापरातील जलसाठ्यांवर परिणाम न करता करावी. त्यासाठी पर्यायी पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.बांधकामासाठी पाण्याची आवश्यकता असल्यास संबंधित यंत्रणेने उपलब्ध पर्यायांचा अभ्यास करून त्यातून पाण्याची व्यवस्था करावी. दुष्काळी परिस्थितीचा विचार न करता स्थानिक जलस्रोतांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणे योग्य ठरणार नाही, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी

सदर रस्त्याच्या कामासाठी नेमक्या कोणत्या जलस्रोतामधून पाणी घेतले जात आहे, किती प्रमाणात पाणी उपसा केला जात आहे आणि त्या जलस्रोतावर त्याचा परिणाम किती होत आहे, याबाबत प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाणी उपशाची पाहणी करावी. जलस्रोताची पातळी, पाणी वापराचे प्रमाण आणि परिसरातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यांचा आढावा घ्यावा. त्यानंतर आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.यामुळे या प्रश्नाकडे केवळ रस्ते बांधकामाच्या दृष्टीने न पाहता स्थानिक नागरिकांच्या पाणी उपलब्धतेशी संबंधित प्रश्न म्हणून पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे जाधव यांनी म्हटले आहे.

सात दिवसांत ठोस कार्यवाहीची मागणी

या प्रकरणी संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सात दिवसांच्या आत ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी मनोज जाधव यांनी निवेदनातून केली आहे. पाणी उपसा तातडीने थांबविणे, संबंधित जलस्रोताची पाहणी करणे आणि बांधकामासाठी पर्यायी पाण्याची व्यवस्था करणे, या प्रमुख मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.सात दिवसांच्या कालावधीत प्रशासनाकडून समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास उपलब्ध कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गांचा अवलंब करून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जाधव यांनी दिला आहे.

‘जलाभिषेक आंदोलनाचा’ इशारा

पाणी उपशाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यास संबंधित जलस्रोताच्या ठिकाणी ‘जलाभिषेक आंदोलन’ करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. आंदोलनाचा उद्देश कोणत्याही विकासकामाला विरोध करणे नसून दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाणीसाठ्यांचे संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देणे हा असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.दुष्काळाच्या काळात पाणी हा अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याने प्रशासनाने नागरिकांच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहून संवादातून तोडगा काढावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.

पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही निवेदन

या प्रकरणाची माहिती संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचावी आणि आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही व्हावी, यासाठी निवेदनाच्या प्रती पालकमंत्री प्रताप सरनाईक, जिल्हाधिकारी धाराशिव आणि पाटबंधारे विभाग क्रमांक २, तुळजापूर यांना देण्यात आल्या आहेत.दरम्यान, या प्रकरणी प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाकडून प्रत्यक्ष पाहणी व चौकशी केल्यानंतरच पाणी उपशाचे प्रमाण, जलस्रोतावरील परिणाम आणि बांधकामासाठी पाण्याची पर्यायी व्यवस्था याबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

पाणी बचतीला प्राधान्य देण्याची मागणी

दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठीचे पाणी आणि इतर अत्यावश्यक गरजांना प्राधान्य देऊन जलस्रोतांचे नियोजन करण्याची गरज आहे. रस्ते बांधकामासारखी विकासकामे सुरू असतानाही स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत पाणी गरजांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.केशेगाव–तुळजापूर मार्गावरील पाणी उपशाचा प्रश्न आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे व स्थानिक पातळीवरील पुढील कार्यवाहीकडे वळला आहे. सात दिवसांत संबंधित विभागाकडून काय निर्णय घेतला जातो आणि पाणी उपशाबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

whatsapp image 2026 09 26 at 3.14.54 pm

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : गुरुवार, दिनांक : 1 ऑक्टोबर 2026