शेतकऱ्यांची चेष्टा करू नका; दिवाळीपूर्वी हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या!

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : बुधवार, दिनांक : 14 सप्टेंबर 2026

पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम मदतीवर आमदार कैलास पाटील यांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव नुकसानभरपाई देण्याची मागणी

मुंबई | दिव्य भारत बीएसएम न्यूज

मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याच्या राज्य सरकारच्या घोषणेवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार कैलास पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “एक एकर सोयाबीन काढण्यासाठी पाच हजार रुपये मजुरी खर्च येत असताना पाच हजार रुपयांच्या मदतीतून शेतकऱ्यांची दिवाळी कशी गोड होणार? शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याऐवजी सरकारने दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान ५० हजार रुपयांची भरीव आर्थिक मदत द्यावी,” अशी मागणी करत त्यांनी राज्य सरकारच्या मदत धोरणावर जोरदार टीका केली. दुष्काळ, पीकनुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि आगामी रब्बी हंगामाबाबतची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असताना सरकारने केवळ घोषणांवर भर न देता प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाच हजारांच्या मदतीत दिवाळी कशी साजरी करायची?

सह्याद्री अतिथिगृह येथे बुधवारी, दि. १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.शेतीचा वाढलेला खर्च, बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागत आणि मजुरी यांचा विचार करता पाच हजार रुपयांची मदत अत्यंत अपुरी असल्याचे त्यांनी म्हटले. एका एकरातील सोयाबीन काढण्यासाठीच पाच हजार रुपयांपर्यंत मजुरी खर्च होत असल्याचा दाखला देत त्यांनी सरकारच्या मदतीच्या रकमेवर आक्षेप घेतला. खाद्यतेलासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढलेल्या असताना शेतकऱ्यांनी पाच हजार रुपयांत दिवाळी साजरी करण्याचे गणित सरकारने समजावून सांगावे, असे आव्हानही त्यांनी दिले.सरकारकडून मदतीच्या घोषणेचा मोठा गाजावाजा केला जाईल आणि शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड केल्याचा दावा केला जाईल; मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा, शेतीसाठी घेतलेल्या उधारीची देणी आणि कुटुंबाच्या दैनंदिन खर्चाची जबाबदारी असताना एवढ्या तुटपुंज्या रकमेतून त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे पाटील यांनी नमूद केले.

पंचनामे पूर्ण होत असताना अग्रीम मदत कशासाठी?

राज्य सरकारने २६ सप्टेंबर रोजी दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर विविध दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनीही नुकसानग्रस्त भागांचा आढावा घेतला. शेतातील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले असून, जवळपास ८१ टक्के पंचनामे पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत असल्याचा उल्लेख आमदार पाटील यांनी केला. याशिवाय केंद्र सरकारच्या पथकानेही दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करून परिस्थितीचा आढावा घेतला.इतक्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना पुरेशी नुकसानभरपाई देण्याबाबत सरकारकडून ठोस निर्णय का घेतला जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या वेळी तातडीने मदत दिली असती, तर तिला अग्रीम मदत म्हणता आले असते. परंतु पंचनामे अंतिम टप्प्यात आलेले असताना आणि केंद्रीय पथकाची पाहणी झाल्यानंतरही सरकार अग्रीम मदतीची घोषणा करीत असेल, तर संपूर्ण प्रक्रियेचा शेतकऱ्यांना नेमका लाभ कधी मिळणार, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.पंचनामे, अधिकाऱ्यांचे दौरे, मंत्र्यांच्या पाहण्या आणि केंद्रीय पथकाचा आढावा या सर्व प्रक्रियांनंतरही शेतकऱ्यांना मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर ही बाब गंभीर आहे. सरकारने प्रशासकीय प्रक्रियांच्या नावाखाली वेळ न घालवता नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

खरीप हंगामाचे नुकसान; रब्बीची आशाही धूसर

यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यापूर्वी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरत असतानाच यंदा पावसाच्या अनियमिततेमुळे आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे चित्र अनेक भागांत दिसत आहे. सोयाबीनसह विविध पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला असून, शेतकऱ्यांनी केलेला खर्चही वसूल होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.पीक हातचे गेल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत बंद झाला आहे. त्यातच आगामी रब्बी हंगामासाठी आवश्यक ओलावा आणि पाण्याची उपलब्धता अनेक भागांत अनिश्चित असल्याने पेरणीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रब्बीची पेरणी झाली नाही किंवा उत्पादन कमी मिळाले, तर पुढील अनेक महिने शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.अशा परिस्थितीत सरकारने पारंपरिक मदतनिकषांच्या चौकटीपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च, पीकनुकसान आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती यांचा विचार करून मदतीची रक्कम निश्चित करावी, असे पाटील यांनी म्हटले. शेतकऱ्यांनी पेरणीपासून काढणीपर्यंत केलेला खर्च, घेतलेली उधारी आणि कुटुंबाच्या गरजा लक्षात घेऊन नुकसानभरपाईचे धोरण आखणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेक्टरी ५० हजार रुपये देण्याची मागणी

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली. शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि मजुरीवर मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र, पीक उत्पादनातून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही, तर ही गुंतवणूक वसूल करणे अशक्य होते. परिणामी, सावकार, व्यापारी, बँका आणि शेतीसाठी आर्थिक मदत करणाऱ्या इतर घटकांची देणी फेडण्याचा प्रश्न निर्माण होतो.दिवाळीसारखा सण जवळ आला असताना शेतकऱ्यांना घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यविषयक गरजा आणि कर्जाच्या हप्त्यांची चिंता सतावत आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपातील पाच हजार रुपयांच्या मदतीऐवजी शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी पुरेशी आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक आहे. हेक्टरी किमान ५० हजार रुपयांची मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळू शकेल आणि प्रलंबित देणी भागविण्यास मदत होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

केंद्राच्या मदतीची वाट का पाहता?

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीची वाट पाहणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने यापूर्वी मांडल्याचे सांगत पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले. राज्यात आणि केंद्रात एकाच विचाराचे सरकार असल्याचे सांगितले जाते; मग शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत मिळवून देण्यात अडचण काय आहे, असा सवाल त्यांनी केला.शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली पाहिजे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीची प्रक्रिया सुरू असली, तरी त्यामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास विलंब होऊ नये. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असताना सरकारने समन्वय साधून निधी उपलब्ध करावा आणि मदतीचे वितरण तातडीने करावे, असे त्यांनी सांगितले.

ई-पीक पाहणीनंतरही कागदपत्रांचा त्रास

ई-पीक पाहणी झालेली असतानाही शेतकऱ्यांना पुन्हा पिकांची छायाचित्रे आणि आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितले जात असल्याचा मुद्दाही आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. एकीकडे पीकनुकसानीमुळे उत्पन्न बंद झालेले असताना दुसरीकडे मदतीसाठी वारंवार कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याने शेतकऱ्यांना अतिरिक्त त्रास सहन करावा लागत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.शासनाने उपलब्ध असलेल्या ई-पीक पाहणीच्या नोंदी, पंचनामे आणि संबंधित प्रशासकीय माहितीचा प्रभावी वापर करून मदत वितरणाची प्रक्रिया सुलभ करावी. पात्र शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत. नुकसान निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पारदर्शक आणि कालमर्यादेत पूर्ण करून मदतीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

‘लवकरच मदत’ नव्हे, प्रत्यक्ष मदत द्या!

दुष्काळी मदत लवकरच जाहीर केली जाईल, सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशा आश्वासनांवर शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. ‘लवकरच’ म्हणजे नेमके कधी, असा सवाल उपस्थित करत पाटील यांनी सरकारच्या विलंबाच्या भूमिकेवर टीका केली. शेतकरी दररोज आर्थिक आणि नैसर्गिक संकटाशी झुंज देत असताना त्यांना केवळ आश्वासनांवर अवलंबून ठेवणे योग्य नाही, असे त्यांनी सांगितले.दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, अनेक कुटुंबांसमोर पुढील हंगाम आणि दैनंदिन खर्चाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे सरकारने संवेदनशीलतेने निर्णय घेऊन दिवाळीपूर्वी भरीव मदत द्यावी. केवळ पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड झाल्याचा दावा करण्याऐवजी त्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई जमा करावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली.“शेतकऱ्यांची चेष्टा करू नका. पंचनामे आणि पाहण्यांच्या नावाखाली वेळ घालवण्याऐवजी दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान ५० हजार रुपयांची मदत द्या. शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा,” असा ठाम संदेश देत त्यांनी राज्य सरकारला शेतकरीहिताचा निर्णय घेण्याचे आवाहन केले.

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : बुधवार, दिनांक : 14 सप्टेंबर 2026