दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : रविवार , दिनांक 25 ऑक्टोबर 2026

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला प्रकल्पग्रस्तांचा कडाडून विरोध!

‘धरणे नकोत, लघुसिंचनाच्या योजना राबवा’; हजारो आदिवासी बांधवांचा एल्गार, लोकप्रतिनिधींच्या भिन्न भूमिकांमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी

सुरगाणा | (प्रतिनिधी : रतन चौधरी ):–

जमिनी बुडवून आदिवासींना बेघर करू नका, पुनर्वसनाच्या नावाखाली त्यांच्या जगण्याचे प्रश्न निर्माण करू नका आणि मोठ्या धरणांऐवजी लघुसिंचनाच्या योजना राबवून स्थानिक शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून द्या,
अशा ठाम मागण्यांसह नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाविरोधात सुरगाणा तालुक्यातील हजारो आदिवासी बांधवांनी जोरदार आवाज उठविला. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मेळाव्यात तीनही नद्यांवरील प्रस्तावित धरणे व संबंधित प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली. या आंदोलनात आदिवासी महिलांची लक्षणीय उपस्थिती होती. मात्र, प्रकल्पाबाबत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला.पश्चिम वाहिनी नार, पार आणि तान नद्यांचे अरबी समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे गिरणा खोऱ्यात वळवून महाराष्ट्र सुजलाम्-सुफलाम् करण्याच्या उद्देशाने नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना पुढे आली आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे आदिवासीबहुल सुरगाणा तालुक्यातील जमिनी, शेती, घरे आणि नैसर्गिक संसाधने बाधित होण्याची भीती स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. विकासाच्या नावाखाली स्थानिक आदिवासी समाजाचे विस्थापन होणार असेल, तर असा विकास कोणाच्या हिताचा, असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला.या शेतकरी मेळाव्याला कळवण-सुरगाणा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नितीन पवार, माजी आमदार जे. पी. गावित, आदिवासी नेते चिंतामण गावित, मोहन गांगुर्डे, गोपाळ धुम, काँग्रेस नेते लकी जाधव, एन. डी. गावित, नवसू गायकवाड, विनायक गावित, प्रा. तुळशीराम खोटरे, सरपंच योगेश ठाकरे, तुळशीराम महाले, राजेंद्र गावित, तुकाराम देशमुख, आनंदा झिरवाळ, भास्कर गावित, सिताराम पवार, सुरेश चौधरी, राजू पाटील, राजू पवार, विठ्ठल गावित, लक्ष्मण गायकवाड, देवकीबाई पवार, लता गायकवाड, जोतिंग बागुल, तुळशीराम गावित, दीपक मेघा, मधुकर खोटरे, मधुकर चोथवा, माधव पवार, सावळीराम पवार, भिका राठोड, धर्मेंद्र पगारिया आदी उपस्थित होते. विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी आणि आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

आमदार नितीन पवार : मोठ्या प्रकल्पांना जनतेचा विरोध असेल तर माझाही विरोध

मेळाव्यात भूमिका मांडताना आमदार नितीन पवार यांनी हवामानातील बदल, अल निनोचा प्रभाव आणि पावसाच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर पाणीसाठवण व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित केले. पावसाचे प्रमाण कमी होत असल्याने भविष्यात पाणीटंचाईची समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर पाणी अडविणे, साठविणे आणि त्याचा शेतीसाठी उपयोग करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.मोठ्या प्रकल्पांना स्थानिक जनतेचा विरोध असेल, तर आपणही त्या विरोधासोबत असल्याची भूमिका आमदार पवार यांनी मांडली. सुरगाणा तालुक्यात यापूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या लघुसिंचन योजनांना प्राधान्य देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. वांगणसु, मालगोंदा, सारणेआवण, सोनगीर, सतखांब आणि श्रीभुवन यांसारख्या योजनांसह प्रस्तावित तेरा लघुसिंचन योजनांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.स्थानिक शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे, शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी आणि त्यासाठी पर्यावरण व स्थानिक जनजीवनावर कमीत कमी परिणाम करणारे पर्याय स्वीकारावेत, असे त्यांनी सुचविले. या मागण्यांसाठी लोकशाही मार्गाने लढा उभारल्यास रस्त्यावरच्या आंदोलनातही आपण प्रकल्पग्रस्तांसोबत राहू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

माजी आमदार जे. पी. गावित यांची वेगळी भूमिका

माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी नदीजोड प्रकल्पाबाबत तुलनेने वेगळी भूमिका मांडली. संपूर्ण प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्याऐवजी प्रकल्पातील काही धरणांची उंची कमी करून बाधित क्षेत्र आणि बुडीत क्षेत्र कमीत कमी कसे राहील, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सुचविले.शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळणे आवश्यक असून, सर्व धरणांना सरसकट विरोध करण्याऐवजी योजनेत आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यावर भर द्यावा, असे गावित यांनी सांगितले. धरणांची उंची कमी करून विस्थापनाचे प्रमाण मर्यादित ठेवता येईल आणि सिंचनासाठी पाणीही उपलब्ध होऊ शकेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.मात्र, प्रकल्पग्रस्तांची मागणी संपूर्ण प्रकल्प रद्द करण्याची असताना त्यात सुधारणा करून प्रकल्प पुढे नेण्याची भूमिका मांडली गेल्याने उपस्थितांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. सर्वपक्षीय मेळाव्यात लोकप्रतिनिधींकडून प्रकल्पाबाबत एकसंध भूमिका अपेक्षित असताना मतभिन्नता दिसून आल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली.

‘आदिवासींच्या जमिनी बुडवून त्यांना बेघर करू नका’

आदिवासी नेते मोहन गांगुर्डे यांनी प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला. आदिवासी समाज आता आपल्या हक्कांबाबत जागरूक झाला असून, विकासाच्या नावाखाली त्याच्या जमिनी बुडवून त्याला बेघर आणि निराधार करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक जनतेच्या जीवनावर गंभीर परिणाम करणारे प्रकल्प राबविण्याऐवजी प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना आणि गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.लकी जाधव, सरपंच योगेश ठाकरे, नवसू गायकवाड यांच्यासह इतर मान्यवरांनीही आपापल्या भूमिका मांडल्या. मात्र, प्रकल्प रद्द करायचा की त्यात सुधारणा करून तो पुढे न्यावा, याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह समोर आल्याने आंदोलनाच्या पुढील दिशेबाबत चर्चा रंगली.

पुनर्वसनाच्या प्रश्नाने महिलांमध्ये भीती

या मेळाव्यात आदिवासी महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती लक्षवेधी ठरली. धरणे झाल्यानंतर आपली घरे, शेती, गाव आणि उदरनिर्वाहाची साधने यांचे काय होणार, या चिंतेने अनेक महिला मेळाव्यात सहभागी झाल्या होत्या. जमीन ही केवळ आर्थिक संपत्ती नसून आदिवासी समाजाच्या जीवनपद्धतीचा, संस्कृतीचा आणि परंपरांचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे विस्थापन झाल्यास त्याचे परिणाम केवळ आर्थिक न राहता सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावरही होतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.पुनर्वसनाच्या नावाखाली मूळ गावापासून दूर गरआदिवासी भागात स्थलांतर करावे लागल्यास निसर्गाशी जोडलेली नाळ तुटेल, जंगलावर आधारित जीवनपद्धती बदलावी लागेल आणि नव्या ठिकाणी जगण्याचे प्रश्न निर्माण होतील, अशी चर्चा प्रकल्पग्रस्तांमध्ये होती. पूर्वीच्या प्रकल्पांतील बाधित कुटुंबांना योग्य पुनर्वसन मिळाले नसल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. त्यामुळे नव्या प्रकल्पाबाबत आश्वासनांपेक्षा ठोस हमी आवश्यक असल्याची भूमिका नागरिकांनी मांडली.

मोठ्या धरणांऐवजी लघुसिंचनाला प्राधान्य द्या

सुरगाणा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा मिळावी, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. मात्र, त्यासाठी हजारो नागरिकांचे विस्थापन होणार असेल, तर पर्यायी मार्गांचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे, असे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे.सतखांब, मालगोंदा, सोनगीर यांसारख्या पूर्वी सर्वेक्षण झालेल्या लघुसिंचन योजनांची अंमलबजावणी करावी. के. टी. बंधारे, साखळी बंधारे आणि लहान पाणीसाठा योजना उभारून पावसाचे पाणी स्थानिक पातळीवर अडवावे. अशा उपायांमुळे शेतीला पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणातील बुडीत क्षेत्र आणि विस्थापन टाळण्यास मदत होऊ शकते, अशी मागणी मेळाव्यात करण्यात आली.पाणीटंचाई, शेतीचे नुकसान आणि अनिश्चित पावसाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सिंचनाची गरज आहे. मात्र, त्यासाठी स्थानिक नागरिकांच्या जमिनी, घरे आणि उपजीविकेचा बळी दिला जाऊ नये, अशी भावना प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली.

राजकीय मतभिन्नतेमुळे प्रकल्पग्रस्त संभ्रमात

सर्वपक्षीय स्वरूपाच्या या मेळाव्यात प्रकल्पविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका स्पष्टपणे प्रकल्प रद्द करण्याच्या बाजूने असताना काही लोकप्रतिनिधींनी सुधारित प्रकल्पाचा पर्याय मांडल्याने नाराजी वाढल्याचे चित्र दिसले. शासनाच्या भूमिकेबाबत काही राजकीय प्रतिनिधींची मूक संमती असल्याची चर्चाही उपस्थितांमध्ये सुरू होती; मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी समोर आलेली नाही.प्रकल्पाबाबत शासनाची नेमकी भूमिका काय, बाधित गावांचे आणि जमिनींचे स्वरूप काय असेल, पुनर्वसनाची हमी कोण देणार आणि स्थानिक पर्यायी सिंचन योजनांचे भवितव्य काय, या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे प्रकल्पग्रस्तांना हवी आहेत.

विकास हवा; पण विस्थापनाच्या किंमतीवर नको!

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या निमित्ताने सुरगाणा तालुक्यात पाणीवाटप, सिंचन, आदिवासी हक्क आणि पुनर्वसन हे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. एका बाजूला पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसाठ्यांची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आदिवासी समाजाच्या जमिनी, घरे आणि पारंपरिक जीवनपद्धतीचे संरक्षण करण्याचे आव्हान आहे.या दोन्ही बाबींमध्ये समतोल साधण्यासाठी स्थानिक नागरिकांशी पारदर्शक चर्चा, बाधित क्षेत्राची स्पष्ट माहिती, पुनर्वसनाबाबत कायदेशीर हमी आणि लघुसिंचनाच्या पर्यायांचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे. प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात न घेता कोणताही निर्णय घेतल्यास संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.सुरगाण्यातील मेळाव्याने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे—स्थानिक शेतकऱ्यांना पाणी हवे आहे; मात्र त्यासाठी आपल्या जमिनी, घरांचा आणि अस्तित्वाचा त्याग करण्यास ते तयार नाहीत. त्यामुळे शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून नदीजोड प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, हीच या मेळाव्यातून पुढे आलेली प्रमुख अपेक्षा आहे.
: सुरगाणा येथे नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी आयोजित शेतकरी मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना आमदार नितीन पवार आणि माजी आमदार जे. पी. गावित.

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : रविवार , दिनांक 25 ऑक्टोबर 2026