पेठ :- नार-पार धरणाच्या कामापूर्वी शेतकऱ्यांशी लेखी करार करा! जे. पी. गावित यांची ठाम भूमिका-(प्रतिनिधी : पांडुरंग बिरार)

सावरपाडा धरण योजनेची माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्याकडून पाहणी; शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये, अधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : सोमवार दि.9 नोव्हेंबर 2026

पेठ, (प्रतिनिधी : पांडुरंग बिरार) : नार-पार धरण सावरपाडा योजनेच्या प्रस्तावित कामाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा आणि हिताचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. धरणाचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्या, अडचणी आणि अपेक्षांबाबत प्रशासनाने लेखी करार करावा आणि त्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी ठाम भूमिका माजी आमदार कॉ. जे. पी. गावित यांनी घेतली आहे. शुक्रवारी (दि. ६ नोव्हेंबर) गावित यांनी सावरपाडा धरणस्थळी भेट देऊन प्रस्तावित योजनेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदार यांच्याशी चर्चा करून योजनेच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला.

धरणस्थळाची पाहणी करून अधिकाऱ्यांकडून घेतली माहिती

नार-पार धरण सावरपाडा योजनेच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रियेबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी गावित यांनी धरणस्थळी भेट दिली. यावेळी त्यांनी धरणासाठी प्रस्तावित जागा, सर्वेक्षणाची प्रक्रिया, कामाची सद्यस्थिती आणि पुढील नियोजन याबाबत अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली.याप्रसंगी कार्यकारी अभियंता नरेंद्र महाजन, कार्यकारी अभियंता श्रेणी (१) दिलीप काळे, शाखा अभियंता रवींद्र भालेराव, शाखा अभियंता पंकज बोबडे तसेच कंत्राटदार संजय यादव उपस्थित होते.अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धरण उभारणीसाठी योग्य जागेची निवड करण्यात आली आहे. दिवाळीनंतर संबंधित जागेचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे धरणाच्या प्रत्यक्ष कामाच्या दृष्टीने आगामी काळात महत्त्वाच्या हालचाली होण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर लेखी हमी आवश्यक

धरणाच्या प्रस्तावित योजनेमुळे स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या मनात विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जमिनी, शेती, पाणी, उपजीविका आणि भविष्यातील परिणाम यासंदर्भातील त्यांच्या चिंता यावेळी गावित यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. धरणामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण कसे केले जाणार, त्यांच्या मागण्यांची दखल कोण घेणार आणि प्रशासनाकडून कोणत्या स्वरूपाची हमी दिली जाणार, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर गावित यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, विकासकामांना विरोध करणे हा उद्देश नसून, विकासाच्या प्रक्रियेत स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांवर अन्याय होऊ नये, ही आमची प्रमुख भूमिका आहे. धरणाचे काम सुरू करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्या आणि जनतेच्या अपेक्षा प्रशासनाने समजून घेतल्या पाहिजेत. त्यावर संबंधित विभाग आणि शेतकरी यांच्यात स्पष्ट चर्चा होऊन सर्व मान्य मागण्यांचा लेखी करार झाला पाहिजे. लेखी करार झाल्यानंतरच धरणाच्या कामाला सुरुवात करण्यात यावी.शेतकऱ्यांना केवळ तोंडी आश्वासने देऊन चालणार नाही. त्यांच्या मागण्यांची अधिकृत नोंद आणि त्याबाबतची ठोस हमी मिळणे आवश्यक आहे. भविष्यात कोणताही वाद निर्माण होऊ नये आणि शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कांसाठी वारंवार प्रशासनाचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी लेखी करार महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड नाही

धरणासारख्या मोठ्या प्रकल्पाच्या उभारणीमध्ये स्थानिक नागरिकांच्या जीवनावर आणि शेतीव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांच्या नियोजनात स्थानिक जनतेचा सहभाग असणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी, त्यांच्या उपजीविकेची साधने आणि भविष्यातील आर्थिक-सामाजिक सुरक्षितता यांचा विचार केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.धरणाच्या कामामुळे कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, स्थानिक नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि त्यांच्या मागण्यांना प्राधान्य दिले जाईल, याची काळजी घेणे प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे गावित यांनी स्पष्ट केले.प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे, त्यांच्या अडचणींचे निराकरण करणे आणि संबंधित बाबींची लेखी नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. केवळ सर्वेक्षण आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून प्रकल्प पुढे नेण्याऐवजी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनाही तितकेच महत्त्व द्यावे, असा संदेश या पाहणीच्या माध्यमातून देण्यात आला.

विद्यमान आमदारांच्या भूमिकेबाबत ग्रामस्थांची नाराजी

या पाहणीदरम्यान उपस्थित ग्रामस्थांनी विद्यमान आमदार नितीन पवार यांच्या भूमिकेबाबतही नाराजी व्यक्त केली. धरणाचा प्रश्न स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असताना विद्यमान आमदारांनी अद्याप धरणस्थळाला भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केली नसल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.तसेच धरणाच्या प्रश्नावर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी भूमिका मांडली जात असल्याचे सांगत ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष धरणस्थळी येऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात, त्यांच्याशी संवाद साधावा आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.धरणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर राजकीय मतभेदांपेक्षा स्थानिक जनतेचे हित महत्त्वाचे असले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे आवाज उठविण्याची गरज असल्याचे मतही उपस्थितांमध्ये व्यक्त झाले.

लेखी कराराच्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण

माजी आमदार कॉ. जे. पी. गावित यांनी धरणस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि लेखी कराराशिवाय काम सुरू करू नये, अशी ठाम भूमिका मांडल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.धरणाच्या कामासंदर्भात प्रशासनाकडून पुढील काळात सर्वेक्षण आणि प्रशासकीय प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेदरम्यान स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यांना विश्वासात घेतले जाणार का, तसेच लेखी कराराच्या मागणीवर प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना योग्य न्याय मिळावा, त्यांच्या जमिनी आणि उपजीविकेचे संरक्षण व्हावे आणि कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, हीच या पाहणीमागील प्रमुख अपेक्षा असल्याचे गावित यांनी स्पष्ट केले.

शेतकरी व ग्रामस्थांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती

या पाहणीप्रसंगी स्थानिक शेतकरी उत्तम कडू, रामा महाले, निवृत्ती गावित, देवीदास गावित, शांताराम पाडवी, नरेंद्र पाडवी, सोमनाथ पाडवी, भाऊ पाडवी, सुरेश पाडवी, कृष्णा धूम, यशवंत भुसारे, कैलास चौधरी, अशोक जाधव, लक्ष्मण मिसाळ, रामचंद्र धूम, माणिक राऊत, विष्णू जाधव, नारायण धूम यांच्यासह परिसरातील मोठ्या संख्येने शेतकरी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.नार-पार धरण सावरपाडा योजनेच्या पुढील वाटचालीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना किती प्राधान्य मिळते, प्रशासन लेखी कराराच्या मागणीवर काय निर्णय घेते आणि प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी स्थानिक जनतेच्या प्रश्नांचे निराकरण होते का, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज

सत्याची धार, जनतेचा आधार!

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : सोमवार दि.9 नोव्हेंबर 2026