“पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 21 ऑगस्टपासून राज्यव्यापी आंदोलन ” – संतोष निकम
β⇒ दिव्य भारत बीएसएम न्यूज वृत्तसेवा : नाशिक : सोमवार, 14 ऑगस्ट 2023
β⇒ मुंबई , ता . 14 ( खास प्रतिनिधी ) :- महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे की, जेथे 2017 मध्ये पत्रकार संरक्षण कायदा लागू आहे, मात्र कायदा कठोर व तरतुदी चांगल्या असूनही प्रभावी अंमलबजावणीच होत नसल्याच्या निषेधार्थ सोमवार 21 ऑगस्ट पासून महाराष्ट्रातील पत्रकार संघटनांच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार असून राज्यातील सर्व पत्रकारांनी तालुका, जिल्हा व विभागीय पातळीवर सहभागी होण्याचे आवाहन राष्ट्रीय विश्वगामी पत्रकार संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष निकम यांनी केले आहे. पाचोऱ्यातील पत्रकार संदीप महाजन यांना येथील आमदार किशोर पाटील यांनी आई -बहिणीवरुन केलेली अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ, मारहाणीची धमकी ताजी असतांनाच पत्रकार महाजन यांना भर रस्त्यात गावगुंडांनी केलेली अमानुषपणे मारहाण यामुळे राज्यात संतापाचे वातावरण आहे. राज्यात पत्रकारांवर सातत्याने होणारे हल्ले रोखावे, पत्रकारांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घ्यावे व पत्रकार संघटनेच्यावतीने करण्यात आलेल्या मागण्या पूर्ण कराव्या यासाठी राज्यभर हे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. पत्रकार संरक्षण कायदा कुचकामी ठरून राज्यात पत्रकारांवर होणार्या हल्ल्यात वाढ झाली असल्याने राज्यातील पत्रकारांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे ,असे संतोष निकम यांनी सांगितले.
मागील सहा वर्षात सुमारे 500 पेक्षा अधिक पत्रकारांवर हल्ले झाले असून जीवे ठार मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या आहेत . मात्र फक्त 37 प्रकरणातच पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केला गेला आहे . अनेक पोलीस ठाण्याला या कायद्याची पूर्ण माहिती देखील नाही. हा कायदा लावण्यास स्थानिक पोलीस हेतुपूर्वक टाळाटाळ करतात. पत्रकार संदीप महाजन यांना आमदारांनी शिविगाळ केली, धमक्या दिल्या, त्यांच्यावर या कलमाखाली गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता ,पण तो झाला नाही.. ज्या लोकांनी हल्ला केला त्यांच्या विरोधात ही पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कलम न लावता भादवि 323,504,506 अशी जामीनपात्र कलमं लावली गेलीत.. म्हणजे कायदा असून देखील त्याचा योग्य वापरच होत नसल्याने तो कुचकामी ठरला आहे, हे सिद्ध झाले आहे . पत्रकारांवरील वाढते हल्ले लक्षात घेऊन पत्रकार आणि प्रसारमाध्यम संस्थांना संरक्षण देणारं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे . कायद्यायानुसार पत्रकार वा माध्यमांवर हल्ला करणाऱ्यास तीन वर्षांचा कारावास किंवा ५० हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा होते तसेच पत्रकारांवरील हल्ला दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
‘महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०१७’ या नावाने हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. पत्रकार वा माध्यमसंस्थेवरील हल्लेखोरास तसेच हल्ल्याची चिथावणी देणाऱ्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा ५० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. असे असतांना देखील त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याच्या निषेधार्थ पत्रकार संघटनेच्यावतीने हे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे संतोष निकम यांनी सांगितले . डॉ