संपूर्ण देशात सत्ता पालट झाल्यापासूनच मोर्चे, आंदोलन, हिंसाचार, धर्मभेद, जातीभेद सुरू आहेत. तर आरक्षण हा मुद्दा समाजात तेढ निर्माण करण्यासाठी काही स्वार्थी सत्तापिपासू नेत्यांनी जनतेत नको ते विचार घुसवून अशांतता पसरवायची काम केले आहे.हे चित्र देशाची प्रगती दर्शवणारे नसून गेली ७५ वर्ष शासनाने सत्ता उपभोगून सुद्धा सामान्य नागरिक, जनता यांचे गंभीर प्रश्न सोडवले नाहीत म्हणून हे आरक्षण मागणे म्हणजे सरकारचे अपयश सरकार नापास झाले आहे.सरकारला जाब विचारला पाहिजे एवढे वर्ष सत्ता असताना जनता गरीबच कशी राहिली हा विचार सरकारने करायला हवा . म्हणून आरक्षण मागणी ही सत्तेत असलेल्या समाजांनी करणे म्हणजे प्रगती नव्हे , ही सरकारने व नेत्यांनी सत्तेचा दुरपयोग करून समाजाला दुर्लक्षित ठेवणे दिशाहीन काम करणे असे म्हणता येईल. हे मूल्यमापन राजकीय पक्ष व सरकारने करून याचा हिशोब जनतेला द्यायला हवा अन्यथा न्यायालयाने याचे उत्तर त्या- त्या काळातील सरकारला विचारला पाहिजे. अशा सत्ता उपभोगलेल्या राजकीय पक्षांनी मोर्चे, आंदोलन करून कर्ज माफी, बेरोजगारी, आरक्षण मागणी करण्यासाठी रस्त्यावर उत्तरने आणि जनतेला दिशाभूल करणे योग्य नाही. म्हणूनच आज मणिपूर राज्यातील आदिवासी आणि बिगर आदिवासी समुदायांमध्ये पुन्हा एकदा संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. याला कारण ठरतेय राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या सामर्थ्यशाली असलेल्या मेईतेई समुदायाकडून करण्यात आलेली अनुसूचित जमातीच्या एसटी दर्जाची मागणी आहे . त्यामुळे अन्य आदिवासी जमातीमध्ये या मागणी विरोधात कमालीचा असंतोष पसरला आहे. हे हिंसाचाराच्या मुळाशी देखील तेच कारण असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. येथील चुराचांदपूर जिल्ह्यामध्ये हिंसाचाराची आग भडकल्याने ईशानेकडील अस्वस्थता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. डोंगरी जिल्ह्यातील काही आदिवासी राज्यघटना हक्क आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी एकवटले आहेत. म्हणून हे सगळे येथे ट्रायबल सॅलिडरिटी मार्च साठी एकत्र आले होते, हे प्रत्येक समाजातील व्यक्ती स्व रक्षणासाठी अशी भूमिका घेत असतो. सद्या चुराचंदपूर , विष्णपूर हिंसाचाराची ठिणगी पडल्यानंतर जिल्ह्यामध्ये संतप्त आंदोलकांनी अनेक घरे जाळली. यावेळी विविध गटांमध्ये झालेल्या झटापटीमध्ये काही लोक जखमी झाल्याचेही समजते द्वेषमूलक भाषणे आणि सोशल मीडियातून व्हायरल झालेल्या अफवा यामुळे हिंसा अधिक भडकल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आलेला आहे. कुकी समुदाय आणि उपजातीचे हजारो लोक उपस्थित होते. ज्या पद्धतीने नागा समुदायाकडून मोर्चे आयोजित केले जातात. अगदी तशाच पद्धतीने येथेही मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते असे समजते . दरम्यान एकत्रितपणे चर्चेतून मार्ग काढू असे या मोर्चाची थीम होती असे वृतातून समजले आहे , मात्र हे समाजात तेढ निर्माण करणारी घटना आहे. चुराचांदपूर येथील मोर्चा नंतर काही अनेक अनोळखी हल्लेखोरांनी येथील वस्त्यांवर हल्ले करून वन अधिकाऱ्यांची कार्यालय ही जाळण्यात आली आहेत. मागील महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मेईतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या मागणीला बळ मिळाले होते. बुधवारी त्या विरोधात काही संघटनांनी मोर्चा काढला उच्च न्यायालयाचे आदेश आदिवासी संघटनांना मान्य नाहीत. उच्च न्यायालयाने मेईतेई समुदायाच्या मागणीचा सरकारने विचार करावा असे म्हटले होते. या आदेशामुळेच मेईतेई समुदाय आणि डोंगराळ भागातील आदिवासी घटकांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अशा प्रलोभने दाखवून समाजात तेढ निर्माण करणारी कोतीही बाब प्रकाश झोकात आणून मताचे राजकरण करू नये अन्यथा समाजात दुफळी निर्माण होवुन देश अंतर्गत असुरक्षितता, असंतोष पसरून देशाची प्रगती न होता, उलट देश दुफळी निर्माण होऊन समाज विभक्त होत जाईल, याचे भान राजकीय पुढारी, नेते यांनी करायला हवे. राजकीय सत्ता व मतासाठी जनतेशी खेळ करू नये अन्यथा सामाजिक असुरक्षितता वाढून जनतेत द्वेष, असुया निर्माण होईल. म्हणून राज्यघटनेचा आदर करून राजकीय नेत्यांनी आणि सरकारने आपल्या अधिकारात न्यायमंडळाकडून योग्य निर्णय घेण्याची गरज आहे . दुफळी निर्माण होईल असे न्यायदान देखील करून नये. कारण गरीब लोकांना कायद्याची लढाई जिंकता येत नाही , हे अनेक घटनेच्या निर्णयावरून लोकांना समजले आहे म्हणून लोक आंदोलन करत असतात. मात्र अशा घटनानी पूर्ण देश पोखरून निघाला आहे. हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपूर आणि अन्य राज्यात नेहमी अशी आंदोलने होतांना दिसत आहेत. म्हणून राजकीय नेत्यांनी स्वार्थासाठी जनतेशी जीवाशी खेळ करू नये. प्रत्येक व्यक्ती देशाची संपत्ती आहे.त्याला घटनेने दिलेल्या अधिकारात जीवन सन्मानाने जगणे त्यांचा अधिकार आहे, हे राजकीय नेत्यांनी व पुढाऱ्यांनी विसरता कामा नये. नाहीतर फ्रेंच राज्यक्रांती सारखे उद्रेक समाजात निर्माण होऊन देश संकटात जाईल आणि शत्रू राष्ट्र याचा फायदा घेवून पुन्हा देशावर नवीन संकट तयार होईल हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
प्रा. डॉ. भागवत महाले, नाशिक
