β : येडशी (धाराशिव ):⇔ ‘जवळे दुमाला’ (जि.धाराशिव) ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती वेळेत न दिल्याने कारवाई करण्याची जिल्हाधिकार्याकडे मागणी-(प्रतिनिधी : सुभान शेख)
β : येडशी (धाराशिव ):⇔ 'जवळे दुमाला' (जि.धाराशिव) ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती वेळेत न दिल्याने कारवाई करण्याची जिल्हाधिकार्याकडे मागणी-( प्रतिनिधी : सुभान शेख)
‘जवळे दुमाला’ (जि.धाराशिव) ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती वेळेत न दिल्याने कारवाई करण्याची जिल्हाधिकार्याकडे मागणी
β⇔ दिव्य भारत बीएसएम न्यूज वृत्तसेवा : नाशिक : बुधवार : दि. 17 जुलै 2024
β⇔येडशी (धाराशिव), ता.17(प्रतिनिधी : सुभान शेख ):–एखाद्या व्यक्तीला आपल्यावरील अन्यायाची माहिती करून घेण्याचा सरळ मार्ग उपलब्ध नव्हता, म्हणून गोपनीयतेच्या नावाखाली सरकारी कागदपत्रे पाहण्याचा व्यक्तीला अधिकार नव्हता. माहितीचा अधिकार या अधिनियमानुसार कायद्याने तो अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकांना मिळाला आहे. सरकारी कामांची अंमलबजावणी करणारी सरकारी यंत्रणा ही या कायद्याने लोकप्रतिनिधींना, नागरिकांना जाब देण्यास बांधील आहे. म्हणून कोणत्याही कामाची माहिती मागण्याचा निर्विवाद अधिकार प्रत्येक व्यक्तीस मिळाला असून आणि ती माहिती पुरविणे संबंधित प्राधिकरणाचे कर्तव्यच आहे. नागरिकांना माहितीचा हक्क प्रदान करण्यामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणाचा शासकीय माहिती अधिकारी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. या अधिनियमानुसार त्याच्यावर विशेष कर्तव्ये लादली आहेत आणि जर त्या कर्मचारी, अधिकार्याने कर्तव्यात कसूर केली, तर त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई व दंड, शिक्षा केली जाते. शासकीय माहिती अधिकाऱ्याने माहिती मागण्यासंदर्भात अर्ज मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत माहिती पुरविली पाहिजे. तरतूद आहे. मात्र जेव्हा मागितलेली माहिती एखाद्या व्यक्तीचे जीवित व स्वातंत्र्य या संबंधातील असेल तर अशी माहितीची मागणी अर्ज मिळाल्यापासून 48 तासाच्या आत पुरविली पाहिजे, अशी तरतूद केली आहे.
सदर घटनेचे वृत्त असे आहे, की मौजे जवळे दुमाला ( ता.जि. धाराशिव ) येथील ग्रामपंचायतच्या व्यवहार व कामकाज संदर्भातील माहिती मिळविण्याकरिता जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेविका श्रीमती डांगे पी एम यांचे कडे रितसर अर्ज लिहून सन 2022 पासुन आतापर्यंत एकूण 31 अर्ज करून माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र त्यापैकी त्यांनी दोन अर्जाची अर्धवट माहिती दिली असून बाकी 29 अर्जाची माहिती देण्यास जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. म्हणून माहिती अधिकार अंतर्गत सदर माहिती वेळेत न दिल्याने या अधिनियमाच्या कलम 7चे पोटकलम (1)चा भंग करुन पोटकलम कलम (2) अन्वये माहिती पुरविण्यास नकार दिला आहे. म्हणून माहिती न मिळाल्याने व्यथित होवुन अर्जदाराने या अधिनियमाच्या कलम 19 चे पोटकलम (1) अन्वये वरिष्ठ अधिकारी पंचायत समिती धाराशिव यांच्याकडे अपील केल्यामुळे प्रथम अपील अधिकारी यांनी नियमांनुसार सुनावणी घेवुन जनमाहिती अधिकारी श्रीमती डांगे पी.एम. यांना पुढील 7 दिवसात मागीतलेली माहिती देण्याचे आदेश दिले असतानाही ग्रामसेविकेने वरिष्ठांच्या आदेशाकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.
त्यामुळे त्यांनी वरिष्ठांच्या आदेशाचे अनुपालन केलेले नाही. म्हणून ग्रामसेविकेविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक (शिस्त व अपील) नियम 1979 प्रमाणे तसेच शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 मधील कलम 10 चे पोटकलम(2) व पोटकलम(3) अन्वये तसेच सामान्य प्रशासन शासन परिपत्रक क्र: संकीर्ण 1010/प्रक्र 126/2010/18 (र व का) मंत्रालय, मुंबई दि. 06 एप्रिल 2011 नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करत निलंबीत करण्याची कारवाई करावी आणि त्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात कर्तव्यपालनातील कसुरी संबंधातील नोंद घेण्याबाबत यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे धाराशिव तालुका प्रचार प्रमुख प्रकाश सोनार यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी धाराशिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद धाराशिव, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती धाराशिव यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
β⇔ दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : मुख्य संपादक : डॉ भागवत महाले : मो. ८२०८१८०५१०
(‘दिव्य भारत बीएसएम न्यूज‘ची बातमी शेअर व लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटणवर प्रेस करा. ताज्या बातम्या व घडामोडी नियमित बघत राहा. “दिव्य भारत बीएसएम न्यूज”)