β : नागपूर:⇔अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएस-९५ पेन्शन धारकांना न्याय मिळेल का?-(प्रतिनिधी :रमेश कृष्णराव लांजेवार )
β : नागपूर:⇔अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएस-९५ पेन्शन धारकांना न्याय मिळेल का?-(प्रतिनिधी :रमेश कृष्णराव लांजेवार )
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएस-९५ पेन्शन धारकांना न्याय मिळेल का?
β⇔ दिव्य भारत बीएसएम न्यूज वृत्तसेवा : नाशिक : गुरुवार : दि. 18 जून 2024
β⇔,नागपूर, दि.18 (प्रतिनिधी :रमेश कृष्णराव लांजेवार ):- कमीत कमी जगण्याइतकी तरी पेन्शन जाहीर करावी. यासाठी अनेक वर्षांपासून पेंशन धारकांचा संघर्ष सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी ईपीएस पेंशन धारकांबद्दल सरकारकडुन चांगली बातमी येण्याचे संकेत होते. परंतु सरकारने पेंशन धारकांच्या पदरी फक्त निराशा दिली. याचे दु:ख करोडो वयोवृद्ध पेंशन धारकांना झाले. तरीही जगण्याइतकी पेंशन दिली पाहिजे याबद्दल अजून पर्यंत सरकारला जाग आलेला नाही. त्याचाच फटका सरकारला नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएला बसला असावा. कारण नाराज करोडो ईपीएस-९५ पेंशन धारकांनी नाराज होऊन नकारात्मक होटींग करून आपला मतदानाचा अधिकार व वेदना सरकारपुढे मांडल्या. ईपीएस-९५ पेंशनचा मुद्दा कोणत्याही एका पक्षाचा नसुन सार्वजनिक आहे.त्यामुळे एनडीए व इंडिया आघाडी यांनी सामंजस्याने एकत्रितपणे निर्णय घेवून येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने ईपीएस-९५ पेंशनधारकांचा मार्ग मोकळा करून यावर पुर्णविराम लावावा. कारण काही महिन्यांनी चार ते पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत या सर्वांचा विचार करून येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकार ईपीएस-९५ च्या पेन्शन धारकांबद्दल सकारात्मक निर्णय घेवून वृध्द पेंशन धारकांच्या जखमेवर फुंकर घालावी.कारण न्याय मिळेल या आशेवर पेंशन धारकांची उम्मीद टीकुन आहे. म्हणजेच “उम्मीद पर दुनिया कायम है” लोकसभेत दुनीयाभराचा गोंधळ होतो व सभा तहकूब होते व करोडो रूपयांचे देशाचे नुकसान सुध्दा होते.परंतु करोडो पेंशन धारकांबद्दल पक्ष-विपक्ष एकमत होत नाही ही वृध्दाच्या प्रती (सिनियर सिटीझन)च्या प्रती मोठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.परंतु आमदार-खासदार आपले पगार व पेंशन वाढीचे विधेयक एका मिनिटात सर्वानुमते पारीत होते. परंतु ईपीएस-९५ पेन्शन बद्दल सरकार सोबत, मंत्र्यांसोबत व अनेक खासदारांसोबत चर्चा होवून सुध्दा सरकार पेन्शन धारकांवर अन्याय करतांना दिसते आहे.परंतु पेन्शन धारक आशावादी आहेत त्यामुळे सरकार त्यांना अवश्य न्याय देईल असा पेंशन धारकांना विश्वास आहे.
आज देशातील दिड करोड ईपीएस-९५ पेन्शन धारकांना कमीत कमी १००० व जास्तीत जास्त ३००० रूपयापर्यंत पेन्शन मिळत असल्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह होणे अत्यंत कठीण झाले आहे.या अल्पशा पेन्शनमध्ये पेन्शन धारक जगुही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही.कारण खाण्यापिण्याचा खर्च, इलेक्ट्रीक बिल,पाण्याचे बिल,घरटॅक्स, वयानुसार औषधोपचार इत्यादी अती आवश्यक सेवा१००० किंवा ३००० रूपयात कशाकाय पुर्ण होणार? हे गांभीर्य पक्ष-विपक्ष किंवा सरकारला का दिसत नाही?त्यामुळे सुरू होणाऱ्या लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएस पेन्शन धारकांचा विचार करून कमीत कमी ७ हजार ५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा लागू करण्याची घोषणा सरकारने करावी. ईपीएस पेन्शन धारकांचा मुद्दा अत्यंत गंभीर,महत्त्वाचा आणि ज्वलंत असल्याचे मी समजतो. हा ज्वलंत मुद्दा असल्याने याची दखल केंद्र सरकारने व पक्ष-विपक्षाने ताबडतोब घ्यावी व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएस-१९९५ पेन्शन धारकांचा प्रश्न मार्गी लावावा.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत दिड करोड ईपीएस पेन्शन धारकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले. तरीही ६० ते ८०वर्षाच्या म्हाताऱ्या पेन्शन धारकांनी आतापर्यंत शांततेने आंदोलन केले आणि करीत आहे व जगण्याइतकी पेंशनच्या मागणीची आस लावून बसले आहेत. कारण पेन्शन ही त्यांच्या “म्हारपणाची शीदोरी” आहे.त्यामुळे पेन्शन हे “जीवन-मरणाचे” साधन सुध्दा आहे.त्यामुळे आता सरकारने पेन्शन धारकांचा अंत न पाहता येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कमीत कमी ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता आणि वैद्यकीय सुविधा ताबडतोब लागु करण्यात याव्यात.आता पेन्शन धारकांच्या प्रश्र्नावर अंतिम निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे याचे संपूर्ण दायित्व पक्ष-विपक्षांचे आहे.देशात अनेक कठीण प्रश्न आहेत यात दुमत नाही आणि सरकार यावर नेहमी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत असते.परंतु आज १४० कोटी जनता व राजकीय पुढारी उघडल्या डोळ्यांनी दिड कोटी पेन्शन धारकांच्या वेदना पाहात आहे व दिसत आहे.परंतु सरकार ईपीएस-१९९५ च्या पेन्शन धारकांच्या बाबतीत चेहऱ्यावर पांघरूण घेऊन बसले आहे. सरकारच्या तिजोरीत कामगारांच्या घामाचा “अरबो रूपया” सरकारजवळ आहे हा पैसा सरकार “लोकप्रतिनिधीच्या” पगारासाठी व पेन्शनसाठी वापरत असतो. परंतु सरकार कामगारांना पेन्शन देवतांना “भिक” दील्यासारखी पेंशन देत आहे. ही “लोकशाहीला” काळीमा फासणारी बाब आहे.याचे दु:ख आपल्या पुर्वजांना सुध्दा होत असावे.राजकीय पुढाऱ्यांचे पगार,इतर भत्ते व पेन्शन सुरळीत सुरू आहे याला काय म्हणावे?पेंशन धारकांच्या या घटनेवरून असे दिसुन येते की सरकारने पेन्शन धारकांना वाऱ्यावर सोडले की काय असे वाटत आहे. मागील अधिवेशनात सरकारने अनेक विधेयक आणलीत व मंजूर केली.परंतु पेन्शन धारक आपल्या हक्काची लढाई लढत असताना सुध्दा त्यांच्या हाती निराशाच आली.
केंद्र सरकार पेन्शन धारकांना वाचवीण्यापेक्षा वाऱ्यावर सोडल्याचे काम करीत आहे. परंतु आताही वेळ गेलेली नाही “देर आज दुरूस्त आए” या आधारावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएस-१९९५ च्या पेन्शन धारकांच्या मागणीवर सरकारने गांभीर्याने विचार करून अवश्य अंतीम निर्णय घेवून पेन्शन धारकांना दीलासा देवुन त्यांचा मार्ग मोकळा करावा.कारण ईपीएस-९५ पेन्शन धारक प्रत्येक अधिवेशनात पेन्शन वाढण्याची वाट पाहत असतो.परंतु नेहमी त्यांच्या नशिबी नीराशा लागते. ईपीएस पेन्शन धारकांनी गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंत अनेक आंदोलने करून रस्त्यावर उतरले.तरीही सरकारचे डोळे उघडले नाही. म्हणजेच केंद्र सरकार ईपीएस-१९९५ पेन्शन धारकांबद्दल उदासीन असल्याचे दिसून येते.मागील अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ईपीएस-१९९५ च्या पेन्शन धारकांच्या जखमेवर फुंकर घालेल असे वाटत होते.परंतु सरकारने पेन्शन धारकांना वाऱ्यावर सोडले व निराशा हाती आली.ईपीएफचा पैसा हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात जात असतो.त्यामुळे ईपीएस-१९९५ च्या पेन्शन धारकांना न्याय देण्याचे काम व दायीत्व केंद्र सरकारचे असते तेवढेच राज्य सरकारचे सुध्दा असते.कारण देशाच्या विकासाकरिता संपूर्ण पैसा हा राज्य सरकारच्या तिजोरीतुन केंद्रात जात असतो. त्यामुळे कामगार व कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफओने घेतलेला पैसा गेला कुठे? असाही प्रश्न दिड करोड पेन्शन धारकांपुढे उपस्थित आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील कामगार व कर्मचारी विचारत आहे की पेन्शन करीता कापलेला पैसा गेला कुठे? ईपीएस १९९५ चे पेन्शन धारक आपल्या हक्काचा पैसा पेन्शनच्या स्वरूपात सरकारला मागत आहे.परंतु सरकार यावर मात्र मौन धारण केल्याचे दिसून येते. म्हणजेच आज पेन्शन धारकांची परीस्थिती अशी झाली आहे की “आपलाच पैसा आपणच चोर”. त्यामुळे ईपीएस १९९५ च्या पेन्शन धारकांसमोर प्रश्र्न आहे की “जगावे की मरावे”अशी गंभीर परिस्थिती आज ईपीएस पेन्शन धारकांची झाली आहे.त्यामुळे येत्या अधिवेशनात ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी ७५०० रूपये पेन्शन, महागाई भत्ता व इतर सुविधा लागू करून पेन्शन धारकांना योग्य न्याय सरकारने द्यावा.
पेंशनधारक आशावादी आहेत.त्यामुळे पेन्शन धारकांना विश्वास आहे की अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएस १९९५ पेन्शन धारकांचा प्रश्न अवश्य सुटेल.पेंशन धारकांची ही लढाई अंतिम आहे. ईपीएस पेन्शन धारक चिंतेने मरत आहे, महागाई वाढत आहे, आर्थिक परिस्थिती नाजूक होत आहे.सुप्रिम कोर्टाचेही म्हणने आहे की ईपीएस पेन्शन धारकांना मीळणारी पेन्शन ही तुटपुंजी आहे. त्यामुळे जगण्याइतकी पेन्शन मिळायलाच पाहिजे.शेतकरी हा ज्याप्रमाने देशाचा अन्नदाता आहे त्याचप्रमाणे देशाचा कामगार हा “शिल्पकार” आहे याची जाण केंद्र सरकारने व पक्ष-विपक्षाने ठेवली पाहिजे आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएस पेन्शन धारकांचा प्रश्न मार्गी लावलाच पाहिजे.राजकीय पुढारी मोठ्या ऐटीने सांगतात की समान हक्क,समान न्याय, समान अधिकार मग ईपीएस पेन्शन धारकांच्या पेन्शनमध्ये व राजकीय पुढाऱ्यांच्या पेन्शन, पगार यात तफावत का? असाही प्रश्न सर्वसामान्यांसमोर उपस्थित होतो.मी केंद्र सरकारला विनंती करतो की आपण अनेक योजना अंमलात आणल्यात त्याचे मनापासून स्वागत.परंतु २०१४ पासून प्रलंबित असलेला व लोकसभेत अनेकदा खासदारांनी उचललेला ईपीएस-९५ चा पेंशनचा मुद्दा सन्माननीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ जुलै २०२४ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कमी कमी ७५०० रूपये पेंशन जाहीर करून अवश्य मार्गी लावेल अशी आशा देशाच्या दिड करोड पेंशन धारकांना आहे.
लेखक.
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी,नागपूर).
β⇔ दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : मुख्य संपादक : डॉ. भागवत महाले : मो. 8208180510
(‘दिव्य भारत बीएसएम न्यूज‘ची बातमी शेअर व लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटणवर प्रेस करा. ताज्या बातम्या व घडामोडी नियमित बघत राहा. “दिव्य भारत बीएसएम न्यूज”)