महसूल कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप तीव्र; तहसील कार्यालयांतील कामकाज ठप्प, नागरिकांना फटका

दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : शुक्रवार : दिनांक : २४ एप्रिल २०२६

मुदखेड (प्रतिनिधी : साहेबराव गागलवाड ) – राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या हाकेला प्रतिसाद देत २१ एप्रिलपासून सुरू झालेला महसूल कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजावर होत आहे. महसूल विभागातील विविध कर्मचारी संघटनांनी या संपात सक्रीय सहभाग नोंदविल्याने राज्यभरातील तहसील कार्यालयांतील कामकाज जवळपास ठप्प झाले आहे.या संपाला महाराष्ट्र तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना तसेच तलाठी आणि मंडळ अधिकारी संघटनांनीही जाहीर पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे महसूल विभागातील प्रशासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली असून, जमीन नोंदणी, फेरफार, उतारे, दाखले, वारसा नोंदणी, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र अशा विविध सेवा थांबल्या आहेत. परिणामी, नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

महसूल कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे, रिक्त पदे तातडीने भरणे, पदोन्नती धोरणात सुधारणा करणे, तसेच कर्तव्य बजावताना कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर तरतुदी करणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या आणि न्याय्य असल्याचे सांगत विविध संघटनांनी एकजुटीने संपाला पाठिंबा दिला आहे.तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने राज्य कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांच्याशी चर्चा करून संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे संप अधिक व्यापक आणि प्रभावी ठरला आहे. महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्व स्तरांवरील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

मुदखेड तालुक्यातही या संपाचा मोठा प्रभाव दिसून येत आहे. महसूल कर्मचारी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष शाम चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी तहसीलदार डॉ. आनंद देऊळगावकर यांना संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. आंदोलनात बालाजी चौहान, पांचाळ राचेवाड, पाटील, शिवचरण तळेगाये यांच्यासह अनेक कर्मचारी सहभागी झाले होते.तहसील कार्यालयातील लिपिक, पेशकार, शिपाई तसेच तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचा मोठा सहभाग या संपात दिसून येत आहे. त्यामुळे कार्यालयातील दैनंदिन कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. अनेक नागरिकांना त्यांच्या आवश्यक कागदपत्रांसाठी वारंवार तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत, मात्र कर्मचारी अनुपस्थित असल्याने त्यांना निराश परतावे लागत आहे.

विशेषतः शेतकरी, विद्यार्थी आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना या संपाचा मोठा फटका बसत आहे. जमीनसंबंधित व्यवहार प्रलंबित राहिले असून, बँक कर्ज प्रक्रिया, शैक्षणिक प्रवेशासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे, तसेच विविध शासकीय अनुदानासाठी लागणारी कागदपत्रे वेळेत मिळत नसल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत.दरम्यान, राज्य सरकार आणि कर्मचारी संघटनांदरम्यान अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम भूमिका घेतली असून, जोपर्यंत शासन सकारात्मक निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारने तातडीने चर्चा करून मार्ग काढावा, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. महसूल विभाग हे प्रशासनाचे एक महत्त्वाचे अंग असल्याने त्याचे कामकाज ठप्प राहणे हे शासनाच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम करणारे ठरत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर या प्रश्नावर तोडगा निघणे गरजेचे आहे.एकूणच, महसूल कर्मचाऱ्यांचा हा बेमुदत संप केवळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांपुरता मर्यादित नसून, त्याचा परिणाम संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेवर आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे. शासन आणि कर्मचारी

मुदखेड (प्रतिनिधी : साहेबराव गागलवाड )
दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : शुक्रवार : दिनांक : २४ एप्रिल २०२६