दिव्य विद्या भारत बीएसएम न्यूज : मंगळवार : दिनांक : ५ मे २०२६

दर ५३ मिनिटांनी चिमुकल्यांवर अत्याचार; नसरापूरसारख्या घटनांनी महाराष्ट्र हादरला

नागपूर : प्रतिनिधी :(रमेश लांजेवार) :-महाराष्ट्रात मुली व चिमुकल्यांवरील अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांनी संपूर्ण समाज हादरला आहे. पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे घडलेली चार वर्षीय चिमुकलीवरील अमानवीय अत्याचार व निर्घृण हत्येची घटना ही केवळ एक गुन्हा नसून, समाजाच्या संवेदनशीलतेला हादरा देणारी क्रूर वास्तवाची जाणीव करून देणारी आहे. एका ६५ वर्षीय आरोपीने या निष्पाप मुलीवर अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या केली आणि पुरावा लपविण्यासाठी मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली लपवून ठेवला. ही घटना उघडकीस येताच नसरापूरसह संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली.ही घटना केवळ एका गावापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर तिचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभर उमटले. नागरिकांमध्ये भीती, संताप आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. समाज माध्यमांपासून ते रस्त्यांपर्यंत न्यायाच्या मागणीसाठी आवाज उठत आहे. अशा घटनांनी “आपला समाज नेमका कुठे चालला आहे?” हा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

राज्यातील आकडेवारी पाहिली असता परिस्थिती अधिक चिंताजनक दिसून येते. उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यात दररोज सरासरी २७ अल्पवयीन मुली अत्याचाराचे बळी ठरत आहेत. म्हणजेच दर ५३ मिनिटांनी एका चिमुकलीवर अत्याचाराचा गुन्हा नोंदविला जात आहे. गेल्या १२० दिवसांत ३,२७९ पोक्सो (POCSO) अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत. मागील वर्षी राज्यात एकूण १०,१३१ प्रकरणे नोंदवली गेली होती. १ जानेवारी २०२५ ते २०२६ या कालावधीत तब्बल १३,४१० गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील परिस्थिती विशेषतः गंभीर आहे. एप्रिल २०२६ अखेरपर्यंत पुणे ग्रामीण भागात १४० गुन्हे, पुणे शहरात १८१ गुन्हे, तर पिंपरी-चिंचवड परिसरात ११८ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. ही आकडेवारी केवळ संख्या नाही, तर प्रत्येक आकड्यामागे एका कुटुंबाची वेदना आणि एका निष्पाप बालपणाचा अंत दडलेला आहे.अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये पोलीस प्रशासन आपली जबाबदारी पार पाडत असले तरी न्यायप्रक्रियेतील विलंब ही मोठी समस्या ठरत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात. या विलंबामुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती कमी होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांवर आळा बसवण्यासाठी जलदगती न्यायव्यवस्था अत्यंत आवश्यक आहे.यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची संख्या वाढविणे, तपास प्रक्रियेला गती देणे आणि दोषींना त्वरित शिक्षा देणे ही काळाची गरज आहे. ‘शक्ती कायदा’सारख्या कठोर कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास अशा गुन्ह्यांमध्ये दोषींना २१ दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. मात्र, हा कायदा अद्याप अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. जर हा कायदा प्रभावीपणे लागू झाला, तर गुन्हेगारांवर निश्चितच धाक बसेल.

नसरापूरप्रमाणेच चाकणजवळील महाळुंगे येथे तीन वर्षीय मुलावर झालेल्या अत्याचार व हत्येच्या घटनेनेही राज्य हादरले आहे. अशा घटनांनी समाजातील विकृत मानसिकतेचे भयावह चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे केवळ कायदे कडक करून चालणार नाही, तर समाजातही जागरूकता आणि नैतिक मूल्यांची पुनर्स्थापना करणे आवश्यक आहे.दरम्यान, महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या धाडसी व प्रभावी कारकिर्दीमुळे त्यांना “लेडी सुपरकॉप” म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये निष्पक्ष आणि वेगवान कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे पीडितांना न्याय मिळण्याची आशा अधिक बळकट झाली आहे.महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. पोलिसांना अधिक अधिकार देणे, न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करणे, तसेच समाजात जागरूकता निर्माण करणे ही सर्व घटक एकत्रितपणे काम केल्यासच परिस्थिती बदलू शकते.आज गरज आहे ती केवळ निषेधाची नाही, तर ठोस कृतीची. प्रत्येक नागरिकाने, प्रशासनाने आणि शासनाने मिळून या विकृतीविरुद्ध लढा उभारला पाहिजे. चिमुकल्यांचे सुरक्षित बालपण हे केवळ कुटुंबाची जबाबदारी नसून संपूर्ण समाजाची आहे.नसरापूरसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी कठोर कायदे, जलद न्याय आणि सामाजिक जागरूकता या तिन्हींचा समन्वय साधणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा “दर ५३ मिनिटांनी अत्याचार” ही केवळ आकडेवारी न राहता आपल्या समाजाच्या अपयशाची कायमची ओळख ठरेल.

रमेश कृष्णराव लांजेवार
( स्वतंत्र पत्रकार )
मो.नं.९९२१६९०६७९, नागपूर.

दिव्य विद्या भारत बीएसएम न्यूज : मंगळवार : दिनांक : ५ मे २०२६