ईपीएस-९५ पेंशन धारकांना सरकार आतातरी न्याय देईल काय?
β⇔दिव्य भारत बीएसएम न्यूज वृत्तसेवा :नाशिक :शुक्रवार : दि 1 डिसेंबर 2023
β⇔नागपूर ,ता.1 ( प्रतिनिधी : रमेश लांजेवार) :- आगामी हिवाळी अधिवेशनात ईपीस ९५ पेन्शन धारकांना न्याय मिळेल किंवा नाही यात मोठी शंका वाटत आहे.कारण ईपीएस-९५ पेन्शन बद्दल सरकार सोबत व अनेक खासदारांसोबत चर्चा होवून सुध्दा सरकार पेन्शन धारकांवर जातीने लक्ष देण्यास तयार नसुन अन्याय करतांना दिसत आहे.परंतु पेन्शन धारक आशावादी आहेत त्यामुळे सरकार त्यांना अवश्य न्याय देईल असा पेंशन धारकांना विश्वास आहे.आज देशात ईपीएस ९५ पेंशन धारकांची संख्या वाढुन एक करोडच्या जवळपास पोहोचली आहे आणि ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतच रहाणार आहे.
महागाईच्या काळात ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी १००० व जास्तीत जास्त ३००० रूपयापर्यंत पेन्शन मिळत असल्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह होणे अत्यंत कठीण झाले आहे.या अल्पशा पेन्शनमध्ये पेन्शन धारक जगुही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही ही सत्य परिस्थिती आहे.कारण खाण्या-पिण्याचा खर्च, इलेक्ट्रीक बिल,पाण्याचे बिल,घरटॅक्स, वयानुसार औषधोपचार इत्यादीसह अती आवश्यक सेवा १००० किंवा ३००० रूपयात कशाकाय पुर्ण होणार?तर दुसरीकडे महागाईने विक्राळ रूप धारण केले आहे.त्यामुळे संसदीय हिवाळी अधिवेशनात ईपीएस पेन्शन धारकांचा विचार करून कमीत कमी ७ हजार ५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता, वैद्यकीय सुविधा लागू करण्याची घोषणा सरकारने ताबडतोब करावी अन्यथा याचा परिणाम येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांत आपल्याला अवश्य पहायला मिळेल.
२०१४ मध्ये ईपीएस पेन्शन धारकांना न्याय मिळावा याकरिता प्रकाश जावडेकर यांच्या सोबत चर्चा करण्यात आली.त्यावेळेस भाजप सत्तेत नव्हते.परंतु जावडेकरांनी आश्वासन दिले की आम्ही सत्तेत आलो तर ९० दिवसात पेंशनची समस्या मार्गी लावू.परंतु ९ वर्षाचा काळ लोटला तरी अजून पर्यंत पेंशन धारकांना न्याय मिळालेला नाही ही गंभीर बाब आहे.ईपीएस पेन्शन धारकांचा मुद्दा अत्यंत गंभीर व महत्त्वाचा आणि ज्वलंत असल्याचे मी समजतो.हा ज्वलंत मुद्दा असल्याने याची दखल केंद्र सरकारने ताबडतोब घ्यावी व येणाऱ्या अधिवेशनात ईपीएस-१९९५ पेन्शन धारकांचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे.कारण या पेंशनच्या संघर्षाला १० वर्षे झालीत परंतु सरकार अनेक कारणे सांगून वयोवृद्ध पेंशन धारकांची थट्टा करतांना दिसत आहे.त्यामुळे ईपीएस पेन्शन धारकांचे हाल-बेहाल होतांना दिसत आहे.केंद्र अनेक योजना राबवित आहे मग पेंशन धारकांना त्यांच्या हक्कांचा पैसा का देत नाही?यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करून ताबडतोब हा प्रश्र्न मार्गी लागला पाहिजे.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत एक करोड ईपीएस पेन्शन धारकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले.तरीही ६० ते ८०वर्षाच्या म्हाताऱ्या पेन्शन धारकांनी आतापर्यंत शांततेने आंदोलन केले आणि आताही करीत आहेत करीत आहे व आपल्या न्यायीक मागण्यांसाठी दिनांक ७ डिसेंबर २०२३ ला रामलीला मैदानावरून आपल्या न्यासाठी भव्य मोर्चाचे आयोजन केले आहे. पेन्शन ही त्यांच्या “म्हारपणाची शीदोरी”असते. त्यामुळे पेन्शन हे “जीवन -मरणाचे” साधन सुध्दा आहे. त्यामुळे आता सरकारने पेन्शन धारकांचा अंत न पाहता लोकसभा अधिवेशनात कमीत कमी ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा ताबडतोब लागु करण्यात याव्यात. विदेशात पेन्शन धारक पेटुन उठतो व हिंसक वातावरण निर्माण होते.परंतु भारतात “ईपीएफओ” ईपीएस पेन्शन धारकांना पेटवीत आहे. हि पेंशन धारकांच्या प्रती क्रूर आणि वेदना देणारी मोठी थट्टा केंद्र सरकार गेल्या १० वर्षांपासून आतापर्यंत करीत आली आहे.परंतु आता पेन्शन धारकांच्या प्रश्र्नावर अंतिम निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.देशात अनेक कठीण प्रश्न आहेत यात दुमत नाही आणि सरकार यावर नेहमी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत असते.परंतु आज १४० कोटी जनता व राजकीय पुढारी उघडल्या डोळ्यांनी एक करोड पेन्शन धारकांच्या वेदना पाहात आहे व दिसत आहे.परंतु सरकार ईपीएस-१९९५ च्या पेन्शन धारकांच्या बाबतीत सुस्त बसले आहे.सरकारच्या तिजोरीत कामगारांच्या घामाचा “अरबो रूपया”सरकारच्या तिजोरीत आहे हा पैसा सरकार “लोकप्रतिनिधीच्या” पगारासाठी व पेन्शनसाठी वापरत असतो.परंतु सरकार कामगारांना पेन्शन देवतांना “भिक”दील्यासारखी पेंशन देत आहे. ही “लोकशाहीला” काळीमा फासणारी बाब आहे.राजकीय पुढाऱ्यांचे पगार,इतर भत्ते व पेन्शन सुरळीत सुरू आहे याला काय म्हणावे?पेंशन धारकांच्या या घटनेवरून असे दिसुन येते की सरकारने पेन्शन धारकांना वाऱ्यावर सोडले की काय असे वाटत आहेत त्यामुळे अशी परिस्थिती झाली आहे की राजकीय पुढारी तुपाशी आणि ईपीएस पेंशन धारक उपाशी.कारण कामगारांच्या पदरी नेहमीच निराशा दिसून येते. केंद्र सरकार पेन्शन धारकांना वाचवीण्यापेक्षा वाऱ्यावर सोडल्याचे काम करीत आहे. परंतु आताही वेळ गेलेली नाही .
“देर आज दुरूस्त आए” या आधारावर चालु अधिवेशनात ईपीएस-१९९५ च्या पेन्शन धारकांच्या मागणीवर सरकारने गंभीरतेने अंतीम निर्णय घेवून पेन्शन धारकांच्या जखमेवर फुंकर घालावी.कारण ईपीएस-९५ पेन्शन धारक प्रत्येक अधिवेशनात पेन्शनची वाट पाहत असतो.परंतु नेहमी त्यांच्या नशिबी नीराशा लागते. ईपीएस पेन्शन धारकांनी गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंत अनेक आंदोलने करून रस्त्यावर उतरले.तरीही सरकारचे डोळे उघडलेले नाही.म्हणजेच केंद्र सरकार ईपीएस-१९९५ पेन्शन धारकांबद्दल उदासीन असल्याचे दिसून येते.मागील अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ईपीएस-१९९५ च्या पेन्शन धारकांच्या जखमेवर फुंकर घालेल असे वाटत होते.परंतु सरकारने पेन्शन धारकांना वाऱ्यावर सोडले व निराशा हाती आली.ईपीएफचा पैसा हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात जात असतो.त्यामुळे ईपीएस-१९९५ च्या पेन्शन धारकांना न्याय देण्याचे काम व दायीत्व केंद्र सरकारचे असते तेवढेच महाराष्ट्र सरकारचे सुध्दा म्हणजेच संपूर्ण राज्य सरकारांचे असते.कारण देशाच्या विकासाकरिता संपूर्ण पैसा हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात जात असतो.त्यामुळे कामगार व कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफओने घेतलेला पैसा गेला कुठे? असाही प्रश्न एक करोड पेन्शन धारक उपस्थित करीत आहे.त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील कामगार व कर्मचारी विचारत आहे की पेन्शन करीता कापलेला पैसा गेला कुठे?ईपीएस १९९५ चे पेन्शन धारक आपल्या हक्काचा पैसा पेन्शनच्या स्वरूपात सरकारला मागत आहे.परंतु सरकार यावर मौन धारण केल्याचे दिसून येते.म्हणजेच आज पेन्शन धारकांची परीस्थिती अशी झाली आहे की “आपलाच पैसा आपणच चोर”त्यामुळे ईपीएस १९९५ च्या पेन्शन धारकांसमोर प्रश्र्न आहे की “जगावे की मरावे”अशी गंभीर परिस्थिती आज ईपीएस पेन्शन धारकांची झाली आहे.त्यामुळे येत्या अधिवेशनात ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी ७५०० रूपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा देवुन पेन्शन धारकांना योग्य न्याय सरकारने द्दावा.पेंशन धारकांची ही लढाई अंतिम आहे.ईपीएस पेन्शन धारक चिंतेने मरत आहे, महागाई वाढत आहे, आर्थिक परिस्थिती नाजूक होत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, शेतकरी व कामगार हवालदीन झाल्यामुळे आत्महत्येची पाळी आली आहे.त्यामुळे ईपीएस पेन्शन धारकांचा प्रश्न केंद्र सरकारने वेळीच कायद्याच्या चाकोरीतून सोडवला असता तर ६० ते ८० वर्ष वयाच्या म्हाताऱ्या ईपीएस पेन्शन धारकांना रस्त्यावर येण्याचे कामच पडले नसते.सुप्रिम कोर्टाचेही म्हणने आहे की ईपीएस पेन्शन धारकांना मीळणारी पेन्शन ही तुटपुंजी आहे.त्यामुळे जगण्याइतकी सुध्दा पेन्शन मिळायलाच पाहिजे.शेतकरी हा ज्याप्रमाने देशाचा अन्नदाता आहे त्याचप्रमाणे देशाचा कामगार हा “शिल्पकार” आहे याची जाण केंद्र सरकारने ठेवली पाहिजे व चालु अधिवेशनात ईपीएस पेन्शन धारकांचा प्रश्न मार्गी लावलाच पाहिजे.राजकीय पुढारी मोठ्या ऐटीने सांगतात की समान हक्क,समान न्याय,समान अधिकार मग ईपीएस पेन्शन धारकांच्या पेन्शनमध्ये व राजकीय पुढाऱ्यांच्या पेन्शन, पगार यात तफावत का? असाही प्रश्न सर्वसामान्यांसमोर उपस्थित होतो.मी केंद्र व राज्य सरकारांना विनंती करतो की ज्वलंत मुद्द्यांकडे सर्वांनीच वळले पाहिजे व शेतकऱ्यांच्या आणि कामगारांच्या समस्येला प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे.यातच राज्याचा व देशाचा विकास आहे. जय हिंद!
लेखक :-
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी, नागपूर). मो.नं.९९२१६९०७७९, नागपूर.
β⇔दिव्य भारत बीएसएम न्यूज :मुख्य संपादक :डॉ भागवत महाले : मो.८२०८१८०५१०
