शेतकऱ्याचे विविध मागण्यासाठी २६ फेबुवारीला पुन्हा लाल वादळ नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत उपोषण , कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा
β⇔ दिव्य भारत बीएसएम न्यूज वृत्तसेवा : नाशिक : मंगळवार : दि, 21 फेब्रुवारी 2024
β⇔सुरगाणा (ग्रामीण),दि.21 (प्रतिनिधी : पांडुरंग बिरार):- शेतकऱ्याचे विविध मागण्यासाठी २६ फेबुवारीला पुन्हा लाल वादळ नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत उपोषण करणार असून शेतकऱ्यांच्या कांद्याला किमान दोन हजार रुपये हमी भाव द्यावा कायमची निर्यात बंदी उठवावी, शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ करुन ७/१२ कोरा करावा. कसणाऱ्या पट्टे धारकांना 10 एकर वन जमीन घ्यावी, अशा विविध मागण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्षच्या वतीने नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्याचा पायी लॉग मार्च व नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर बेमुदत उपोषण बसण्यात येणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
शेतकरी ,कामगार शेतमजूर विविध योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या जनतेच्या विविध मागण्यासाठी येत्या २६ फेबुवारी रोजी नाशिक जिलाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत उपोषणाला बसण्यात येणार असून त्यासाठी नाशिक जिल्हातील सर्व तालुक्यातील वंचित लाभार्थी उपस्थित राहणार आहेत. माजी आमदार जे पी गावित यांच्या नेतुत्वाखाली आज पासून सुरगाणा तालुक्यातील नागरिक उपोषणाला पायी मोर्चा निघाला असल्याची माहिती माजी आमदार जे पी गावित यांनी दिली आहे.
अशा मागण्या कांद्याला किमान २००० रूपये आधार भाव निश्चित करून कांदा निर्यात बंदी कायमची तत्काळ उठविण्याचे धोरण जाहिर करावे.कसणाऱ्या व कब्जात असलेली ४ हेक्टर पर्यंतची वन जमिन नावे करून ७/१२ नाव लावावे, सर्व जमिन कसण्यालायक आहे असा शेरा मारावा. अपात्र दावे मंजूर करावेत. शेतकऱ्यांच्या शेतीला २४ तास वीज द्यावी, शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करावीत. २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून कंत्राटी नोकरभरती बंद करा व सरळ सेवाभरती पूर्वी प्रमाणे करा. गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीबांना मिळणाऱ्या प्रधान मंत्री आवास योजना व शबरी घरकुल योजनांचे अनुदान .५ लाख करावे व वंचित गरीब लाभार्थ्यांचा नवीन सर्वेकरून त्यांची नावे ‘ड’ च्या प्रतिक्षा यादीत समाविष्ट करावीत. अंगणवाडी कार्यकर्ती/मोनी अंगणवाडी / मदतनीस, आशा वर्कर, आशा सुपरवाझर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायतीचे डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषीत करून त्यांना शासकीय कायद्याने प्रमाणित केलेले किमान वेतन रू. २६००० तात्काळ लागू करा व शासकीय वेतन श्रेणी व पेन्शन लागू करावी. आदिवासींच्या सर्व रीक्त जागा कायम स्वरूपी तत्काळ भराव्यात.महाराष्ट्रातील जेष्ठ नागरीकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन योजनेची रक्कम १५००- रूपयावरून ४००० रूपयापर्यंत वाढवावी.रेशन कार्ड वरील दर महा मिळणारे मोफत धान्यसह विकतचे धान्य पुन्हा सुरु करावे.या व अशाच प्रकारच्या मागण्यांसाठी नाशिक जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदन देताना माजी आमदार जे.पी.गावित. कामगार नेते डी एल कराड,इरफान शेख,भिका राठोड रमेश चौधरी ,निलेश शिंदे नानू पाडावी,बापू देवरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
β⇔ दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : मुख्य संपादक : डॉ. भागवत महाले : मो. 8208180510
