जुनी पेन्शन हक्क कृती समिती ,संघटना व कर्मचारी समन्वय समिती
१२ डिसेंबर नागपूर अधिवेशनाला पेन्शन जनक्रांती धडक महामोर्चा, १० लाख कर्मचारी धडकणार , “एकच मिशन ! जुनी पेन्शन !! “
β⇔ दिव्य भारत बी एस एम न्यूज वृत्तसेवा : नाशिक : रविवार : दि .१० डिसेंबर 2023
β⇔नाशिक, ता.१० (प्रतिनिधी : वैशाली महाले ):-जुनी पेन्शन हक्क कृती समिती,संघटना व कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वात १२ डिसेंबर रोजी राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर पेन्शन जनक्रांती महामोर्चांनी निघणार आहे.सदर जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत एल्गार पुकारण्यात आलाअसून जूनी पेन्शन हक्क कृती समिती राज्याध्यक्ष प्रा.डॉ मारोती तेगमपुरे ,राज्य सचिव प्रा डॉ अमोल लाटे,राज्य समन्वयक प्रा.डॉ.सोमनाथ वाघमारे,प्रा डॉ उमाकांत राठोड,प्रा डॉ भारत जाधव,प्रा.डॉ अमोल काटेगावकर,प्रा.डॉ सुभाष भोसले आदीसह राज्यातील प्राध्यापक,शिक्षक सहभागी होणार आहेत.“पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा” नागपूर अधिवेशनाला धडक देत असून एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय व निमशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.या एकमेव मागणीसाठी त्यानिमित्ताने प्राथमिक लेख महाराष्ट्र शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त शासकीय व नियम शासकीय सेवक कर्मचारी नव्याने रुजू होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन योजना जुनी पेन्शन 1982 रद्द करून नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना डीसीपीएस (DCPS) लागू केली आहे.त्यानंतर 2014 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने या योजनेचे रूपांतर केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना एनपीएस करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता यांच्या दहा टक्के इतकी रक्कम कपात केली जाते,याबरोबरच शासनाकडून 14% अनुदान अधिक व्याज जमा केले जाते. यामध्ये नियमित नियत व नियत वयानुसार क्षणवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवाकाळातील त्यांच्या खाली खात्याखाली जमा झालेल्या एकूण रकमेच्या एक केवळ 60 टक्के इतकी रक्कम रोख स्वरूपात मिळणार असून मिळणार असून उर्वरित 40 टक्के रक्कम ही निवृत्ती वेतन निधी विधीयामक व विकास प्राधिकरण यांच्याकडून नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या विमा कंपनीकडून वार्षिक खरेदी करण्यासाठी गुंतवणे बंधनकारक केले आहे.
जुनी पेन्शन योजनेत सेवानिवृत्तीनंतर संबंधित कर्मचाऱ्यास त्यांच्या वेतनाच्या निम्मी रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळत होती.याचबरोबर रजेचे रोखीकरण ग्रॅज्युएटी आगाऊ पेन्शन व आई घरातील सवलत आदी बाबतीत कर्मचारी वर्गाला फायदे मिळत होती.त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर संबंधित कर्मचाऱ्यास मिळणाऱ्या लाभांमुळे त्यांना उदरनिर्वाह पण चांगला त्या काळात सन्मानाने जीवन जगता येत होते.मात्र आत्ता या उलट नवीन पेन्शन योजनेतून सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन ही संपूर्ण परमेश्वर बाजारातील नफा तोटा यावर आधारित आहे.यामध्ये सरकारकडून पेन्शन बाबतीत कोणतीही हमी घेतली जात नाही. त्यामुळे कर्मचारी वर्ग नवीन पेजेंच्या विरोधात आहे,मागील 18 वर्षातील नवीन पेन्शन योजनेचे योजनेचे फसवे स्वरूप लक्षात घेऊन एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्व पूर्ववत लागू करावी,अशी मागणी राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांच्या वतीने सातत्याने विविध आंदोलने मोर्चे उपोषणे संप आदी माध्यमातून केली जात आहे.यामध्ये मागील वर्षी 25 ते 27 डिसेंबर या कालावधीत दीड लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी नागपूर येथे पेन्शन संकल्प यात्रा काढून नवीन पेन्शन योजनेचा विरोध केला होता. या आंदोलनाची फलित म्हणजे मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व मृत्यू उपदान यासारखी मौलिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्याचबरोबर 14 ते 20 मार्च 2023 या कालावधीत राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी बेमुदत संप देखील केला होता.या संपाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून माजी सनदी अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव, के.पी.बक्षी व सुबोध कुमार अशी त्रिस्तरीय समिती केली होती.या समितीने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली एनपीएस व जुनी पेन्शन यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून या योजनेतील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनात बाबतीतची शिफारसी करणारा अहवाल तीन महिन्यात सादर करावा, असे ठरले होते. या समितीने नुकताच आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे.
समितीच्या अहवालात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या दृष्टीने नेमक्या कोणत्या – कोणत्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.याकडे लक्ष देखील राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.दुसरीकडे पश्चिम बंगाल,राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड ,पंजाब, हिमाचल प्रदेश आधी राज्य सरकारांनी नवीन पेन्शन योजना बंद करून तेथील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू केली आहे. तसेच हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक मध्ये संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जुनी पेन्शनच्या मुद्द्याला धरून जुनी पेन्शन कर्मचारी वर्गाने जुनी पेन्शन विरोधी पक्षाच्या सरकार घालवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.यासोबतच एक ऑक्टोबर 2023 रोजी रामलीला मैदानात दिल्ली येथे दहा लाख कर्मचारी एकत्र येऊन पेन्शन शंकनाथ आंदोलनाच्या माध्यमातून नवीन पेन्शन योजनेला विरोध करत जुनी पेन्शनचा लढा अधिक तीव्र करून निर्णय व्यक्त केला. या आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना व कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वात 12 डिसेंबर, २०२३ रोजी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन कालावधीत दहा लाख कर्मचाऱ्यांचा यशवंत स्टेडियम ते विधान भवन असा पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा आयोजित करण्यात आला असून यामध्ये राज्यातील सरकारी कर्मचारी नवीन पेन्शन योजना विरोध दर्शवत सरकारकडे जुनी पेन्शनची मागणी लावून धरणार आहेत. यामध्ये विशेषता राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू न केल्यास राज्यातील सर्व विधान विभागातील कर्मचारी आगामी सर्व निवडणुकांच्या वेळी जो पक्ष जुनी पेन्शन देण्यासाठी ठोस भूमिका घेईल त्यालाच आपली समर्थन देण्यासाठी “वोट फॉर ओपीएस” ही अभियान राबवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. या महामोर्चाच्या माध्यमातून १० ते १२ लाख कर्मचारी सर्व अस्थापनांचा समावेश असून महारष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातून राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी कर्माच्री रवाना झाले आहेत. प्राथमिक शिक्षक,माध्यमिक,कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक, वरिष्ठ महविद्यालयीन प्राध्यापक तसेच कार्यालयीन कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
डॉ. भागवत शंकर महाले
उपाध्यक्ष – स्पुक्टो प्राध्यापक संघटना त्रंबकेश्वर स्थानिक शाखा,नाशिक .
β⇔ दिव्य भारत बी एस एम न्यूज : मुख्य संपादक : डॉ भागवत महाले : मो.८२०८१८०५१०
