β : येडशी (धाराशिव ):⇔”जवळा (दुमाला) ग्रामसेवकांवर माहिती अधिकारांतर्गत कारवाईची मागणी: सुधाकर रणदिवे यांचे गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन”-(प्रतिनिधी : सुभान शेख )
β : येडशी (धाराशिव ):⇔''जवळा (दुमाला) ग्रामसेवकांवर माहिती अधिकारांतर्गत कारवाईची मागणी: सुधाकर रणदिवे यांचे गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन"-(प्रतिनिधी : सुभान शेख )
जवळा (दुमाला) ग्रामसेवकांवर माहिती अधिकारांतर्गत कारवाईची मागणी: सुधाकर रणदिवे यांचे गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन
β⇔ दिव्य भारत बी एस एम न्यूज वृत्तसेवा : नाशिक : रविवार : दि 27 ऑक्टोबर 2024
β⇔येडशी (धाराशिव ), ता.27 (प्रतिनिधी : सुभान शेख ):- धाराशिव तालुक्यातील जवळा (दुमाला) गावात माहिती अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. सुधाकर मधुकर रणदिवे यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्ता म्हणून, धाराशिव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना २४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी या संदर्भात अधिकृत निवेदन सादर केले. या निवेदनात, गावातील ग्रामसेवकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून कर्तव्यात कसूर केल्याची ठाम माहिती दिली आहे. त्यामुळे, ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
माहितीचा अर्ज आणि अपूर्ण कार्यवाहीची साखळी :
१६ जुलै २०२४ रोजी सुधाकर रणदिवे यांनी जवळे (दुमाला) ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामसेवकांकडे दोन अर्ज सादर केले होते. या अर्जांमध्ये पंचायत कार्यालायातील वित्तीय तपासणी अहवाल (Audit Report) आणि ग्रामसभा प्रक्रियेसंबंधीची माहिती मागविण्यात आली होती. नियमांनुसार, ग्रामसेवकांनी एका महिन्याच्या आत ही माहिती पुरवणे अपेक्षित होते. मात्र, योग्य वेळेत माहिती न मिळाल्याने सुधाकर रणदिवे यांनी ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी पंचायत समिती कार्यालयात प्रथम अपील दाखल केले. या अपीलच्या अनुषंगाने पंचायत समितीने ग्रामसेवकांना नोटिसा जारी केल्या होत्या.
सुनावणी आणि आदेशांचे पालन न करणे :
पहिल्या अपीलच्या सुनावणीसाठी पंचायत समितीने ग्रामसेविका श्रीमती पी.एम. डांगे यांना ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी नोटीस बजावली, ज्यामध्ये त्यांना २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, त्यांनी नोटीसेकडे दुर्लक्ष करून सुनावणीत गैरहजेरी लावली. २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्ताराधिकारी यांनी सुनावणीचा निर्णय घेतला आणि सात दिवसांच्या आत अर्जदाराला आवश्यक माहिती पुरविण्याचे आदेश दिले. परंतु, ग्रामसेवकांकडून अजूनही संबंधित माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे ही प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.
माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन आणि शिस्तभंगाची मागणी
ग्रामसेवकांनी माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांना मान्यता न देण्याचा दृष्टिकोन प्रदर्शित केला आहे. त्यामुळे, त्यांनी कर्तव्यपालनात केलेली कसूर आणि आदेशांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्याची मागणी सुधाकर रणदिवे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ लक्ष घालून चौकशीची प्रक्रिया सुरु करावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
ग्रामसेवकांवर कठोर कारवाईची अपेक्षा
दरम्यान सुधाकर रणदिवे यांच्या या मागणीला पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांकडून लवकरच प्रतिसाद येईल, अशी अपेक्षा आहे. पंचायत कार्यक्षमतेसाठी तसेच माहिती अधिकार कायद्याचा आदर राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
β⇔ दिव्य भारत बी एस एम न्यूज : मुख्य संपादक : डॉ . भागवत महाले : मो. 918208180510