देशात मुबलक कांदा असताना अफगाणिस्तानातून आयात, शेतकरी संघटना आक्रमक
β⇔ दिव्य भारत बीएसएम न्यूज वृत्तसेवा : नाशिक : शनिवार : दि. 13 जून 2024
β⇔नाशिक, दि.13 (प्रतिनिधी : सुरेश इंगळे ):- भारताने कोणत्याही देशातून कांदा आयात न करता केंद्र सरकारने कांद्याच्या आयातीवर संपूर्ण बंदी घालावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे. अन्यथा शेतकऱ्याकडून राज्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल याबाबतचे पत्र नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे देण्यात आले. देशात मुबलक कांदा असतानाही अफगाणिस्तानातून कांद्याची आयात केल्यामुळे शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील काही व्यापाऱ्यांनी अफगाणिस्तानातून कांदा आयात केला. महाराष्ट्रसह अनेक राज्यातील शेतकऱ्यांकडे रब्बी कांद्याचा मुबलक प्रमाणात साठा असून केंद्र सरकार हे बफर स्टॉकच्या माध्यमातून पाच लाख टन कांदा साठवून ठेवलेला आहे.
शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत आता कुठेतरी उत्पादक खर्चाच्या आसपास दर मिळत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये कांद्याच्या दरात सततच्या घसरणीमुळ कांदा उत्पादकाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालेले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या कांद्यावरील निर्यात शुल्क, किमान निर्यात मूल्य व नंतर थेट कांदा निर्यात बंदी या निर्णयामुळे कांदा दरात कमालीची घसरण होऊन शेतकऱ्याचे कोट्यावधीचे नुकसान झालेले असताना अशातच गेल्या काही दिवसापासून दरात होणारी थोडीफार वाढ शेतकऱ्यांना थोडासा नफा मिळून देऊ शकते. असे असताना देशात कांदा आयात करून देशांतर्गत कांद्याचे भाव पाडण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे .कांद्याला पुढील काळातही चांगले दर मिळणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी सरकारने तत्काळ अफगाणिस्तान व इतर कोणत्याही देशातून भारतात कांदा आयात करू नये. यासाठी 100% कांदा आयातीवर बंदी आणावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये कांद्यावर निर्यात 40% शुल्क लागू केले. त्यानंतर 800 डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू केले. डिसेंबर महिन्यात थेट संपूर्ण कांदा निर्यातीवर बंदी आणली. सलग दहा महिने कांदा निर्यातीवर वेगवेगळी निर्बंध असताना लोकसभेच्या मतदानापूर्वी मे महिन्यात कांद्याची निर्यात बंदी सरकारने हटवली होती. परंतु कांदा निर्यातीवर 40% निर्यात शुल्क व साडेपाचशे डॉलर किमान निर्यात मूल्य या अटी लागू केल्याने शेतकऱ्यांच्या कांद्याची दरवार रोखल्या गेली .सरकारने 40% निर्यात शुल्क ,550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य हेही तत्काळ हटवावे अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. सरकारने तत्काळ कांदा आयात बंदीचे व निर्यातीवरील शुल्क पूर्णपणे हटवण्याचे वरील दोन्ही निर्णय घ्यावे अन्यथा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून संपूर्ण राज्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
β⇔ दिव्य भारत बीएसएम न्यूज : मुख्य संपादक : डॉ. भागवत महाले : मो. 8208180510
(‘दिव्य भारत बीएसएम न्यूज‘ची बातमी शेअर व लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटणवर प्रेस करा. ताज्या बातम्या व घडामोडी नियमित बघत राहा. “दिव्य भारत बीएसएम न्यूज”)
