🅱️:येडशी(धाराशिव):⇔धाराशिव गटविकास अधिकारी यांच्या आदेशाचे पालन न करता माहिती अधिकार आदेश उल्लंघनप्रश्नी; श्रीमती.डांगे.पी.एम ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी-(प्रतिनिधी-सुभान शेख)

🔊 Listen to this

धाराशिव गटविकास अधिकारी यांच्या आदेशाचे पालन न करता माहिती अधिकार आदेश उल्लंघनप्रश्नी; श्रीमती.डांगे.पी.एम ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी

β⇔दिव्य भारत बीएसएम न्यूज वृत्तसेवा : नाशिक : शनिवार : दि.26 एप्रिल  2025

🅱️⇔येडशी(धाराशिव),,दि.26 (प्रतिनिधी– सुभान शेख ):-  धाराशिव तालुक्यातील ग्रामपंचायत मौजे जवळे दुमाला येथील तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी श्रीमती.डांगे.पी.एम यांनी वरिष्ठांच्या आदेशाचे अनुपालन न केल्यामुळे त्यांचे विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करुन त्यांना निलंबित करण्याची मागणी ग्रामपंचायत सदस्य लखन वाघमारे यांनी गटविकास अधिकारी यांचेकडे केली आहे.
            माहिती अधिकारातून मागितलेली माहिती ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे वाघमारे यांनी विस्तार अधिकाऱ्याकडे प्रथम अपील दाखल केले होते,विस्तार अधिकारी यांनी त्यांना 7 दिवसात मागितलेली माहिती द्यावी असा लेखी आदेश दिला होता तरीही ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला जुमानले नाही त्यामुळे दि. 28.01.2025 रोजी गट विकास अधिकारी यांच्याकडे तशी तक्रार करून ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली होती.
पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी श्री.रा.वि.चकोर यांनी दिनांक 11.02.2025 रोजी श्रीमती डांगे पी.एम यांना मागितलेली माहिती पुरविणे बाबत आदेश दिला होता, संबंधितास माहिती न दिल्यास योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल असेही बजावले होते. परंतु त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्याच्या आदेशालाही जुमानले नाही, त्यामुळे वाघमारे यांनी दि.24.04.2025 रोजी पुनश्च ही बाब गटविकास अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देऊन ग्रामपंचायत अधिकारी यांचे विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना सेवेतूने निलंबित करण्याची मागणी केली आहे, त्यानुसार गटविकास अधिकारी श्री.रा.वि.चकोर हे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करतात की नाही हे पहावे लागेल. या प्रकरणात गटविकास अधिकारी श्री. रा.वि. चकोर यांनी संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करतात की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.