राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व समाजांचा विचार आवश्यक
β⇔ दिव्य भारत बी एस एम न्यूज वृत्तसेवा : नाशिक : गुरुवार : दि 10 ऑक्टोबर 2024
β⇔ नागपूर : ता.10 ( प्रतिनिधी : रमेश लांजेवार ):-गेल्या दीड वर्षांत सरकारने १७ विविध जाती-जमातींसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन केली आहेत, आणि त्याचे स्वागतच करायला हवे. मात्र, इतर काही समाजदेखील अशा महामंडळांची मागणी करीत आहेत, ज्यांच्याकडे सरकारने अद्याप लक्ष दिलेले नाही. यामुळे त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, गेल्या दीड वर्षांत सरकारने प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणत्यातरी समाजासाठी महामंडळ जाहीर केले आहे. या प्रक्रियेला ४ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत गती मिळाली, कारण दसऱ्यानंतर आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता होती. तात्काळ निर्णय घेऊन सरकारने १७ जाती-जमातींना महामंडळे मंजूर केली, जेणेकरून आचारसंहितेपूर्वी समाजांचे कल्याण साधता येईल. या महामंडळांची नावे समाजाच्या देवता, थोर पुरुष किंवा संतांच्या नावावरून ठेवण्यात आली आहेत, आणि त्यामागील उद्देश स्पष्ट आहे—समाजाचा आर्थिक विकास साधणे, त्यांना राज्याच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, आणि त्यांचे कल्याण करणे. या उद्देशामागे सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो. परंतु, इतर मागणी करणाऱ्या समाजांना दुर्लक्षित करणे योग्य ठरणार नाही.
उदाहरणार्थ, राज्यातील सर्व शाखीय कलाल-कलार समाज गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून “श्री भगवान सहस्त्रबाहू आर्थिक विकास महामंडळ” स्थापन करण्याची मागणी करत आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अन्य नेत्यांना निवेदने दिली आहेत, भेटी घेतल्या आहेत, तरीही सरकारकडून काहीच हालचाल झालेली नाही. हा प्रकार केवळ एका समाजावर होणारा अन्याय नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनेक मागणी करणाऱ्या समाजांवर होणारा अन्याय आहे.
महामंडळांच्या स्थापनामुळे राज्याचा सर्वांगीण विकास होतो, हे मान्यच आहे. मात्र, काही समाजांना विचारात न घेतल्याने समाजांमध्ये फूट निर्माण होण्याची शक्यता असते. विकासाच्या प्रवाहात सर्व जाती-जमातींना सहभागी करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. कारण राज्याचा विकास फक्त काही समाजांच्या जोरावर होत नाही, तो सर्व समाजांच्या सहभागानेच शक्य आहे.कलाल-कलार समाजाने गेल्या काही वर्षांत आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवला आहे. त्यांच्या मागणीची दखल घेऊन “श्री भगवान सहस्त्रबाहू आर्थिक विकास महामंडळ” स्थापन केल्यास, सरकारने त्यांचा विकास साधण्यासाठी एक ठोस पाऊल उचलले असेल. हे फक्त त्या समाजाचं नाही, तर राज्याच्या विकासाचं मुख्य हित आहे. तसेच, अन्य मागणी करणाऱ्या समाजांचाही विचार करणे, हे सरकारसाठी आवश्यक आहे. यामुळेच सर्व समाजाचा विकास होईल आणि राज्याची प्रगती साधता येईल.
निष्कर्ष:
सरकारने समाजांच्या मागण्या योग्य रितीने ऐकून घेतल्या पाहिजेत आणि त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. सर्व जाती-जमातींच्या समतोल विकासासाठी सरकारने विचार करणे, हे राज्याच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
लेखक-
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी, नागपूर)
मो.नं.९९२१६९०७७९, नागपूर
β⇔ दिव्य भारत बी एस एम न्यूज : मुख्य संपादक : डॉ . भागवत महाले : मो. 918208180510
ताज्या बातम्या व घडामोडी नियमित बघत राहा. “दिव्य भारत बीएसएम न्यूज” )
